सुनील चावके

After Result Election Condition in Politics : केंद्रात जो पक्ष सत्तेत असतो त्याच पक्षाचे हरियानामध्ये सरकार असते, असा ५० वर्षांचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियानामध्ये भाजपच्या सत्तेच्या हॅटट्रिकचा दावा केला होता. थोड्याफार फरकाने हेच सूत्र जम्मू आणि काश्मीरलाही लागू झाले आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विरोधकांची सत्ता आली तरी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेणेच देशहितासाठी क्रमप्राप्त ठरते. पण मंगळवारी मतमोजणी होत असलेल्या हरियानामध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे एक्झीट पोलच्या निष्कर्षांनी धूसर केली आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकीतही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला यश मिळण्याची शक्यता वाटत नाही.

अर्थात, हरियाना तसेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काँग्रेसप्रणीत विरोधकांना बहुमत मिळाल्यास या दोन्ही राज्यांमधील सत्तासंघर्ष संपेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. निवडणूक निकालांनंतर हरियाना तसेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राजकीय समीकरणे बदलायला भरपूर वाव असेल. यंदा जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुकीचे स्वरुप प्रतीकात्मक आहे. पूर्ण राज्य नव्हे तर मर्यादित अधिकार असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेची ही निवडणूक ठरली आहे. राज्याच्या राजकारणात काश्मीरचे वर्चस्व कमी करून सत्तेची सूत्रे भाजपच्याच हाती राहील, अशा पद्धतीने सारी व्यूहरचना करून निवडणूक घेण्यात आली आहे. हिंदूबहुल मतदार संघांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी लोकसंख्येचा निकष न लावता मतदार संघांची पुनर्रचना करून जम्मू विभागात सहा मतदारसंघ वाढविण्यात आले. तुलनेत काश्मीरमध्ये एकच मतदार संघ वाढला. विरोधी पक्षांना बहुमत मिळाले तरी सत्तेची सूत्रे केंद्रातील मोदी सरकारच्याच हाती असावेत म्हणून उपराज्यपालांना भरपूर अधिकार देण्यात आले.

कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील जनतेत केंद्र सरकारविषयी रोष आहे. काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक राहावा, म्हणून देशहिताचे सदैव ओझे वाहणाऱ्या, हिंदूंचे वर्चस्व असलेल्या जम्मूतील जनतेतही भाजपविषयीची आस्था घटली आहे. जम्मूमध्ये भाजप उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र रोष उफाळला होता. पण जम्मूत भाजपचा पर्याय असलेल्या काँग्रेसला या संधीचा फायदा उठविता आला नाही. काश्मीर खोऱ्याच्या विरोधातील जम्मूच्या जनभावनेवर स्वार होऊन सत्तेच्या उंबरठ्यावर पोहोचायचे आणि काश्मीर खोऱ्यात यश मिळविणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी किंवा अन्य छोट्या-मोठ्या पक्षांना हाताशी धरुन सरकार स्थापन करण्याचे भाजपचे धोरण आहे. ९० आमदारांच्या विधानसभेत सरकारस्थापनेसाठी संख्याबळ तोकडे पडले तर उपराज्यपालांच्या माध्यमातून पाच आमदारांना नामनियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

भाजपची पसंती लाभलेल्या या पाचही नामनियुक्त आमदारांना मतदानाचा अधिकार असेल. परिणामी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीने ९० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत साधे बहुमत मिळविले तरी प्रत्यक्ष सभागृहात त्याची कसोटी ९५ आमदारांच्या संख्याबळावर लागणार. त्रिशंकू विधानसभेच्या स्थितीत पाच नामनियुक्त आमदारांमुळे विरोधकांचे संख्याबळ निष्प्रभ ठरुन भाजपचे पारडे जड होऊ शकते. विधानसभेत बहुमताची चाचणी पार पडल्यावर या पाच आमदारांना नामनियुक्त करण्यात यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे, तर बहुमत सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांना मतदानात भाग घेण्यासाठी नामनियुक्त करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यावरुन संघर्ष अटळ आहे. विरोधक सत्तेत आले तर केंद्रशासित प्रदेशाला मिळणाऱ्या जेमतेम अधिकारांमुळे त्यांचे हात बांधलेले असतील. पण भाजपची सत्ता आल्यास पूर्ण अधिकारांसह तिचे स्वरुप ‘शतप्रतिशत’ होईल.

दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूमध्ये २५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपचे वर्चस्व होते, तर काश्मीर खोऱ्यात २८ जागा जिंकणाऱ्या पीडीपीचे. विधानसभा त्रिशंकू झाल्यामुळे या दोन मोठ्या पक्षांनी मिळून सरकार स्थापन केले. अर्थात, निवडणुकीला दोन वर्षे उरली असताना भाजप-पीडीपीचा काडीमोड झाला. भाजपशी हातमिळवणी करून मेहबूबा मुफ्तींच्या पक्षाने काश्मीर खोऱ्यात हात पोळून घेतले. जम्मूमध्ये २५-३० जागा जिंकल्यास भाजप काश्मीर खोऱ्यातील राशीद इंजिनिअर, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी यांच्या पक्षांच्या १०-१५ आमदारांचे समर्थन मिळवून आणि पाच नामनियुक्त आमदारांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा ४८ चा आकडा गाठू शकतो. ते शक्य नसेल तर काश्मीर खोऱ्यात २५-३० जागा जिंकण्याची शक्यता असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सला ओमर अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाचे आमीष दाखवून युतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी बाध्य करू शकतो. काश्मीर खोऱ्यातील भाजपविरोधी जनभावनेला न जुमानता सत्तेसाठी तडजोडी केल्यास नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा इंजिनिअर, लोन, बुखारी यांचीही अवस्था पुढे जाऊन पीडीपीसारखी होऊ शकते. तरीही ते पक्ष सत्तेसाठी विषाची परीक्षा घ्यायला मागेपुढे पाहणार नाहीत.

हुडा की सेलजा?

हरियानातील जनमताचा कौल जम्मू आणि काश्मीरपेक्षा स्पष्ट असण्याची शक्यता आहे. किमान ५० जागांसह स्पष्ट बहुमतानिशी काँग्रेसची सत्ता येणार असे संकेत सर्वच ‘एक्झिट पोल’नी दिले आहेत. निवडणूक प्रचारापुरते थंडबस्त्यात गेलेले काँग्रेस पक्षातील मतभेद सरकार स्थापनेच्यावेळी उफाळून येतील. त्यात केंद्रस्थानी असतील दहा वर्षांनंतर पुन्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी सज्ज होणारे भूपिंदरसिंह हुडा. तिकीटवाटपात वर्चस्व गाजविणाऱ्या हुडांना रोखण्यात असमर्थ ठरलेल्या कुमारी सेलजा यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. अर्थात, राज्यात काँग्रेसचे बहुमत सत्तेत आल्यास त्यांना पक्षाच्या चौकटीत राहूनच हा अशक्यप्राय संघर्ष करावा लागणार आहे. कारण शेवटच्या क्षणी अशोक तंवर यांना पुन्हा पक्षात आणून राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या दलित नेत्या म्हणून त्यांच्यापुढे पर्यायाचे बुजगावणे उभे केले आहे.

अशा स्थितीत हुड्डांसमोर सेलजा यांचा निभाव लागणे अवघडच आहे. पण पक्षांतर्गत विरोधी मोडून मुख्यमंत्री झाले तरी हुड्डा यांची वाटचाल निर्धोक नसेल. त्यांच्याविरोधात ईडी आणि सीबीआयची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तयारच आहेत. हुडा मुख्यमंत्री झाले तर त्यांना तुरुंगात पोहोचविण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लागेल. हरियानातील काँग्रेसचे बहुमत हुडांच्या खिशात असेल. मुख्यमंत्रीपदी राहून तुरुंगवास टाळण्यासाठी हुडांना भाजपशी तडजोड करावी लागेल किंवा कुठलाही आरोप नसलेले पुत्र दीपिंदरसिंह हुडा यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढे करावे लागेल. तसे झाल्यास कुमारी सेलजा पुन्हा दावेदारी करतील आणि काँग्रेसमध्ये नव्याने सत्तासंघर्ष सुरु होईल. हुडांचे पक्षातील वजन, राज्यातील बहुमताची सत्ता हातून जाण्याची शक्यता आणि रॉबर्ट वाड्रा यांच्यामुळे हुडांसमोर नेहमीच हतबल होणारे राहुल-सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यामुळे हरियानात जनमताच्या रेट्यामुळे विजयी होऊ पाहणाऱ्या काँग्रेसवर असा नामुष्कीचा प्रसंग ओढवू शकतो.