Water Tax Collection : राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक पाणी वापरासंदर्भात नवीन जलदर निश्चितीचे (ठोक जल प्रशुल्क निर्धारण) आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) २९ मार्च २०२२ रोजीच दिले होते. त्यानुसार १ जुलै २०२२ पासून ३० जून २०२५ पर्यंत म्हणजे तीन वर्षे ते जलदर लागू राहतील.

एवढेच नव्हे तर त्या दरात दरवर्षी दहा टक्के वाढ होईल, हे स्पष्ट करण्यात आले असताना जलदरांबाबत काही गैरसमज निर्माण होण्याची खरं तर आवश्यकता नव्हती. आता ११ जुलै रोजी शासनाने खाजगी उपसा सिंचन योजनांच्या दरवाढीस स्थगिती दिली असून मजनिप्रा समोर हे प्रकरण उपस्थित केले आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की दरवाढीच्या मूळ आदेशातील खालील बाबी स्वागतार्ह आहेत.

बिगर सिंचन वापरकर्त्यांस हमी शुल्कासह टप्पा नियोजनाची मुभा देणे (भविष्याचा विचार करून पाणी आरक्षित केले जाते. ते सध्याच्या गरजेपेक्षा जास्त असते, आजमितीला जेवढे पाणी लागते, तेवढ्याची मागणी करणे म्हणजे टप्पा नियोजन. मूळ आरक्षण कायम राहावे यासाठी द्यावी लागणारी रक्कम म्हणजे हमी शुल्क)

सिंचन पाणीपुरवठा घनमापन पद्धतीने करणे;

प्रवाह मापकांची व्यवस्था कार्यरत होईपर्यंत क्षेत्राधारीत पीक व हंगामनिहाय जलदर आकारणे;

सांडपाणी विषयक नगर विकास विभागाच्या धोरणास पाठिंबा देणे;

बिगर सिंचन पाणीपुरवठा करताना करारनाम्यात काही बाबींबाबत दक्षता घेणे;

जमा पाणीपट्टी, देखभाल दुरुस्तीवर केलेला खर्च, उपसा सिंचन योजनांच्या वीज देयकांवर केलेला खर्च, इत्यादी माहिती महामंडळाने मजनिप्रास देणे बंधनकारक. अनुपालन न झाल्यास, कलम २६ अन्वये कारवाईचा इशारा.

जल वास्तवाचे भान न राखता मजनिप्राने पाणीपट्टी वर जरुरीपेक्षा जास्त भर दिला आहे असा एक मत प्रवाह आहे. त्यानुसार मजनिप्राने स्वतःच्या कायद्यातील खालील तरतुदींना जास्त प्राधान्य द्यायला हवे.

राज्य पाणी वापर विषयक आधार-सामग्री विकसित करणे (११ध)

जल-हवामान विषयक आधार सामग्री विकसित करणे (११न )

सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध होईल याची सुनिश्चिती करणे (११फ)

खासगी उपसा सिंचन योजनांना कलम १४(४) लागू करणे

प्रदूषण करणाऱ्याने किंमत चुकवावी,’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणे (कलम १२(५)

विहिरी खोदण्यावर बंधने घालणे (१४(३))

जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हणतात. दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील ही ‘थिअरी’ त्यामागे आहे. लाभधारकांकडून तसेच पाणी वापर संस्थांकडून वसूल होणारी पाणीपट्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी अंदाजपत्रकाद्वारे उपलब्ध होतो. पाणीपट्टी आणि कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी या दोहोंत सध्या काहीही संस्थात्मक नाते नाही.

बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जलसंपदा विभाग (जसंवि) कायदा अमलात आणत नसल्यामुळे जल-सुशासन नावाची काही चिज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत.

भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशिराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण, हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही.

व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत. अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा जलव्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे.

सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे.

मार्च २०२३ अखेर एकूण ३८२०.९ कोटी रुपये थकबाकी असून त्यांपैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे ९९८.२८ कोटी व २८२२.६ कोटी रुपये आहे.

२०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्ट्याचा व्यवहार चालू आहे.

शिस्त, काटेकोरपणा आणि संगणकीकरण याद्वारे आकारणी व वसुलीची सध्याची विहित पद्धत व्यवस्थित अंमलात आणली, सर्व सिंचित क्षेत्र रेकॉर्ड वर आले, तर आकारणी व वसुली लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. त्यासाठी जलदर वाढवणे हाच एक पर्याय नाही. हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ मधील माहिती आधारे खाली एक उदाहरण दिले आहे.

राज्यात उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लाख हेक्टर

सिंचन प्रकल्प लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर

उसाचा वार्षिक जलदर रुपये ९४३५ प्रतिहेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, दि. १७.१०.२०१८ शासन निर्णय)

लाभक्षेत्रातील उसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी ७२२.७२ कोटी रुपये

जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी १८०.८८ कोटी रुपये

सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसुली ४९.६६ कोटी रुपये

या सर्वांबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामुळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहील. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (ते ही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास तेवढा शाश्वत आहे.

(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)