Pune News : देशाच्या शेतीसमोर आव्हाने असून आर्थिक विकासासात अडथळे आहेत. शेताच्या शाश्वत विकासातील अडथळे, अन्नधान्य महागाई नियंत्रणातील अडचणी, शेतकऱ्यांना योग्य किमतीचा अभाव आणि जमिनिचे तुकडीकरण या समस्या आहेत. शेतीसमोरील या समस्य सोडविण्यासाठी शेतीमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांची गरज आहे. तसेच अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवताना शेतकऱ्यांनाही उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी लाभ द्यावा, अशी सुचना देशाच्या २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात केली आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज (ता.२२) देशाचा २०२३-२४ आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. या अर्थिक पाहणी अहलावात अर्थवस्था आणि शेतीसमोरी आडचणी आणि त्यावर काही उपायांची चर्चा करण्यात आली आहे. भारताच्या शेतीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. तरीही शेतीसमोर काही संरचनात्मक समस्या आहेत. त्याचा एकूण शेती आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर परिणाम होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. 

जगात सध्या महागाईचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. देशातही महगाईची समस्या आहे. पण अन्नधान्याच्या किमती स्थिर ठेवत असताना शेतकऱ्यांनाही उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळावे. यासाठी शेतकऱ्यांना लाभ द्या, अशी सुचनाही केली आहे. तसेच शेतीसमोरील काही समस्याही पुढे आणल्या आहेत. त्यात शेतीतील छुपी बेरोजगारी कमी करणे, पीक पध्दतीतील बदल आणि एकूणच शेतीची कार्यक्षमता वाढविण्याचे आवाहन आहे. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोण आवश्यक आहे, असेही म्हटले आहे. 

शेतीचा चेहरा बदलायचा असेल तर तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून हस्तक्षेप आणि कौशल्य विकास यावर जोर देणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच दीर्घकाळात विकास करण्यासाठी शाश्वत सुधारणा आवश्यक आहेत. तसेच मागील दशकात सराकरने केल्याला धोरणातील सुधारणांमुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये मध्यम ते जास्त वाढीसाठी मार्ग मोकळा केला आहे, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.  

समस्यांवर सुचविलेले उपाय

शेती तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा किंवा अपग्रेड करणे
शेती कामामध्ये अत्याधुनिक कौशल्यांचा वापार करणे
शेतीमाल खेरदी विक्रीसाठी कृषी विपणन सुविधा वाढविणे
किमती स्थिर ठेवणे
शेतीमध्ये नविन तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीचा अवलंब करणे
खते, पाणी आणि इतर विनिदांची होणारी नासाडी कमी करणे
शेतीआधारित उद्योगांचे लिंकेजस वाढविणे