Drinkers Economy: महायुती सरकारच्या विविध लाडक्या योजनांचा बोजा आता मद्य सेवन करणाऱ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारला निवडणुकीच्या मैदानात भरघोस मतं मिळवून देणाऱ्या लाडक्या बहिण योजनेसोबतच विविध लाभार्थी योजनांमुळं राज्यातील तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यावर अधिकचा महसुल मिळवण्यासाठी राज्य सरकार मद्यावरील करात वाढ करण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. त्यामुळे मद्य सेवन करणाऱ्यांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारकडून गठित करण्यात आलेली समिती अन्य राज्यातील मद्य निर्मिती धोरण, परवाने, उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर अभ्यास करणार आहे. या समितीमध्ये पाच सदस्यांचा समावेश आहे. तर अभ्यासासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी या समितीला देण्यात आला आहे. दोन महिन्यानंतर ही समिती अभ्यास करून अहवाल राज्य सरकारला देणार आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकार मद्यावरील करातील वाढीबद्दल निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून विविध लाडक्या योजना राबवल्या गेल्या. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा भार पडला. त्यातून तूट निर्माण होऊ लागली. ही तूट भरून काढण्यासाठी महायुती सरकारकडून वसूलीचे वेगवेगळे मार्ग शोधले जात आहेत. यापूर्वी मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यासोबतच पाणीपट्टी थकबाकीचा सातबारावर बोजा लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

विदेशी मद्य महागण्याची शक्यता

महायुती सरकार महसूल वाढवण्यासाठी मद्याच्या आयात करात वाढ करू शकतं. तसेच मद्यविक्रीच्या परवान्यासाठी जे शुल्क आकरण्यात येतं, त्यामध्ये वाढ करण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच परवान्याच्या रिन्यूसाठी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात होऊ शकते. त्यामुळे मद्यप्रेमीवर आर्थिक भार पडणार आहे.

दरम्यान कोविड १९ नंतर राज्याची आर्थिक घडी काहीशी विस्कटली होती. ती घडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी राज्य सरकारने मद्यविक्रीच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळवला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार मद्य सेवन करणाऱ्यांवर भार वाढवण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे.