सुनील चावके

Constitutional Debate : आपल्या भूमिकांवरुन एक इंचही मागे न हटणारे मोदी सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये राज्यघटनेवर चर्चा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर अखेर राजी झाले. कारण हा मोदी सरकार आणि भाजपसाठी फायद्याचा सौदा होता. राज्यघटना लागू झाली, त्याच्या पंचाहत्तरीत राज्यघटनेवर चर्चा व्हावी, अशी राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मागणी केली आणि त्यावर मोदी सरकार सहमत झाले.

याचे कारण केंद्रात दहा वर्षांपासून सत्तेत असताना राज्यघटना कशी मजबूत केली आणि काँग्रेसने ५५ वर्षे सत्तेत असताना राज्यघटना रक्तबंबाळ करून कशी पायदळी तुडविली, याचा ताळेबंद मांडण्याची आयतीच संधी सरकारला मिळणार होती. नेहमीप्रमाणे या चर्चेतून काँग्रेसच्या वाट्याला उपविजेत्याचे समाधान आले.

वायनाडची पोटनिवडणूक जिंकून प्रियांका यांना लोकसभेत पदार्पण करून पंधरा दिवस होत नाहीत, तोच राहुल गांधींच्या देहबोलीतील अस्वस्थता आणि दडपण डोकावत असल्याचे जाणवत आहे. लोकसभेत विरोधकांच्या वतीने राज्यघटनेवरील चर्चेची सुरुवात प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केली. संसदेतील त्यांचे पहिलेच भाषण होते. कुठेही न अडखळता, धीरगंभीर, दमदार आवाजात त्या ३१ मिनिटे बोलल्या.

त्यांच्या भाषणात सत्ताधारी सदस्यांनी कुठेही व्यत्यय आणला नाही. राहुल गांधींनी आजवर उपस्थित केलेले मुद्देच उचलून धरत त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. त्यांच्या भाषणानंतर दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी राज्यघटनेवर कोणती भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष लागलेले होते. राहुल गांधी एकलव्याचे उदाहरण देत असताना सत्ताधारी बाकांवरील मंत्री, खासदारांनी काही मुद्यांवरून व्यत्यय आणला आणि त्यांचा जम बसू दिला नाही.

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिसली तशी आक्रमकता या वेळी राहुल गांधी आपल्या भाषणात दाखवू शकले नाहीत. त्यांनी २७ मिनिटांचे भाषण अनपेक्षितपणे का संपविले, याची कुजबूज काँग्रेसच्या गोटात सुरू झाली. राहुल गांधी २००४ पासून लोकसभेचे खासदार आहेत. पण दोन आठवड्यांपूर्वी लोकसभेत अवतरलेल्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे पदार्पणातील भाषण राहुल गांधी यांच्यापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरल्याची चर्चा सुरू झाली. तशातच राहुल गांधी यांच्या मानसिक अस्थिरतेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही कळत-नकळत भर घातली.

राहुल गांधी भाषण करीत असताना त्यांना मध्येच हटकून राज्यघटनेवर बोलावे, असे बिर्ला यांनी सुचविले. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान मोदींचे भाषण सुरू असताना राहुल गांधींना मोबाइलमध्ये गुंतलेले बघून बिर्ला यांनी मोबाइल बघू नका, असे भर सभागृहात निर्देश दिले. त्या वेळी प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्याही चेहऱ्यावर नकळत स्मित उमटले. राहुल गांधींप्रमाणेच आता प्रियांका काँग्रेसमधील दुसरे सत्ताकेंद्र बनणार याची कल्पना आलेल्या काँग्रेसजनांचा प्रवाह काळाच्या ओघात प्रियांकांच्या दिशेने वाढत जाणार हे उघडच आहे

सारे आलबेल नाही

बहीण-भावामधील केमिस्ट्री पूर्वीसारखीच असल्याचे दोघांकडूनही भासवले जात असले, तरी सारे काही आलबेल नाही. काँग्रेसचे नेतृत्व करताना गेल्या वीस वर्षांपासून सोनिया गांधी यांनी देशाच्या राजकारणात केवळ राहुल गांधी यांनाच प्रस्थापित करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्यासोबत प्रियांकांना यांनाही संधी देणार काय, असा प्रश्‍न विचारला असता त्या वेळी सोनिया गांधी चिडल्या होत्या.

