This is a conversation with Department of International Cooperation Scientist Dr. Akanksha Singh

:जैविक शेतीबाबतचा अनुभव कसा आहे?

या बाबतीत आमच्या संस्थेचा अनुभव खूप चांगला आहे. या शेती पद्धतीमुळे मुळात जैवविविधतेवर (बायोडायव्हर्सिटी) काही परिणाम होत नाही. ही एक शास्त्रीय पद्धती आहे. त्यामुळे माती, हवा स्वच्छ राहते. जीवसृष्टी टिकून राहते. काही पिकात जैविक निविष्ठा वापरल्या असता सुरुवातीला उत्पादन कमी येऊ शकते. अर्थात, उत्पादनांविषयी वेगवेगळे मतप्रवाहसुद्धा दिसून येतात. आज आपण रासायनिक शेती पद्धतीचा विचार केला तर खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. त्यामुळेच सरकारांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. रासायनिक खतांच्या अनुदानावर केंद्र सरकारचा प्रचंड खर्च होतो. आज विचार करा युरियावर किती अनुदान दिले जात आहे. या क्षेत्रात संशोधनावर किती खर्च होतो आहे? या बाबी पाहिल्या तर एवढाच पैसा जैविक शेती पद्धती किंवा शाश्‍वत शेती पद्धतीसाठी सरकारांनी टाकायला हवा, असे माझे मत आहे. या क्षेत्रात संशोधन झाले, धोरणे विकसित केली गेली तर कमालीचे बदल दिसून येतील, असा ठाम विश्‍वास आहे. आपण चांगले बियाणे, कंपोस्ट, जैविक निविष्ठा तयार करू शकलो तर शाश्‍वत शेती यशस्वी होऊ शकते. या शेती पद्धतीमध्ये मोठी क्षमता आहे. लांब पल्ल्याचा विचार केला, तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही शेती किफायतशीर ठरू शकते. आम्ही १५ वर्षांपासून जगभरातील विविध देशांमध्ये या शेती पद्धतीवर अभ्यास करीत आहोत. त्याचे निष्कर्ष समाधानकारक आहेत.

सेंद्रिय शेतीमध्ये मुख्य समस्या शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेची असते. मार्केटिंगबाबत काय सांगाल?

आज सेंद्रिय उत्पादनांना मागणी आहे पण त्यासाठी पुरेशा बाजारपेठा नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात या शेतीत श्रम अधिक लागतात. मजूर जास्त लागतात. जो शेतकरी स्वतः निविष्ठा तयार करतो, त्यालाही श्रम करावेच लागतात. अशा स्थितीत त्याने पिकविलेला माल विक्रीसाठी बाजारपेठ, साखळी नसेल तर शेतकरी या शेती पद्धतीकडे कसा वळेल हा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी मला वाटते, शासनाचे पाठबळ हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सेंद्रिय शेतीमाल बाजारपेठा तयार होणे गरजेचे आहे.

भारतात काय स्थिती दिसते?

मला वाटते देशात या शेती पद्धतीसाठी शासनाचे सहकार्य आता सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. सेंद्रिय चळवळीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम राबवले जात आहोत. ही समाधानाची बाब आहे. पण दुसरीकडे रासायनिक खतांसाठी दिले जाणारे सरकारी अनुदानही खूप आहे. हे बघता शाश्‍वत शेतीसाठी अनुदानाची गरज वाटते. आज रासायनिक खत कमी किमतीत मिळत असेल तर शेतकरी ते वापरण्यास सहज प्राधान्य देतो. त्याच्यासाठी ते सोपे आहे. उलट जैविक निविष्ठा निर्मितीला वेळ लागतो. त्यासाठी आवश्यक तेवढे पाठबळ आजही दिसत नाही. पण देशात मध्य प्रदेशसारखी काही राज्ये या क्षेत्रात चांगली कामगिरी करत आहेत. तिथल्या राज्य सरकारने या शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगल्या योजना आखल्या आहेत. या समाधानकारक गोष्टी आहेत.

जगात सेंद्रिय शेतीची स्थिती कशी आहे?

सेंद्रिय शेती करण्याच्या बाबतीत भारत एक सक्रिय देश आहे. आज सेंद्रिय कापसाचेही भारतात चांगले उत्पादन होते. पण एवढ्यावर समाधान मानणे योग्य नाही. आणखी खूप प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रात काम करायला खूप वाव आहे. जगात बहुतांश देशात या शेतीपद्धतीत वाढ होत आहे. ग्राहकांची सेंद्रिय उत्पादित मालाला मागणीही चांगली आहे. सेंद्रिय शेतीत भारत मोठी मजल मारू शकतो. या शेती पद्धतीत कोणता देश कुठे आहे, याची तुलना आपण करू शकत नाही. कारण तुलना ही उत्पादनावर आधारित राहते. एखादा शेतकरी निविष्ठा खरेदी करून वापरतो आणि दुसरा स्वतः तयार करून पिकवतो, स्वावलंबी राहतो. अशा स्थितीत दोघांच्या उत्पादनाची तुलना कठीण वाटते. या शेतीत क्षमता (पोटॅंशियल) अधिक आहे. पण शासनाचे सहकार्य, पॉलिसी सपोर्ट हा घटक खूप महत्त्वाचा आहे. सध्या मला, हा पॉलिसी सपोर्ट तितकासा दिसत नाही. आता बघाना, जेव्हा युक्रेनचे युद्ध सुरू झाले तेव्हा लगेच रासायनिक खतांच्या किमती, अनुदानावर परिणाम झालेला दिसला.

आपल्या संस्थेच्या कार्याविषयी काय सांगाल?

आमची FiBL ही संशोधन संस्था आहे. जगातील बहुतांश देशांत आमचे प्रकल्प चालतात. लॅटीन अमेरिका, युरोप, भारतात अधिक प्रकल्प आहेत. माती, माती पोषण, प्लँट कंट्रोल, धोरणे बनवणे, सूचना-सल्ला, शेतीमालाची विक्री व्यवस्था या संदर्भात आमचे काम चालते. भारतात वेगवेगळ्या राज्यात भिन्नभिन्न पिकांमध्ये आम्ही काम करतो. उत्पादन ते विक्री व्यवस्था या साखळीवर आम्ही काम करतो. या शेतीपद्धतीच्या दृष्टीने धोरण तयार होताना छोटा शेतकरी, महिलांना विसरून चालणार नाही. आज प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के महिला आहेत. त्यामुळे कुठल्याही योजना तयार करताना, धोरण बनवताना महिलांना डोळ्यासमोर ठेवावेच लागेल.

डॉ. आकांक्षा सिंग,

: akanksha.singh@fibl.org