Alibag News : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीने (District Planning Committee) मंजूर झालेल्या ३२० कोटी रुपये निधीचे शंभर टक्के वाटप विकासकामांकरिता केले आहे. सत्ता संघर्षात जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ ९ टक्के निधीचे वाटप झाले होते.

त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने निधीचे विक्रमी वेळेत वाटप करून राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे.

जिल्हा नियोजनाचा शंभर टक्के निधी खर्च करणारे १६ जिल्हे आहेत. यामध्ये रायगड नियोजन विभागाने ३२० कोटी रुपये निधीचे वाटप केले आहे. रायगडनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा क्रमांक लागत असून सिंधुदुर्गने १८० कोटी रुपये खर्ची दाखवले आहेत.

जिल्हा नियोजनच्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या शेवटच्या बैठकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लवकरात लवकर निधीचे वाटप करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र, त्याच वेळेस विधान परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहिता लागल्‍याने निधीचे वाटप झाले नव्हते.

आचारसंहितांमध्ये विकासकामांमध्ये अडथळा नको म्हणून न्यायालयाने पुढील वर्षाचा आराखडा मांडण्यास परवानगी दिला होता. त्यानुसार २०२३-२४ करिता ३६० कोटींचा आराखडा मांडण्यात आला होता.

आचारसंहिता संपल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात निधी वाटप करून कामांना तदर्थ मान्यता मिळवणे, निविदा काढणे, कार्यादेश काढण्याचे काम जिल्हा नियोजन विभागाने युद्ध पातळीवर सुरू केले.

पहिली सभा वादळी

शिंदे सरकारची स्थापना झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनाची पहिली सभा होण्यास १३ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पहावी लागली. महाविकास आघाडीच्या पालकमंत्र्यांविरोधात ज्याप्रमाणे शिंदेगटासह भाजपच्या आमदारांनी सभा न होण्याबाबत हरकती घेतल्या होत्या. तशाच प्रकारच्या हरकत खासदार सुनील तटकरे यांनीही घेतली होती.

आमदार गुवाहाटीला; सभा रद्द

जून महिन्यात २७ तारखेला जिल्हा नियोजन मंडळाची आर्थिक वर्षातील पहिली बैठक होणार होती. तत्कालीन पालकमंत्री अदिती तटकरे बैठक व्हावी यासाठी आग्रही होत्या.

मात्र सात आमदार आणि एक खासदार यांच्या पत्राचा मान राखून सभा स्थगित करावी लागली. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार वगळता इतर आमदार गैरहजर होते. शिवसेनेचे तिन्ही आमदार यावेळी गुवाहाटी येथे होते.