बहीणभाऊ राजकारणात उतरल्यास काय होऊ शकेल, याची कल्पना त्यांना आधीपासूनच असावी. प्रियांकांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्यात त्यांनी वीस वर्षे यशही मिळविले. पण इतक्या विलंबाने का होईना, सरतेशेवटी प्रियांका निवडणुकीच्या राजकारणात दाखल झाल्याच. दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारने ‘एसपीजी’च्या कायद्यात बदल केल्यामुळे ल्युटन्स दिल्लीतील बंगलाही त्यांना सोडावा लागला. वायनाड पोटनिवडणुकीच्या मार्गे त्यांनी तो परत मिळविला आहे. सोनिया गांधींनी जावई रॉबर्ट वाड्रा आणि नातवांसोबत प्रियांकांचे पदार्पणातील भाषण ऐकले.

संसदेतील आपण केलेल्या पहिल्या भाषणापेक्षा प्रियांकांचे भाषण खूपच सरस ठरल्याचे प्रामाणिक कौतुकही सोनिया आणि राहुल यांनी केले. या कौतुकातून राहुल-प्रियांका यांच्यात कोणतीही स्पर्धा नसल्याचे दिसत असले, तरी आज ना उद्या सरस कामगिरी बजावण्याचे स्पर्धात्मक दडपण राहुल गांधींवर येणार आहे. राहुल गांधी वीस वर्षांपासून राष्ट्रीय राजकारणात आहेत. त्यांचा हट्टी स्वभाव, आग्रही राजकीय भूमिका, वयाने ज्येष्ठ नेत्यांशी संवादाचा अभाव आणि भाजपशी लढण्याचे यशस्वी न ठरलेले डावपेच यामुळे कंटाळलेल्या काँग्रेसजनांसाठी ते आधीच ‘शिळे’ झाले आहेत.

त्यात प्रियांकांचा पर्याय तयार झाल्यामुळे राहुल गांधींनी आपल्या एकूणच राजकीय वर्तनात युद्धपातळीवर बदल केले नाहीत, तर या शिळेपणावर बुरसा चढायला वेळ लागणार नाही. दुसरीकडे काँग्रेसच्या भाग्यात प्रियांकांमुळे आमूलाग्र बदलाची अपेक्षा ठेवता येत नाही. काँग्रेसला भाजपविरुद्ध निवडणुकीत यश मिळवून देण्याच्या बाबतीत प्रियांकांचीही कामगिरी राहुल गांधींसारखीच निराशाजनक ठरली आहे. त्या उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या प्रभारी असताना त्याची झलक काँग्रेसजनांनी अनुभवली आहे.

पण दमदार भाषण, संयम आणि एकाग्रतेच्या बाबतीत त्या राहुल गांधींपेक्षा उजव्या ठरताना दिसत आहेत. शिवाय जवाहरलाल नेहरुंच्या पश्‍चात गेली साठ वर्षे काँग्रेसवर आणि पर्यायाने देशाच्या राजकारणावर नेहरु-गांधी घराण्याचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यात कुटुंबातील पुरुषांपेक्षा इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली हे नाकारता येणार नाही. इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधींच्या तुलनेत संजय गांधी, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी निस्तेज ठरले. राहुल गांधी यांच्यापेक्षा उशिराने सक्रिय राजकारणात उतरलेल्या प्रियांकांसाठी ही जमेची बाजू ठरू शकते.

संसदेत राज्यघटनेवर चर्चा करून मोदी सरकारला धारेवर धरण्याचे काँग्रेसचे डावपेच लोकसभेत यशस्वी झाले नाहीत आणि राज्यसभेतील चर्चेतूनही काँग्रेसला फार आशा बाळगता येणार नाही. उलट त्यामुळे गांधी घराण्याच्या इतिहासात प्रथमच लोकसभेचे सदस्य झालेल्या सख्ख्या बहीणभावांमध्ये अशाप्रकारे भविष्यातील परस्परस्पर्धेचे बीजारोपण झाले आहे.

मोदी सरकारवरील कुरघोडी तर दूरच; राज्यघटनेवरील चर्चेत भाग घेताना प्रियांका गांधी वाड्रा आणि राहुल गांधी यांनी केलेल्या भाषणांची आणि त्यांच्या देहबोलीची तुलना होऊ लागल्याने काँग्रेसचे प्रश्न आणखीच जटील होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या दशकभरात देशातील अनेक बड्या राजकीय घराण्यांमध्ये फूट पाडण्यात पारंगत झालेल्या सत्ताधारी भाजपकडून राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यातील अंतर कसे वाढेल, यासाठी ‘विशेष’ प्रयत्न होतील, हे वेगळे सांगायला नको.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)