सिंचन प्रकल्पाशी (Irrigation Project) संबंधित प्रत्येक घटकाचे प्रकल्पाबाबतचे मत वेगळे असते. ‘बाई, मी धरण धरण बांधिते, माझे मरण मरण कांडिते' असे विस्थापितांना वाटते. तर कालवा मुखाजवळच्या आणि जलाशयावरून उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रकल्प ही ‘आधुनिक भारतातील मंदिरे’ आहेत.

कालव्याच्या (Canal) शेपटाकडचे शेतकरी आम्ही लाभक्षेत्रातील ‘कोरडवाहू’ (Dry Land) बागायतदार झालो अशी तक्रार करतात. धरणांजवळच्या काही गावांचा ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’ असा आक्रोश असतो.

उद्योजक, मध्यमवर्गीय आणि नवश्रीमंत लोक ‘शेतकरी पाणी वाया घालवतात’ अशी टीका करत पाण्याचा ‘मूल्य'दायी वापर करा असा उपदेश करतात. टोकाचे पर्यावरणवादी धरणच नको; धरणांचे डिकमिशनिंग करा अशी भूमिका घेतात. तर अभियंत्यांना नदी-जोड प्रकल्प हा रामबाण उपाय वाटतो. प्रत्येक घटक त्याच्या परीने बरोबर! पण आपण सगळे मिळून काही तरी चुकतो आहोत का?

शेवटी, वस्तुस्थिती काय आहे? तर धरणेही आहेत आणि सिंचन प्रकल्पही! त्यांचे काय करायचे? सोडले तर पळते, धरले तर चावते. या बाबत अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची आणि काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची व पथ्ये पाळण्याची तातडीची गरज आहे. खरे तर, उशीरच झाला आहे!

राज्याचे भले किंवा वाईट करण्याची अफाट क्षमता असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती आणि त्यांच्या संदर्भात काही निर्णयांचा प्रस्ताव मांडणे हा या लेखमालेचा उद्देश आहे. या पहिल्या लेखात राज्यस्तरावरील एकूण सिंचन चित्र मांडले आहे. दुसऱ्या लेखात जलाशय व कालवा प्रचलन, तिसऱ्या लेखात जल-कारभार (water governance) आणि शेवटी चौथ्या लेखात महत्त्वाच्या निर्णयांचे प्रस्ताव अशी एकूण रचना आहे.

राज्यस्तरावरील सिंचन चित्र

सिंचन स्थितिदर्शक आणि जललेखा या अधिकृत शासकीय अहवालांतून दिसणारे राज्यस्तरीय सिंचन-चित्र खालील प्रमाणे आहे.

- रु. १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक (मार्च २०१८), ३८७७ पूर्ण राज्यस्तरीय प्रकल्प, ५३.०४३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता (तक्ता १) आणि ३५.२३ लक्ष हेक्टर (६६.४ टक्के) प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे आजमितीचे सिंचन चित्र आहे.

- वार्षिक बजेट रु. १०-१५ हजार कोटी असणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१ एप्रिल २०१८ रोजीची) उर्वरित किंमत रु. ८३,६६४ कोटी एवढी आहे.

- पाझर तलाव, गाव तळी, भूमिगत / कोल्हापूर पद्धतीचे / वळवणीचे बंधारे अशी एकूण १,०६,२६९ लघू प्रकल्प (स्थानिक स्तर) कामे झालेली असली तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही.

- २००८-०९ ते २०१७-१८ या कालावधीत धरणे पूर्ण भरली नाहीत. सरासरी प्रकल्पीय उपयुक्त साठा ३८२७१ दलघमी असला, तरी सरासरी प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा २५६५० दलघमी (६७ %) एवढाच होता. त्यातून सिंचन १५९२२ दलघमी (५८ %), बिगर सिंचन ६६६६ दलघमी (२४ %) आणि बाष्पीभवन ४७२२ दलघमी (१७ %) असा सरासरी पाणी वापर झाला.

महाराष्ट्रातील पूर्ण सिंचन प्रकल्प (३० जून २०१९ अखेर)

प्रकल्प संख्या निर्मित सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर)

राज्यस्तरीय प्रकल्प

मोठे ८७ २७.४२६

मध्यम २९७ ९.४५९

लघू ३१५९ १३.४९४

उपसा योजना ३३४ २.६६४

एकूण ३८७७ ५३.०४३

लघू पाटबंधारे (स्थानिकस्तर)

लघू तलाव २९६० १८.९

अन्य बांधकामे $ १,०१,८७१

$ को.प.बंधारे (१२९४५), उपसा योजना (२८९८), पाझर तलाव (२४२१२) वळवणीचे

बंधारे, भूमिगत बंधारे अशी इतर बांधकामे (५८,८५६)

- राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५८ टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे. खरीप, रब्बी आणि दुहंगामी क्षेत्रात लक्षणीय घट, तर उन्हाळी व बारमाही क्षेत्रात ३ ते ५ पटीने वाढ झाली आहे. सिंचन आणि बिगर सिंचन पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी अनुक्रमे ९.४ व ३५ असून, रु. १८४९.१९ कोटी थकबाकी आहे. देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टी वसुलीपेक्षा जास्त आहे. पाणी वापर संस्था बहुतांशी कागदावर आहेत.

जल व्यवस्थापन

जलसंपदा विभागाच्या २०१७-१८ च्या अधिकृत जललेखातून दिसणारी जल व्यवस्थापनाची खालील सद्यःस्थिती केवळ निराशाजनक नव्हे तर चिंताजनक आहे.

