भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील (Indian Economy) जवळपास सर्व प्रश्‍नांची मुळे भारताच्या लोकसंख्येतच (India's Population) आहेत, असा समज करून देण्यात उदारमतवाद अंशतः यशस्वी नक्कीच झाला आहे. अशी झापडबंद माणसे शेकड्याने आहेत. परंतु लोकसंख्येविषयीची काही तथ्ये समजून घ्यावी लागतील.

१. देश, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था या दशकानुदशके /शतकानुशतके वाहणाऱ्या नद्या आहेत; त्यामुळे त्या विषयांच्या चर्चा ५० वर्षांच्या कालपट्टीवर जोखता कामा नयेत.

२. लोकसंख्या हा काही दरवेळी देशाच्या गळ्यातील एक मोठा धोंडाच असतो असे नाही; त्यात अनेक अंतर्प्रवाह वाहत असतात आणि लोकसंख्येबद्दलच्या चर्चेचे संदर्भ बदलत असतात.

३. आर्थिक प्रश्‍नाच्या चर्चेत देशाच्या लोकसांख्येचा आकडा महत्त्वाचा असला, तरी त्यापेक्षा महत्त्वाचे असतात लोकसंख्येत वयानुरूप असणारे गट.

लहान मुले, उत्पादक कामे करू शकणारे तरुण, तरुणी, जननक्षम वयातील तरुण आणि विशेषतः स्त्रिया, काम करू न शकणारे वयस्कर अशा विविध गटांचे एकूण लोकसंख्येत प्रमाण काय हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

भारताच्या लोकसंख्येत या संदर्भातील दोन आकडेवारी नमूद करूया (संदर्भ- नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे)

भारतातील जननदर (टोटल फर्टिलिटी रेट) सतत कमी होत आहे. १९९३, २०१५ आणि २०२१ या वर्षांतील प्रत्येक जननक्षम स्त्री मागील जननदर अनुक्रमे ३.४, २.२ आणि २.० असा सातत्याने कमी होत आहे

खरा मुद्दा तर पुढे आहे. १०० कोटींची लोकसांख्या भविष्यात अनेक वर्षे १०० कोटीच ठेवायची असेल, तर प्रत्येक जननक्षम स्त्रीमागे जननदर २.१ असावा असे लोकसंख्याशास्त्र सांगते (रिप्लेसमेंट रेट). दुसऱ्या शब्दात २.१ पेक्षा कमी जननदर असेल (जो भारताचा झाला आहे) तर भारताची लोकसंख्या आहे तेवढीच न राहता कमी होत जाणार असते.

एवढेच नाही तर कमी बालके जन्माला आल्यामुळे लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण कमी होऊ लागते. त्याचा संबंध अर्थव्यस्वस्थेतील उत्पादक मनुष्यबळाशी आहे. काम करणारे हात कमी झाले की जीडीपी कमी होऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला अनेक कारणांमुळे देशातील आयुर्मान वाढत आहे. वयस्कर (६० पेक्षा जास्त) नागरिकांची संख्या आणि त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण सतत वाढत आहे. ते वाढण्याचे शास्त्रोक्त अंदाज वर्तवले जात आहेत.

२०११ : १०.४ कोटी (लोकसंख्येतील प्रमाण ८.६%)

२०२१ : १३.८ कोटी (१०.१ %)

२०३१ : १९.४ कोटी (१३.१ %)

वरील दोन्ही आकडेवाऱ्या एकत्र बघितल्यावर कळेल की भविष्यात भारताची लोकसंख्या आक्रसायाला लागू शकते. लोकसंख्येत उत्पादक हातांची संख्या कमी होऊ शकते आणि त्याच वेळी समाजाला / देशाला उत्पादक काम करू न शकणाऱ्या कोट्यवधी वयस्कर नागरिकांना सांभाळावे लागू शकते.

हे बदल लगेच पुढच्या पाच-दहा वर्षांत होतील असे देखील नव्हे; वेग कमी जास्त होईल पण दिशा अपरिवर्तनीय असेल. चीनने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘एक कुटुंब एक मूल’ हे धोरण कर्मठपणे राबवले. त्यामुळे चीनमध्ये मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी आणि वयस्कर नागरिकांचे प्रमाण जास्त झाले आहे. आणि त्या देशाला ‘एक मूल’ धोरण मागे घ्यावे लागले. जपानची अर्थव्यवस्था अनेक दशके साखळलेली आहे, याचे कारण देखील काम करणारे कमी हात आणि म्हाताऱ्यांचे जास्त प्रमाण हेच आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्‍नाची गुंतगुंत, आकडेवारी, त्याचे विश्‍लेषण, इतर देशांतील उदाहरणे यांची माहिती घ्यावी आणि लोकप्रिय बनवल्या गेलेल्या थिअरीज पोपटपंची करू नये.