Nashik News : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांना दिवसाला १,५०० टन कांदा खरेदीची मर्यादा घातलेली असताना त्यांनी आठ दिवसांत दोन लाख टन कांद्याची खरेदी केली.

त्यांनी व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही. याची चौकशी करण्याची मागणी खासदार भास्कर भगरे यांनी केली. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांनी बाजार समित्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन कांदा खरेदी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

खासदार भगरे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेत कांदा, द्राक्ष व ड्रायपोर्टसंदर्भात चर्चा केली. या वेळी कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटविण्यात यावे. त्यामुळे कांद्याचे दर अधिक वाढण्यास मदत होणार आहे. ३० टनांचा एक कंटेनर निर्यात करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना साडेपाच लाख रुपये निर्यात शुल्क शासनाला अगोदर द्यावे लागते.

त्यामुळे कांद्याचे दर कमी करून व्यापारी हे शुल्क भरतात. निर्यात शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाशिकचा कांदा ७० ते ७५ रुपये किलोवर पोहोचला आहे. त्यामुळे आपल्यापेक्षा स्वस्तात कांदा मिळणाऱ्या राज्यांतून तसेच देशातून कांदा आयात केला जात आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला आवाहन करून निर्यातशुल्क हटविण्याची मागणी भगरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केले.

पिंपळगाव बसवंत येथील ४८ बागायतदारांची दीड कोटींची फसवणूक करून पसार झालेल्या व्यापाऱ्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. तसेच यापुढे द्राक्ष खरेदी करण्यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडील कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना अधिकृतपणे ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी खासदार भास्कर भगरे केली. द्राक्ष बागायतदारांच्यादृष्टीने परराज्यातील व्यापाऱ्यांचा मुद्दा कळीचा बनला आहे.

द्राक्ष खरेदी करतात आणि बागायतदारांना पैसे न देताच ते पसार होतात. त्याच्यावर प्रशासन व पोलिसांचा अंकुश असायला हवा. जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभाग, पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून द्राक्ष खरेदीदारांना अधिकृत ओळखपत्र दिल्यास त्यांच्याकडील खरेदीची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे धाडस कुठलेही व्यापारी करणार नाहीत, असे आवाहन खासदार भगरे यांनी केले.