Chandrapur News: राज्य शासनाने २०१९ मध्ये धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेतला. योजना मंजूर होऊन पाच वर्षांचा काळ लोटला. पाच वर्षांत विहीर बांधकामाच्या साहित्यात मोठी वाढ झाली. त्याच्या परिणामी लाभार्थ्यांनी विहीर बांधकामाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.

नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पिके घेता यावी या उद्देशाने राज्य शासनाने २०१६ मध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमाअंतर्गत सहा जिल्ह्यांत १३ हजार विहीर बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.

विहीर बांधकामासाठी प्रती लाभार्थ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीन वर्षांनी म्हणजे २०१९ रोजी कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. याच काळात कोरोनाने हातपाय पसरविले होते. त्यामुळे धडक सिंचन विहीर योजना थंडबस्त्यात पडली. निधीअभावी सहाही जिल्ह्यांतील विहिरींची काम सुरू झाली नव्हती.

त्यानंतर निवडणूक झाल्या. राज्यात सत्तांतर झाले. सत्तेत आलेल्या सरकारने सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला. विहिरींच्या बांधकामासाठी निधी वितरित केला. चंद्रपूर जिल्ह्यात १७०० विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात निधी मिळाला. यातून २४१ विहिरींची कामे पूर्ण झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.

बांधकाम साहित्यात वाढ

धडक सिंचन विहीर योजनेला २०१९ मध्ये मंजुरी मिळाली. या कालावधीत कोरोना आणि अन्य काही कारणांमुळे मोजक्यात विहिरींची कामे करता आली. आता निधी मिळाला आहे. मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांत महागाई वाढली आहे. विहीर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढल्या आहे. मजुरांची मजुरीही वाढली आहे. अडीच लाख रुपयांत विहिरींचे कामे करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांनी बांधकामाकडे पाठ फिरल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

लक्षांक पूर्ती नाहीच

चंद्रपूर जिल्ह्याला एक हजार ७०० विहीर बांधकामाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी गेल्या काही वर्षांत २४१ विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. आता ३३० विहिरींसाठी निधी मिळाला आहे. कोरोना आणि विविध कारणांमुळे ही योजना अद्याप पूर्ण झाली नाही.