Agriculture Budget 2024 : निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेती पुन्हा एकदा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातही महिला शेतकऱ्यांना सरकार खूष करण्यासाठी सरकार पीएम किसानच्या निधीत वाढ, विशेष योजनांची घोषणा करू शकते. तसेच अन्न प्रक्रिया, कृषी पायभूत सुविधा, ई-कॉमर्सवर जोर देण्याची शक्यता आहे.

सरत्या आर्थिक वर्षात शेतीचा वार्षिक वाढीचा दर ४ टक्के राहिला. सरकारने मागील अर्थसंकल्पात एकूण बजेटपैकी १.९ टक्का निधीची कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी तरतूद केली होती. तर पीएम-किसान योजनेसाठी १.३ टक्का निधी देऊ केला होता. अन्नधान्यावरील अनुदान, खते आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील अनुदानासाठी ८.३ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली होती.

या अर्थसंकल्पात सरकार महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. देशातील एकूण महिला कामगारांपैकी तब्बल ७८ टक्के महिला शेतीत काम करतात. तर शेतीत काम करणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी जवळपास ६३ टक्के कामगार महिला आहेत. म्हणजेच महिलांच्या खाद्यांवर शेतीची धुरा आहे. पण असे असतानाही महिलांच्या नावावर शेती नसते. सरकारने या महिलांना शेतकऱ्यांचा दर्जा देत आहे.

महिलांसाठी सरकार योजना आणून तसेच संस्थात्मक कर्जपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांचे सबलीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महिलांच्या नावावर शेती व्हावी यामागचा सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठी सरकार महिला शेतकऱ्यांसाठी कर्जपुरवठा, शेती योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे.

महिला शेतकऱ्यांना खुश करणार?
महिला शेतकऱ्यांना सध्या पीएम-किसान योजनेतून वर्षाला ६ हजार रुपये मिळत आहेत. पण सरकार महिला शेतकऱ्यांना मिळणारा निधी दुप्पट म्हणजेच १२ हजार रुपये करण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही घोषणा केल्यास सरकार १२०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागेल.

प्रक्रिया उद्योगाला बूस्ट मिळण्याची शक्यता
अर्थसंकल्पात सरकार अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची शक्यता आहे. देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योग वार्षिक १५ टक्क्यांनी वाढून २०२५-२६ पर्यंत ५ हजार ३५० डॉलरवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

सरकार पंतप्रधान किसान संपदा योजना आणि पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग समायोजन योजनेतून अन्न प्रक्रियेला प्रोत्साहन देत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा या योजनांमध्ये सहभाग वाढावा यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे.

ई-कॉमर्सला बळकट करणार?
शेतीमाल पुरवठासाखळी विकसित आणि मजबूत करण्यासाठी सरकार ई-कॉमर्सला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे. सरकार सध्या ओएनडीसी आणि इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वापर थेट ग्राहकांना शेतीमाल विक्रीसाठी वापर करत आहे. भविष्यात या प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढावा यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याची शक्यता आहे.

काढणीपश्‍चात नुकसानीवर काय उपाय?
शेतीक्षेत्रात शेतीमाल काढणीपश्‍चात नुकसान जास्त आहे. साठवणुकीच्या सुविधेचा अभाव, शेतीमालाची सदोष हाताळणी, किडीमुळे नुकसान, वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव यामुळे काढणीपश्‍चात नुकसान वाढत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी सध्या ज्या योजना सुरू आहेत,

त्यात कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि फलोत्पादन एकात्मिक विकास कार्यक्रम या योजनांना बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. यात बहुपीक शीतगृह आणि ग्रेडिंग केंद्रे, सोलारवर आधारित लहान शीतगृह, विमानतळ आणि बंदरांच्या शेजारी शीतगृहांची निर्मितीला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.

काढणीपश्‍चात नुकसानीची स्थिती
- अन्न आणि कृषी संस्थेच्या मते, भारतात काढणीपश्‍चात नुकसानीचे प्रमाण ४.५ टक्के.
- फळे आणि भाजीपाल्याचे काढणीपश्‍चात नुकसान १६ टक्के होते.
- तेलबियांचे काढणीपश्‍चात नुकसान १० टक्के होते.
- भारतात कडधान्याचे काढणीपश्‍चात नुकसान ९ टक्के होते.
- गहू, तांदूळ आणि इतर अन्नधान्याचे नुकसान ६ टक्के होते.