- ६४ मोठ्या प्रकल्पांपैकी १९ प्रकल्पांनी (३० %) आणि २५४ मध्यम प्रकल्पांपैकी ९५ प्रकल्पांनी (३७ %) पाण्याचे अंदाजपत्रक (प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्रॅम, पीआयपी) केले नव्हते.

- ९ मोठ्या व ३२ मध्यम प्रकल्पांची पीआयपीच्या तुलनेतील कामगिरी ५०% पेक्षा कमी होती.

- १३० हेक्टर / दलघमी या निकषानुसार २० मोठ्या व ४२ मध्यम प्रकल्पांची कामगिरी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. ४ मोठ्या व ३३ मध्यम प्रकल्पांत काहीच ताळमेळ लागला नाही.

- कालव्यांची वहनक्षमता २०१७-१८ मध्ये १६ मोठ्या प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होती, तर १२ मोठ्या प्रकल्पांत ती अवास्तव दाखवण्यात आली आहे.

- २०१७-१८ मध्ये २२३६ दलघमी पाणी सिंचन वर्षअखेर विना वापर शिल्लक राहिले. ते वापरले असते तर १३० हेक्टर / दलघमी या निकषानुसार २,९०,६८० हेक्टर क्षेत्राला पाणी देता आले असते.

- पाणी-चोरी खुलेआम मोठ्या प्रमाणावर होत असताना तिचा उल्लेख अहवालात नाही.

परिस्थिती वर नमूद केल्याप्रमाणे असताना प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र (२१.२८ लक्ष हेक्टर) मात्र पीआयपीतील गृहीतापेक्षा (१८.३२ लक्ष हेक्टर) जास्त आहे!

हे झाले राज्य पातळीवरील सर्वसाधारण चित्र ! परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट व्हावे म्हणून कुकडी प्रकल्पाचे उदाहरण पाहणे उद्‍बोधक ठरावे.

कुकडी प्रकल्प

- सन १९६४-६५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) मिळालेल्या या बारमाही पीक रचनेवर आधारित प्रकल्पाची मूळ किंमत, सिंचन क्षेत्र आणि उपयुक्त जलसाठा अनुक्रमे रु. ३१.१८ कोटी, ७४४९४ हेक्टर आणि ७८९ दलघमी होता. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देताना आठमाही पीक रचनेचा अंगीकार केला गेला.

तृतीय सुप्रमेला २०१६-१७ मध्ये मान्यता मिळाली असून, प्रकल्पाची किंमत, सिंचन क्षेत्र आणि उपयुक्त जलसाठा आता अनुक्रमे रु ३९७७.८५ कोटी (मूळ किमतीच्या १२८ पट), १४४९१२ हेक्टर (मूळ सिंचन क्षेत्राच्या दुप्पट) आणि ८४६.८९ दलघमी (मूळ उपयुक्त साठ्याच्या १.१ पट) आहे.

- तृतीय सुप्रमेनुसार प्रकल्पाचे लाभ-व्यय गुणोत्तर (BC Ratio) आणि अंतर्गत परतावा दर (IRR) अनुक्रमे ०.९० आणि १०.१४ % (तक्ता-२) असल्यामुळे प्रकल्प मापदंडात बसत नाही.

- प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेर रु. २२१७.२३ कोटी खर्च झालेला असून, प्रकल्पाची उर्वरित किंमत रु.१७६०.६२ कोटी आहे. सन १९६४-६५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) मिळालेला हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. १४८२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अजून बाकी आहे.

- २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीतील प्रत्यक्ष सिंचन पाणी वापर हा प्रकल्पीय सिंचन वापराच्या सरासरी ६० टक्के (किमान २१ %, कमाल ८४ %)

- प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन क्षेत्र ८३५१८ (५८%).

- साधारणत: खरीप हंगामात एक, रब्बीमध्ये दोन व उन्हाळी हंगामामध्ये एक आवर्तन देण्यात येते. कालवा व प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था अद्याप झालेल्या नाहीत.

समृद्धीचा महामार्ग

काळाचा महिमा अगाध असतो हेच खरे! कालवा आणि नदी या मधील प्रवाही पद्धतीने भिजणारी चिंचोळी पट्टी हा एके काळी कृषी क्षेत्रातील समृद्धीचा महामार्ग समजला जायचा. पण नदी, जलाशय आणि कालवा यावरून उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन सुरू झाले आणि समृद्धीच्या महामार्गाने यू टर्न घेत लाभक्षेत्राचे चक्क अपहरण केले.

ते आता जलाशयाभोवती आणि कालव्याच्या मुखांजवळ सरकले. ‘खाईन तर उसाशी’, ठिबक वापरलंच तर तेही मोकाट पद्धतीने, पाणी मोजायचे नाही, वीज-बिल व पाणीपट्टी देणार नाही, पाणी वापर संस्था करणार नाही अशी एकूण भूमिका घेत तेथील शेतकरी प्रचंड उपसा व अफाट पाणीवापर करता आहेत.

आणि ‘काहीही न करणे हे सर्वोत्तम धोरण’ अशी भूमिका घेत शासन गप्प बसून आहे. पाणी या सामाईक संसाधनाच्या शोकांतिकेचे (Tragedy of Commons) आपण साक्षीदार आहोत! काय करणार आहोत आपण?

---------

(लेखक जल क्षेत्राचे अभ्यासक आणि ‘वाल्मी'तील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.) ९८२२५६५२३२