Sugarcane Rate : मागील हंगामातील दुसरा हफ्ता प्रतिटन ४०० रुपयाची मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांकडे केली आहे. दरम्यान साखर कारखानदारांनी दुसरा हफ्ता दिला नाहीतर कारखाने सुरू करू देणार नसल्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

दरम्यान याबाबत कारखानदारांशी आम्ही चर्चा करण्यासाठी दरवाजे खुले ठेवले आहेत, चर्चेतून मार्ग काढण्याची माझी तयारी आहे. त्या तयारीने कारखानदारांनी यावे, असे सांगत यात तोडगा काढण्याचेही संकेत शेट्टी यांनी दिले.

'सकाळ'च्या (शिवाजी उद्यमनगर) येथील मुख्य कार्यालयात आयोजित कॉफी वुईथ सकाळ' या उपक्रमात ते बोलत होते. या वेळी 'सकाळ'चे संपादक निखिल पंडितराव उपस्थित होते. दरम्यान, कारखान्यांनी साखर विक्रीत मोठ्या प्रमाणात गोलमाल केला आहे. जादा दराने साखर विक्री करून ती कमी दराने दाखवली आहे.

बहुतांशी कारखानदारांचे नातेवाईक साखर व्यापारी आहेत. त्यांच्याकरवी हा व्यवहार झाला असून यातून मिळालेला पैसा कन्यांना देण्याऐवजी तो विधानसभा, लोकसभेसाठी संबंधित कारखान्यांचे नेते वापरणार आहेत, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला.

यासाठी दुसरा हप्ता हवा ४०० रुपये

गेल्यावर्षी झालेल्या ऊस परिषदेमध्ये एफआरपी अधिक २०० रुपये मागणी केली होती. त्यानंतर हंगाम संपल्यानंतर साखरेचा दर वाढला तर आणखी काही रक्कम मागणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आता साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३६०० ते ३९०० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. गेल्यावर्षीचा हिशेब पूर्ण झाला पाहिजे.

केंद्र सरकारने रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. यामध्ये एफआरपी ही किमान किंमत आहे. एफआरपी देऊनही काही रक्कम कारखान्यांकडे राहत असेल, तर ती शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. ज्यांच्याकडे उपपदार्थ निर्मितीची व्यवस्था आहे.

त्यांनी ७५ टक्के रक्कम आणि ज्यांच्याकडे डिस्टिलरी नाही, अशांनी ७० टक्के रक्कम शेतकन्यांना द्यावी लागते. हा फॉर्म्युला राज्य शासनाने स्वीकारलेला आहे. ऊस दर नियंत्रण समितीकडून हा हिशेब होणे आवश्यक आहे. तो हिशेब झालेला नाही. गेल्यावर्षीपर्यंत याकडे लक्ष दिले नव्हते.

गेल्यावर्षीपासून मात्र एफआरपी देऊन पैसे शिल्लक राहत आहेत. सध्या ९.५ टक्केचा उतारा १०.३० टक्के केला. त्यामुळे एफआरपी कमी आणि कारखान्यांचे उत्पन्न वाढायला लागले आहे. पैसे शिल्लक राहत असेल तर ते लढून मिळवले जातील.

गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून हा हिशेब करावा यासाठी पायपीट करत आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून हा पाठपुरावा सुरू आहे. कारखाने ४०० रुपये देणे लागत आहेत. हा हिशेब कारखान्यांसमोर ठेवला आहे.

राज्यातील दहा ते बारा कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम दिली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सघन कारखान्यांना ही रक्कम देण्यास का जमत नाही, असाही सवाल शेट्टी यांनी केला.

बाजारभावापेक्षा कमी दराने साखर विक्री कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीत मोठा गोलमाल केला आहे. प्रतिक्विंटल साखरेचा दर ३४०० ते ३५०० असताना शंभर ते दीडशे रुपये कमी दर दाखवला आहे.

कमी दराची साखर आपल्याच नातेवाईकाला विक्री करायची आणि त्याचा मोठा फायदा मिळवून घ्यायचा, हे आता जगजाहीर झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या ज्या कारखान्यांनी बाजारभावापेक्षा कमी साखर दर दाखवला आहे. त्यांनी तत्काळ दुसरा हप्ता ४०० रुपयांचा दिला पाहिजे.

कारखाने टिकले पाहिजेत

साखर उद्योगावरच ऊस उत्पादक आर्थिक सक्षम झाला आहे. साखर कारखाने टिकले पाहिजेत. या मताचे आम्हीही आहोत, पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला दिला जात नाही. वारंवार त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे.

