Irrigation Project : ‘कृष्णा-कोयना’प्रकल्पास आठ हजार कोटींची सुधारित मान्यता

मुंबई : सांगली आणि सोलापुरातील अवर्षणग्रस्त गावांना वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा कोयना सिंचन प्रकल्पांसासाठी (Krusna Koyna Irrigation Project) नव्या दरसूचीप्रमाणे आठ हजार, २७२ कोटी ३६ लाख रुपयांची पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

नव्या दरसूचीनुसार सात हजार ५०९ कोटी ३६ लाख रुपये प्रत्यक्ष किमतीसाठी तर ७६२ कोटी ७१ लाख रुपये आनुषंगिक खर्चासाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत (Irrigation Project) ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना आहेत. हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृषी खोरे विकास महामंडळांतर्गत उर्वरित महाराष्ट्रात आहे. ताकारी उपसा सिंचन योजनेचा उद्‍भव कृष्णा नदीवर आहे.

या योजनेद्वारे चार टप्प्यांत ९.३४ अब्ज घनफूट पाणी उचलून त्यातून सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव आणि वाळवा या तालुक्यांतील २७ हजार ४३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. तसेच म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा उद्‍भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे आहे.

या योजनेतून सहा टप्प्यांतून १८.४४ अब्जघन फूट पाणी उचलून त्यातून सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील एकूण ८१ हजार ६१७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे.

म्हैसाळच्या विस्तारित जत उपसा सिंचन योजनेच्या टप्प्यातून पाच अब्ज घनफूट पाणी उचलून जत तालुक्यातील २६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजित आहे. या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजनेतून एक लाख ३५ हजार ६२७ अब्ज घनफूट पाणी वापर नियोजित आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर कृष्णा कोयना सिंचन प्रकल्पास २०१३-१४ मध्ये चार हजार ९५९ हजार ९१ कोटी रुपयांची चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

सद्यःस्थितीत बांधकामाच्या दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, संकल्पचित्रांतील बदलांमुळे झालेली वाढ, अपुऱ्या तरतुदींमुळे झालेली वाढ आणि अन्य खर्चांमुळे प्रकल्प किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

त्या अनुषंगाने सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केलेली निरीक्षणे आणि त्यानुसार केलेली कार्यवाही याचा परामर्श घेऊन सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अवर्षणग्रस्त गावांसाठी वरदान ठरणाऱ्या या सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

प्रशासकीय मान्यता देताना अटी

ही मान्यता देताना राज्य सरकारने काही अटी घातल्या असून, प्रकल्पांतर्गत पाणीउपसा करण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये सौरऊर्जा वापराचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा लागणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे विषयांकित प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त जमिनीत उपलब्ध असल्यास त्याचा प्राधान्याने करावा.

कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देताना सरकारने या प्रकल्पाचा ३५. ५० टक्के खर्च हा सिंचन प्रकल्पांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्या सिंचन प्रकल्पांवर टाकण्यात येणार आहे. त्यानुसार १२९ कोटी ५७ लाख रुपयांचा खर्च कृष्णा कोयना प्रकल्पावर येतो.

ही रक्कम कोयना धरण पायथा विद्युतगृह प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याची अट घालण्यात आली आहे. कालव्यांची आणि वितरणव्यवस्थेची कामे सलगतेने करून सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचीही अट घालण्यात आली आहे. सिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्रात पाणीवापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणीसंस्थेत हस्तांतरित करण्यात यावेत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.