Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत एकूण ५ लाख टनांपैकी सव्वादोन लाखांवर रब्बी कांद्याची खरेदी ‘नाफेड’कडून मागील महिन्यात आटोपली, असे असतानाच एकच महिन्यात हा कांदा बाजारात आणण्याची घाई सुरू झाली आहे. त्यासाठी मुंबई, बेंगळुरू, भुवनेश्वर व पटना या शाखेच्या माध्यमातून निविदा काढण्यात आल्या आहेत. एकीकडे दरात पुन्हा घसरण आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकांची ओरड नाही. असे असताना या माध्यमातून अधिकाऱ्यांकडून कांदा खरेदीतील सावळागोंधळ झाकला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.

कांद्याचा बफरस्टॉक बाजारात आणण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी हालचाली सुरू झाल्या. यासाठी झालेला ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांचा नाशिक दौरा चर्चेत आला. त्यांनी हा दौरा गैरप्रकार झाकण्यासाठी केल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होती. दरम्यान, व्यूहरचना आखल्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

चौहान हे नाशिक दौऱ्यावर असताना त्यांच्या दौऱ्याबाबत गोपनीयता पाळण्यात आली. याबाबत व्यवस्थापन व प्रशासनाने उत्तरे देण्यात टाळाटाळ केली होती. तर, आता कांदा बाहेर आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र केंद्राच्या ‘ग्राहक व्यवहार’ विभागाकडून अशा प्रकारच्या सूचना असल्याचे ‘नाफेड’ कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी कांदा गोणी व वाहतुकीच्या निविदा अंतिम होण्याच्या मार्गावर आहेत.

तर आता विविध ठिकाणी संबंधित कार्यालयाच्या शहरांमध्ये अडत्यांकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत. मात्र त्यातही गोंधळ असून आर्थिक देवाणघेवाणीच्या मुद्द्यावर ही प्रक्रिया होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतले. त्यानंतर साठवणूक काळात हवामान बदलांमुळे कांद्याची सड होऊन नुकसान झाले आहे. एकीकडे केंद्राच्या माध्यमातून झालेल्या खरेदीत नाफेडच्या केंद्रावरही स्पर्धात्मक दर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेटलेला नाही. असे असताना काही खरेदी केंद्रांवर खरेदीचा साठाही आढळत नसल्याची माहि०ती केंद्राच्या पदकासमोर आल्याची चर्चा आहे. अशातच बफर साठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी उर्वरित खरेदी पूर्ण करण्यासाठी दर पाडण्याचा डाव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.