हे डोळ्याने पाहू शकत नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेवर कोणी कितीही आक्षेप घेतला तरी आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही.

६० टक्के साखरेचा हिशेब कुठे आहे?

साखर कारखानदार गेल्यावर्षीच्या साखरेचा हिशेब पूर्ण केला असल्याचे सांगत आहेत. हा हिशेब १ एप्रिल ते ३१ मार्च दरम्यानच आहे. मात्र या कालावधीत केवळ ४० टक्के साखर विक्री झाली • आहे. आता शिल्लक ६० टक्के साखर वाढीव दराने विक्री केली जात आहे. याचा हिशेब कोण देणार, याचा हिशेब केला तर कारखान्यांनी ४०० रुपये देऊनही कारखान्याकडे काही रक्कम शिल्लक राहणार आहे.

ऊस वाहतूक करणाऱ्यांना आवाहन

ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक, ट्रॅक्टर चालकांना सप्टेंबर महिन्यापासून सांगत आहे. जोपर्यंत दराचे प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची ऊस वाहतूक करू नका तरीही काही उत्साही चालक ऊस वाहतूक करत आहेत. आंदोलकांना अपशब्द बोलतात आणि याचा उद्रेक होतो. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्यांनी लगेचच ऊस वाहतूक करू नये, असेही आवाहन शेट्टी यांनी केले.

ऊस वाहतूक करणाऱ्यांना आवाहन

ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक, ट्रॅक्टर चालकांना सप्टेंबर महिन्यापासून सांगत आहे. जोपर्यंत दराचे प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची ऊस वाहतूक करू नका तरीही काही उत्साही चालक ऊस वाहतूक करत आहेत. आंदोलकांना अपशब्द बोलतात आणि याचा उद्रेक होतो. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्यांनी लगेचच ऊस वाहतूक करू नये, असेही आवाहन शेट्टी यांनी केले.

मिशी फुटल्यापासून ऐकतोय कारखाने कर्जात

साखर कारखाने कर्जात आहेत. आता दर मिळाला आहे. हा दर कर्जासाठी जाणार आहे, हे आम्ही मिशी फुटल्यापासून ऐकत आलो आहोत, आणखी किती दिवस कारखाने कर्जात आहेत हे ऐकायचे.. शेतकऱ्यांच्या पैशावरच कर्जाची परतफेड करणार आहात का? कर्जाचे कारण सांगून शेतकऱ्यांची आणखी किती दिवस दिशाभूल करणार आहात, असाही सवाल शेट्टी यांनी केला.

गुऱ्हाळघरांना पाठबळ

राजर्षी शाहू महाराज यांनी गूळ उद्योगाला चालना दिली. पण गुऱ्हाळघरे टिकत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या गुळाला जादा दर मिळाला पाहिजे. यासाठी आमची भूमिका ठाम आहे. गुन्हाळालाही स्वाभिमानीचे पाठबळ असणार आहे.

....म्हणून जिल्ह्यात उद्योग टिकला

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नेहमी साखर उद्योग टिकला पाहिजे हीच भूमिका घेतली. आम्ही हिशेब विचारतोय याची जाणीव झाल्याने कारखानदारही त्याप्रमाणे वागू लागले. त्यातून कारखान्यांना आर्थिक स्थिती लागली, कारखानदारही हे मान्य करतात.

त्यातूनच कोल्हापुरात अन्य जिल्ह्यापेक्षा जास्त दर मिळतो. त्यामुळेच इथली कारखानदारी टिकून आहे. अन्य जिल्ह्यातील कारखान्यांप्रमाणे इथले कारखाने बंद पडले नाहीत किंवा ते विकायला लागले नाहीत. हे संघटनेचे यश आहे, असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

हंगामाचा काळ कारखानदारांमुळे घटला

साखर कारखान्यांचा हंगाम १२० दिवसांचा असतो. या वर्षी ९० दिवसच कारखाने सुरू राहतील, अशी परिस्थिती आहे. याला साखर कारखानदारांनी गाळप क्षमता वाढवल्याचा परिणाम होत आहे.

ज्या कारखान्यांची गाळप क्षमता १२ हजार होती त्या कारखान्यांनी २० हजार गाळप क्षमता केली आहे. त्यामुळे एवढ्या गाळप क्षमतेला ऊस आणणार कोठून, असा सवाल करत शेट्टी यांनी हंगाम कमी दिवसाचा होण्यामध्ये कारखानदारच जबाबदार असल्याचे सांगितले.