Pune News : शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित असलेल्या सर्वांत मोठे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या खांदेपालटात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक प्रभू गोविंद पाटील यांच्या गळ्यात सभापतिपदाची माळ पडली. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने हे सभापतिपद औट घटकेचे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

परिणामी सोमवारी (ता. १७) सभापती पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी संचालक मंडळाची बैठक पहिली आणि अखेरची होण्याची चर्चा बाजार समितीसह पणन विभागात रंगली आहे. मुंबई बाजार समितीवर कायमच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे.

माजी सभापती अशोक डक यांनी राजीनामा दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वजन वापरून त्याचे समर्थक प्रभू पाटील यांची सभापतिपदी वर्णी लावली. मात्र २०१८ पासून बाजार समित्यांना राष्‍ट्रीय दर्जा देत, निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

तर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई बाजार समिती आवारात आंतरराष्ट्रीय फळे भाजीपाला बाजार उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्यासाठी संचालक मंडळाच्या कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत, यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळ स्थापण्याची कायदेशीर तरतूद राष्ट्रीय बाजार संकल्पनेत आहे. यामुळे प्रभू पाटील यांचे सभापतिपद औट घटकेचे राहण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या बाजार घटक, सहकार, पणन विभागात सुरू आहे.

दरम्यान, सोमवारी (ता. १७) सभापती प्रभू पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची पहिली बैठक होत आहे. या बैठकीत कांदा बटाटा बाजार आवार पुनर्बांधणी विषय, टप्पा २ मध्यवर्ती सुविधा इमारतींचा पुनर्विकास, नवीन वाहने खरेदी, विविध करारनाम्यावर सह्यांचे अधिकार सभापती यांना देणे, आदी विविध २७ विषयांवर चर्चा होणार आहे.

त्या बाजार समित्यांना निवडणुकीतून वगळण्याची तरतूद

ज्या बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाच्या एकूण आवकेच्या ३० ते ४० टक्के शेतीमाल दोन किंवा अधिक राज्यांतून येत असेल अशा बाजार समित्यांना (उदा. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर) राष्ट्रीय दर्जा देऊन, त्या बाजार समित्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून वगळण्याची प्रमुख तरतूद आहे. यामुळे सहकाराशी निगडित प्रमुख राजकीय पक्षांच्या राजकीय कार्यकर्त्यांची ‘सोय’, पुनर्वसन आता होणार नसल्याने राजकीय पक्षांनी ‘राष्ट्रीय’ बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.