Pune News : कोट्यवधी रुपयांची निविष्ठा खरेदी केवळ कृषी खात्याच्या सांगण्यावरुन करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरविण्याची मूळ योजनादेखील आमची नाही. त्यामुळे ‘कृषी उद्योग’बाबत अकारण संशयाचे वातावरण तयार केले जात आहे, असे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे (एमएआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी म्हटले आहे.

‘कापूस-सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांच्या मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना’ या नावाखाली ३०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. यात थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रक्रिया टाळून निविदांद्वारे खरेदीचे काम महामंडळावर सोपवले गेले आहे. त्यामुळे महामंडळावरच उलटसुलट आरोप झालेले आहेत. ‘अॅग्रोवन’कडून या प्रकरणावर प्रकाश टाकताच डॉ. गोंदावले यांनी महामंडळाची बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘मुळात या योजनेशी महामंडळाचा काहीही संबंध नाही.

ही योजना आमची नाही. त्याची अंमलबजावणीही आम्ही करीत नाही. योजना पूर्णतः कृषी खात्याची असून, कोणत्या हेतूसाठी काय खरेदी करायचे आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांना काय, कसे वाटायचे आहे हे सर्व कृषी खाते ठरवत आहे. या योजनेत कोणत्या निविष्ठा खरेदी करायच्या आहेत, हेदेखील कृषी खाते ठरवत आहे. महामंडळावर केवळ निविदा काढून निविष्ठा पोहोचविण्याची जबाबदारी आहे. या बाबत सर्व सूचना कृषी आयुक्तालयाच्या आहेत.’’

योजनेचे प्रशासकीय मुद्दे किंवा डीबीटीचा मुद्दा आमच्याशी संबंधित नाही. महामंडळ पूर्णतः व्यावसायिक अंगाने काम करते. राज्य शासनाच्या विविध संस्थांना आम्ही आधीपासून सामग्रीचा पुरवठा करतो आहोत. या प्रकरणात देखील आम्हाला केवळ निविदा काढून निविष्ठा पुरवण्याचे काम दिलेले आहे. हे काम महामंडळाने पारदर्शकपणे केले आहे

त्याची निविदा प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पार पाडली. बाजारातील दर तपासले. जादा दर न लावता गुणवत्तापूर्ण मालाची खरेदी होते आहे. आमची जबाबदारी हा माल कृषी खात्याच्या जिल्हा किंवा तालुकापातळीपर्यंत पोहोचवून देण्याची आहे. त्यामुळे महामंडळाने योजनेत गैरप्रकार केल्याचे म्हणताच येणार नाही, असेही डॉ. गोंदावले म्हणाले.

कृषी विभागासाठीच नव्हे; कोणाकडूनही ऑर्डर आली, तरी महामंडळ याच पद्धतीने काम केले जाते. निविष्ठा प्रकरणात डीबीटी न होण्यासाठी नियम मोडल्याच्या आरोपात मला तथ्य वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही फाइल मुख्य सचिवांच्या अपरोक्ष जाईल, असे वाटत नाही. या प्रकरणात नियमावली व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडली गेली असणार. परंतु ती प्रशासकीय प्रक्रिया महामंडळाच्या कामाचा भाग नाही.

कृषी खात्याने आम्हाला ऑर्डर दिल्यानंतर केवळ आम्ही ते खरेदी करून पुरवतो आहोत. त्या पलीकडे महामंडळावर या योजनेची कोणतीही जबाबदारी नाही. नावीन्यपूर्ण बाबी कृषी विभागाकडून प्रात्यक्षिकामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. त्यासाठीच ही एक चांगली योजना राबवली जात आहे. ही योजना महामंडळाची नसून कृषी खात्याची आहे. कृषी आयुक्तांनी आम्हाला जे कळवले तेच आम्ही पुरवतो आहोत. कोणत्या शेतकऱ्याला कुठे किती निविष्ठा पुरवायच्या आहेत, याबाबी कृषी विभागाच्या अखत्यारीतील आहेत, असा दावा डॉ. गोंदावले यांनी केला आहे.