Pune News : बाजार समित्यांना पारंपरिक कायद्यातून बाहेर काढत, आमूलाग्र बदलांसाठी २०१८ साली केलेल्या सुधारणांना महाविकास आघाडीने खोडा घातला होता. मात्र आता पुन्हा महायुतीच्या सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी आणि पणन सचिवांची नियुक्ती केली आहे.

शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा राज्यपालांच्या सहीने २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आली होती. मात्र यानंतरच्या सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या विधेयकाला विरोध करत सुधारणांची प्रक्रिया थांबविली होती.

या सुधारणेमुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार होता. आता पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर सारख्या बाजार समित्या निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार आहे.

या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. यामुळे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारणा सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेल विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत.

यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी भाजप सरकारने २०१८ मध्येच केली होती. या खेळीला आता यश येण्‍याची शक्यता निर्माण झाली असून, बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये...

- पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी.

- राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि आनुषंगिक बाबींकरता तरतुदी.

- विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याबाबत तरतुदी.

- बाजार उपतळ म्हणून वखार, सायलो, शीतगृह, इत्यादींकरता तरतुदी.

- ई-नाम, ई-व्यापारासाठीच्या तरतुदी.

प्रशासकीय मंडळ असे

- सभापती - पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती.

- उपसभापती - अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जाची नसेल असे अधिकारी.

- महसूल विभागातील एक या प्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी.

- दोन राज्यांतील सरकारने शिफारस केलेले २ शेतकरी प्रतिनिधी.

- संबंधित बाजार समितीमधील पाच परवानाधारक व्यापारी.

- कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी.

- केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह, अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी.

- भारतीय रेल्वेचा प्रतिनिधी.

- सीमा शुल्क विभागाचा प्रतिनिधी.

- संबंधित बाजाराला सेवा देणाऱ्या बॅंकेचा प्रतिनिधी.

- भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचा अवर सचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसलेली व्यक्ती.

- महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा प्रतिनिधी.

- सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला प्रतिनिधी.

विशेष वस्तू बाजाराची होणार स्थापना

बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या बाजार समित्यांना विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, संत्रा, मनुका, हळद, काजू, कापूस, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन (गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा, मासळी, कुकुट आदी) आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहे.

संचालक मंडळ होणार तातडीने बरखास्त

राज्य शासनाने राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेच विद्यमान बाजार समिती कार्य करणे बंद करील आणि सर्व विद्यमान समिती सदस्य हे आपले पद धारण करणे बंद करतील असे २०१८ च्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.