Agriculture Warehouse : भारतातील गोदाम व्यवस्थेवरील अभ्यासात (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी, २०१५)असे दिसून आले आहे की व्यापारी हे गोदामांचे प्रमुख वापरकर्ते आहेत. शेतकऱ्यांमार्फत मोजक्याच प्रमाणात गोदाम सुविधांचा वापर केला जातो.

शेतीमालाचे काढणीनंतरचे नुकसान योग्य साठवणुकीअभावी १८-२० टक्के इतके जास्त असल्याचा अंदाज आहे. जगात अन्न धान्याची नासाडी करण्यात भारत देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो.

अन्न वितरण प्रक्रियेतील चुकीची पद्धत, अन्न पदार्थ वेळेत तयार न होणे, तसेच भुकेल्यापर्यंत हे अन्नधान्य वेळेत न पोहोचणे, अन्नपदार्थ तयार करण्यातील त्रुटी, तसेच विविध धार्मिक, सामाजिक व कौटुंबिक कार्यक्रमांमधून मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होते. यावर विविध उपाय योजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

चतुर्वेदी आणि राज (२०१५) च्या अंदाजानुसार शेतमाल काढणीनंतर अन्नधान्याचे भारतात दरवर्षी १२ ते १६ दशलक्ष टन इतके नुकसान होते, ज्याचे मूल्य प्रतिवर्षी सुमारे ५०,००० कोटी रुपये आहे (सिंग, २०१०). २०२२ पर्यन्त हीच आकडेवारी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

या कारणांव्यतिरिक्त प्रामुख्याने शेतस्तरावरील साठवणूकीकरीता पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे हे नुकसान होते. (रमेश, १९९९). गोदामात जिथे साठवणूक उपलब्ध आहे, तिथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब होत नाही आणि गोदामातील विविध कामकाजाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे.

२०२० मध्ये, भारत सरकारने शेतीच्या विकासासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. पायाभूत सुविधा योजनांचा योग्य विकास आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यातून कृषी वेअरहाउसिंगमधील सध्याची तफावत दूर होण्यास मदत होऊ शकते.

बाजारपेठेच्या मागणीनुसार पीक लागवडीचे नियोजन

विविध घटकांचा विचार केला तर शेतमालाची सर्वसमावेशक व शाश्वत मूल्यसाखळी तयार करणे अत्यंत आवश्यक असून विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्रकल्पांच्या माध्यमातून यावर उपाय योजना करण्यात येत आहेत. गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाणही कमी जास्त होत आहे.

वातावरणातील मोठ्या बदलांमुळे पिकांना फटका बसून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. धान्य उत्पादनात भारत कायमस्वरूपी स्वयंपूर्ण होऊ शकतो का ?, स्वयंपूर्ण झाल्यास ती स्वयंपूर्णता टिकवण्यासाठी काय नियोजन आहे ? हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारतात काही धान्यांचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे, जे आपल्याकडे मागणीच्या तुलनेत फक्त ४० टक्के आहे.

शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्था यांनी अशा शेतीमालाचा शोध घेऊन बाजारपेठेच्या मागणीनुसार अशा पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करणे अपेक्षित असून कृषी विभाग आणि शासनाने या प्रकारच्या पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करून बाजाराभिमुख विस्तारावर व काढणी पश्चात तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्यक आहे.

याकरिता गावपातळी पासून ते राज्य व राष्ट्रीय पातळीपर्यन्त गोदामांची साखळी निर्माण करणे, शीतगृह उभारणे, उभारलेली साठवणूक केंद्रे कार्यान्वित करणे यासारख्या उपाययोजना शासनाने करणे अपेक्षित आहे.

१) यापूर्वीच्या दशकांमध्ये गोदाम उभारणीबाबत राज्य व केंद्र शासन फार मोठे प्रयत्न करीत असल्याचे एखादे दुसरे उदाहरण पाहावयास मिळेल. जसे की, जागतिक बँकेमार्फत विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून सन १९८४ -८५ मध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना गोदामे उभारून दिली होती. सन १९९१-९२ मध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना १०० टक्के अनुदानावर गोदामे बांधण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

२) २००८-२००९ मध्ये सुमारे १८०० विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या गोदामांची राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीपोटी महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळामार्फत सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.

३) १९८४-८५ मध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने उभारलेली गोदामे सन २०२३-२४ मध्ये पुन्हा जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत प्रकल्पामार्फत गोदाम दुरुस्ती साठी संधी उपलब्ध झाली असून याकरिता स्मार्ट प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.

यात एक अट अत्यंत महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे दुरुस्ती केलेल्या गोदामात सभासदांचे अथवा बिगर सभासदांचे धान्य साठवून त्यावर गोदाम पावती योजनेची तरतूद उपलब्ध करून देणे.

