Agricultural Crisis: राज्यावर दुष्काळाचे सावट आता स्पष्ट दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला चारा-पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांना नियोजनाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर पशुसंवर्धन आयुक्तांनी संभाव्य चाराटंचाईचा सामना करण्यासाठी विभागाचे नियोजन काय, हे स्पष्ट करणे गरजेचे होते. मात्र, ते चारा लागवड ते साठवणुकीबाबत पशुपालकांना सल्ले देऊन मोकळे झाले आहेत..खरे तर दुष्काळात अन्न-पाणीटंचाई असेल तर ते कुठूनही उपलब्ध करून माणसे जगविली जातात. परंतु अशा प्रसंगी सर्वाधिक नुकसान हे पशुधनाचे होते. कारण चाराटंचाई निर्माण झाली तर लगेच चारा उपलब्ध होत नाही, त्याचे नियोजन किमान तीन ते चार महिने आधीपासून करावे लागते..त्यामुळे दुष्काळ पडल्यावर नाही तर दुष्काळाची चाहूल लागताच चारा नियोजन करायला हवे. परंतु कमी पाऊसमानाच्या काळात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये चाराटंचाई जाणवू लागली की पशुसंवर्धन विभागाला जाग येते. मात्र, तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. दुग्धोत्पादनात एकूण खर्चाच्या ७० टक्क्यांहून अधिक खर्च हा चारा व पशुखाद्यावर होतो. त्यामुळे चाऱ्याचे नियोजन कोसळले, की राज्यातील दुग्ध व्यवसाय कोसळू शकतो..Drought Prediction: जंबुद्वीपावरील जुमले.देशात सर्वसामान्य पाऊसमान काळात देखील उन्हाळ्यात हिरवा तसेच कोरडा चारा टंचाई जाणवते. राज्याची परिस्थिती यापेक्षा भिन्न नाही. वर्षभर चारा नियोजन हे कृषी तसेच पशुसंवर्धन विभागांचे काम आहे. परंतु या दोन्ही विभागांत चारा नियोजनाचा कायम दुष्काळ आढळून येतो. आपणाकडे असणारी जनावरांची संख्या, लागवडीयोग्य उपलब्ध क्षेत्र, पडीक जमिनी, सिंचन सुविधा यानुसार विभागनिहाय हिरवा, कोरडा चारा लागवडीचे नियोजन कृषी तसेच पशुसंवर्धन विभागाने आत्तापासून करायला हवे..महत्त्वाचे म्हणजे जिथे शक्य आहे, तिथे चारा लागवड झालीच पाहिजे, याकरिता पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. केंद्र-राज्य सरकारद्वारे चारा विकास योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना मोफत चारा बियाणे, लागवड तंत्र तसेच उत्पादक गट, कंपन्यांना चारा ब्लॉक, हे-बेलिंग, मुरघास बनविण्यासाठी उपयुक्त यंत्रे पुरविली जातात..El Nino Crisis: ‘एल निनो’ आणि कोरडा उपदेश.संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. संभाव्य भीषण चाराटंचाईवर उपाय म्हणून राज्य शासनाने हायड्रोपोनिक तंत्राने चारानिर्मिती प्रकल्प आत्तापासून उभारायला हवेत..२०१६ च्या चाराटंचाईत राज्य शासनाने हा निर्णय उशिरा (फेब्रुवारीमध्ये) घेतल्याने या प्रकल्पाचे अपेक्षित लाभ दिसले नाहीत. ती चूक यावेळी होणार नाही, ही काळजी घ्यावी. राज्यात सातत्याने दुष्काळ पडत असला तरी मुरघास तयार करण्याच्या तंत्राचा म्हणावा तसा प्रसार प्रचार झाला नाही. या तंत्राने कुट्टी केलेला चारा दोन महिन्यांपर्यंत सकस राहतो. त्यामुळे टंचाईच्या काळात मुरघास फारच उपयुक्त ठरतो..शासकीय यंत्रणेकडे मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनी आहेत. तेथे खरे तर पायाभूत सुविधा उभारून चारा उत्पादन घेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. चाराटंचाईच्या काळात गव्हाचे काड किंवा भाताचे तूस अशा निकृष्ट चाऱ्यावर युरिया, मीठ व गूळ यांची प्रक्रिया करून तो रुचकर व पौष्टिक करता येतो. पशुखाद्याचे दर वाढत असताना घरच्या पशुधनासाठी अथवा विक्री करण्यासाठी धान्य, डाळी, पेंड, गूळ, क्षार मिश्रण, मीठ यांचा वापर करून कमी खर्चात पशुखाद्य तयार करता येते. संभाव्य चाराटंचाई पाहता या पद्धती पशुपालकांनी आता आत्मसात करण्याची गरज आहे. चारा आणीबाणीतील या उपाययोजना वैयक्तिक तसेच सामूहिकरीत्या, गावपातळीवर राबविल्या तर चाराटंचाईत पशुपालकांना थोडाफार दिलासा मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
