Karnataka Government : माॅन्सूनच्या पावसाने सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात ओढ दिल्याने पाणी प्रश्न गंभीर झाला आहे. या भागातील जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी कर्नाटक राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा. डी.के. शिवकुमार यांची भेट घेतली. कर्नाटक राज्याच्या तुबची बाबलेश्वर योजनेमार्फत जत तालुक्यातील पूर्वेकडच्या गावांना पाणी देण्याची मागणी केली.

जत तालुका हा पूर्वीपासून आवर्षनग्रस्त राहिलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोयना धरणाच्या म्हैसाळ योजनेला मंजुरी दिली. मात्र, अद्याप या योजनेचे पाणी देखील अजून पूर्व भागात पोचलेले नाही. त्यामुळे भागातील लोकांचा पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात कर्नाटकने हिरे पडसलगी, तुबची-बबलेश्‍वर योजना राबवल्या आहेत. या योजनेंमुळे जत तालुक्यातील सुमारे ३२ गावांमध्ये पाच हजार हेक्टरवरील क्षेत्र बारमाही सिंचनाखाली आले आहे. यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये ठोस करार किंवा पाणीपट्टी आकारणी केली जात नाही. लोकांनी पुढाकार घेऊन तलावांमधून पाइपलाइन्स टाकल्या आहेत. त्यामुळे माळरानावर आता हिरव्या बागा फुललल्या आहेत.

कर्नाटक-महाराष्ट्र करार काय आहे ?

कर्नाटकमध्ये दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात हिप्परगी धरणातील पाणीसाठा तळाला गेला की हिप्परगीपर्यंतच्या उत्तर कर्नाटक भागातील चिकोडी, बागलकोट आणि विजापूरला पाणीटंचाई जाणवू लागते. अशावेळी महाराष्ट्राकडे पाणी सोडण्याची मागणी होते. कोयना धरणातून दरवर्षी ४ टीएमसी पाणी कर्नाटकला सोडले जाते.

मध्यंतरी कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातून सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याला पाणी आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यानंतर कोयनेतून पाण्याच्या बदल्यात कर्नाटकने सीमावर्ती जत भागाला त्यांच्या योजनेतून पाणी द्यावे, अशी मागणी पुढे आली. त्यावर बराच राजकीय खल झाला. उन्हाळ्यामध्ये जत तालुक्यातील काही गावांनी तर थेट कर्नाटक राज्यामध्ये जाण्याची तयारी दर्शवली होती. या दोन्ही राज्यांमधील पाण्यावरून वाद सुरू आहे. कर्नाटकतून महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रतून कर्नाटकला पाणी देण्याबाबत पाणी वाटप करार लवकरच करण्यात येईल, असे दोन्हीही राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत पण निर्णय होत नसल्याने पाणी प्रश्न प्रलंबित आहे.