४) सदयस्थितीत राज्यात सुमारे ५००० अधिक विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाकडे गोदामे उपलब्ध असून ती अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. काही गोदामे भाड्याने दिली असून त्याला अत्यल्प भाडे मिळते. काही गोदामांमध्ये शाळा सुरू असून, काही ठिकाणी संस्थेचे कार्यालय आहे. काही ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकान सुरू असून काही ठिकाणी खतांचा साठा करण्यात आल्याने गोदामाची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे.

५) जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या गोदामाची दुरुस्ती, स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र उभारणी व गोदाम पावती योजनेची सुरवात करण्याकरिता ६० टक्के अनुदान (अधिक माहितीसाठी www.mahamcdc.com किंवा www.smart-mh.org या संकेतस्थळास भेट द्यावी) देण्यात येणार असून ३० जून, २०२३ ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे.

या प्रकल्पात पात्र नसणाऱ्या संस्थांना कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना या प्रकल्पात संधी मिळणार आहे. केंद्र व राज्य शासन गोदाम उभारणीसाठी अजूनही काही तरतुदी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीमाल गोदामांमध्ये साठवून योग्य बाजारभाव मिळविण्याच्या अनुषंगाने गोदाम व्यवस्थेचा व गोदाम आधारित पुरवठा साखळीचा आधार घ्यावा.

देशातील धान्य उत्पादन

१) सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशातील अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्याची आकडेवारी कृषी मंत्रालयाने संकेतस्थळावर (www.agricoop.nic.in) सादर केली आहे. भारताचे धान्य उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढले असल्याचे मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीच्या तुलनेवरून लक्षात येईल.

देशात यंदा ३३०५.३४ लाख टन धान्य उत्पादन झाल्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने दिनांक २९.०५.२०२३ च्या अहवालात जाहीर केले आहे. धान्य उत्पादनात देशाचा क्रमांक जगात पाचव्या स्थानी असून सन २०२१-२२ तुलनेत १४९.१८ लाख टनाने अधिक धान्याचे उत्पादन झाले आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये तांदळाचे उत्पादन १३५५.४२ लाख टन, गव्हाचे ११२७.४३ लाख टन असून गत वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे तांदळाचे उत्पादन ६०.७१ लाख टन व गव्हाचे ५० लाख टनांनी जास्त झाले आहे.

२) तेलबियांचे उत्पादन ४०९.९६ लाख टन आणि डाळ उत्पादन २७५ लाख टन झाले असून गतवर्षीच्या तुलनेत हेच उत्पादन अनुक्रमे ३०.३३ लाख टन व २.०० लाख टनांनी अधिक आहे. यावरून असे निदर्शनास येते की शेतीमध्ये विविध प्रयोग करून शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढीमध्ये मोठा पल्ला गाठला आहे.

३) आर्थिकदृष्ट्‍या दुर्बल घटकांना “अंत्योदय व प्राधान्य” या योजनांतर्गत मोफत धान्य वाटप सुमारे ८१ कोटी नागरिकांना केले जाते. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे ६७ टक्के लोकांना शिधा पत्रिकेवर धान्य मिळत असले तरी हे प्रमाण व खतांवरील अनुदान हे यापुढील काळात कमी करण्यावर शासनाचा भर असेल.

४) देशाला लाखो टन धान्याची गरज असली, तरी सध्या आपण तांदूळ उत्पादनात निर्यातीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असून गव्हाची निर्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर भारतातून करण्यात येते. इतर धान्यांच्या निर्यातीला सध्या बंदी घालण्यात आलेली आहे.

५) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी खताची उपलब्धता व योग्य मात्रा वेळेवर देणे गरजेचे आहे. चालू आर्थिक वर्षात खतासाठी मोठ्या प्रमाणावर खतावर अनुदान वितरण करण्याचे नियोजन शासनामार्फत करण्यात आले आहे. मागील आठवड्यात शासनाने पोषक तत्त्वावर आधारित खताचे अनुदान देण्याबाबत एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३ करिता अंदाज पत्रक जाहीर केले आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील इंडियन काऊंसिल ऑफ अॅग्रिकल्चर रिसर्चच्या अहवालानुसार चालू खरीप हंगामाकरिता स्फुरद व पालाश या खतांवर ३८,०००कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून वार्षिक तरतूद ४४,००० रुपये कोटींची करण्यात आली आहे.

युरिया करिता वार्षिक १,३१,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी ७०,००० कोटी रुपये चालू खरीप हंगामात अनुदान स्वरूपात युरिया वितरणात खर्च करण्यात येणार आहे.

खतांच्या अनुदानाची वार्षिक तरतूद १,७५,००० कोटी रुपयांची असून चालू खरीप हंगामात त्यापैकी १,०८,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. शासनाच्या अंदाजानुसार खताच्या अनुदानाची एकूण तरतूद २०० ते २२५ हजार कोटी रुपयांची असावी.

संपर्क - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)