Wardha News : वर्धा :  रब्बीची बऱ्यापैकी पेरणी आटोपूनही कर्जवितरणाचे प्रमाण ३४.४७ टक्क्यांवरच राहिले. खरिपात जिल्ह्यातील बँकांना ८२४ , तर रब्बी हंगामात २७५ कोटींचे उद्दिष्ट होते. मात्र, दोन ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होऊनही सहा हजार ३६५ शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ९५.०१ कोटी इतकेच कर्जवाटप झाले.

जिल्ह्यात यंदाही रब्बी पीक कर्ज वितरणात बँका माघारल्या आहेत. अपेक्षित कर्ज वितरण न झाल्याची कारणमीमांसा केली असता अनेकांनी कर्जाचे नूतनीकरण केले नाही, शिवाय अद्याप शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करीत असून मागील तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने असलेली नापिकी, अतिवृष्टी, यंदा जिल्ह्यात बोंडअळीने केलेला कहर यामुळेच कर्ज घेण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे कारण बँकांकडून दिले जात आहे.

जिल्ह्यात खरिपाचा ४ लाख ११ हजार ९३७ हेक्टरवर पेरा होता. रब्बीचे दोन लाख ७९ हजार हेक्टर इतके पेरणी क्षेत्र होते. खरिपाचे नियोजन करतेवेळी बँकांकडून रब्बीचेही नियोजन केले जात असून बँकांकडून निधी राखीव ठेवला जातो. खरीप आणि रब्बी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने लक्ष्यपूर्ती होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

जिल्ह्यातील अनेक भागांत कापसाचे लागवडक्षेत्र मोठे आहे. खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनीच अधिक कर्ज घेतले. रब्बी हंगामात कर्जाची फारशी उचल झाली नाही. नापिकीमुळे नियमित कर्ज फेडणे अवघड होत असताना, नये कर्ज कशाला घ्यायचे म्हणूनही कर्ज घेण्याकडे अनेकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या निर्देशाकडे काणाडोळा
खरिपाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो, तर रब्बी हंगामाकरिता निधीची तरतूद कमी असते. खरिपातील कर्जाची नियमित फेडणी झाली असेल, तरच बँकांकडून नवे कर्ज देण्याबाबत विचार केला जातो. अनेक बँका कर्ज वाटप करताना अडेलतट्टू धोरण राबवितात. यात कित्येक शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करतात. यानंतर त्यांच्याकडून बँकांची कानउघाडणी केली जाते. मात्र, शासनाकडून आम्हाला निर्देश नाहीत, आम्ही काय करायचे म्हणून बँक व्यवस्थापनाने वेळ मारून नेताना दिसतात.आहे.