Pune News: केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कडधान्य आणि तेलबिया हमीभावाने खरेदीसाठी पॉस मशिनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्याचे बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशनही बंधनकारक असेल. खरीप २०२५-२६ पासून खरेदीसाठी ही प्रक्रिया वापरली जाणार आहे. हमीभाव खरेदीतील गैरप्रकार टाळून खऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी हे बदल केल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या हमीभाव खरेदीत अनेकदा गैरप्रकार होतात. हमीभावाने शेतीमाल खरेदी सुरू असताना मुदत संपण्याच्या काळात खेरदी अचानक वाढते. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने खरेदी प्रक्रियेत काही बदल केले आहेत. हमीभाव खरेदीचा खऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा आणि त्याच हंगामातील पिकाची खरेदी व्हावी, हे हेतू ठेवून बदल करण्यात आले आहेत.

हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफ तसेच राज्य पातळीवरील संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. सध्या भात आणि गहू खरेदीसाठी पॉस मशिनचा वापर केला जातो. पीएम आशा योजनेच्या माध्यमातून कडधान्य आणि तेलबियांची खरेदी केली जाते. किंमत तफावत देय योजना, किंमत स्थिरीकरण निधी योजना आणि बाजार हस्तक्षेप योजना एकत्र करून पीएम आशा राबविली जाते.

या सर्व योजनांचा उद्देश हमीभावाने माल खरेदी करण्याचा आहे. सध्या ई-समृद्धी आणि ई-संयुक्ती पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तेलबिया, कडधान्य आणि कांदा खरेदी आधार पडताळीनंतर केली जाते. नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ने आपले पोर्टल्स केंद्राच्या युपीएजी पोर्टलशी संलग्न करावे. तसेच तेलबिया आणि कडधान्य खरेदीची माहिती वेळोवेळी या पोर्टलवर द्यावी, अशा सूचनाही कृषी मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

खरेदी, वितरणाची मुदत

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतीमाल हमीभावाने खरेदीची मुदतही ठरवून दिलेली आहे. खरेदीची मुदत ६० दिवस निश्चित करण्यात आली. तसेच जास्तीत जास्त ९० दिवस खरेदीला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. मात्र ९० दिवसांपेक्षा जास्त मुदतवाढ कोणत्याही पिकाच्या खरेदीसाठी दिली जाणार नाही. तसेच पुढच्या ९ महिन्यांमध्ये खरेदी केलेल्या मालाची विक्री किंवा वितरण केले जाईल, असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.

खरेदीचे उद्दिष्ट

शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने यंदा खरेदी वाढली आहे. केंद्राने २०२४-२५ च्या हंगामात ६० लाख टनांपेक्षा अधिक तेलबिया खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तर ५० लाख टन कडधान्य खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी २०१७-१८ मध्ये ४५ लाख ५० हजार टन कडधान्य खरेदी केली होती, तर २० लाख तेलबिया खरेदी झाली होती.