Dairy Industry Challenges:
राज्याच्या सहकारी दूध चळवळीच्या विकासात तुमचा मोठा वाटा आहे. या क्षेत्रातील कामाकडं मागं वळून बघताना नेमकं काय वाटतं?
राज्यात दुग्धक्रांती घडून येण्यासाठी शेकडो हात राबले आहेत. शेतकऱ्यांना पर्यायी भक्कम जोडधंदा मिळवून देण्यासाठी राज्यभर सर्व दिशांना खूप चांगले प्रयत्न झाले. काहींना यश तर काहींना अपयश आले. आमची पिढीदेखील ५०-६० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर भागात राबली. त्यातून राज्याला अभिमान वाटावा असा एक प्रकल्प म्हणजेच ‘गोकुळ’ उभे राहिले. त्यामुळे आम्ही या दुग्धक्रांतीचे छोटे सैनिक होऊ शकलो आणि मला त्याचंच खूप समाधान आहे. शेती आणि दूध व्यवसाय हे माझ्या आवडीचे, जिव्हाळ्याचे विषय. नुसतेच आवडीचे नाहीत; तर मी प्रत्यक्षात शेतात, गोठ्यात राबणारा दूध उत्पादक शेतकरी होतो. कोल्हापूरला माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी पुणे विद्यापीठातून कृषी शाखेची पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. करियरच्या अनेक वाटा समोर होत्या.
विदेशात किंवा कुठेही जाऊ शकलो असतो. परंतु डोक्यात केवळ शेती आणि दूध हेच विषय होते. अंगात कोल्हापूरच्या मातीची रग होती. सळसळता उत्साह होता. त्याच जोशात मी १९७८ मध्ये गोकुळचा संचालक झालो. त्यानंतर पुढे गोकुळचे दहा वर्षे अध्यक्षपद मिळाले. मग इंडियन डेअरी असोसिएशनचा उपाध्यक्ष झालो. भारताच्या धवल क्रांतीचे जनक असलेले आणि शेतकऱ्यांना बरोबर घेत सहकारातून जागतिक दर्जाचा ‘अमूल’ प्रकल्प साकारणारे डॉ. वर्गीस कुरियन यांना मी गुरू मानले.
त्यामुळे दुग्ध क्षेत्रासाठी चार दशके झपाटल्यासारखे काम केले. १९९८ मध्ये मला माझ्या गुरूच्याच नावाचा ‘डॉ. वर्गीस कुरियन ॲवॉर्ड’ मिळाला. देशाच्या दुग्ध व्यवसायाबद्दल महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. त्याच वर्षी गोकुळमध्ये उत्पादकता, गुणवत्ता आणि नवनिर्मिती या क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीबद्दल मला सुवर्णपदक मिळाले. तसेच वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कारही मिळाला. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने गोकुळला सलग १३ वेळा पुरस्कार दिला. अर्थात, एक मनापासून सांगतो, पुरस्कार, मानसन्मान, पदं भरपूर मिळालीत; पण त्याहीपेक्षा मला दऱ्याखोऱ्यातील सामान्य दूध उत्पादक शेतकऱ्यानं जे प्रेम, आदर आणि माया दिली ना, तीच मला माझ्या आयुष्याची खरीखुरी कमाई वाटते.
राज्यात सहकारी दूध उद्योगाची पायाभरणी कशी झाली?
हा महाराष्ट्र खरे तर पशुपालकांनी, दऱ्याखोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी घडवला आहे. राज्याच्या दुग्धोत्पादनाला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. दूध आणि शेती यामुळे तर राज्याची नागर संस्कृती संवर्धित होत गेली. स्वातंत्र्याच्या आधीदेखील खेडोपाडी दुधाचे उत्पादन होत असे. परंतु त्याला सामूहिक स्वरूप नव्हते. तरीदेखील दूध गोळा करणारे, त्यापासून उपपदार्थ बनविणारे, खवा-पेढा बनविणारे लोक होतेच. परंतु ते तुलनेने नगण्य. त्याला व्यावसायिक स्वरूप नव्हते की त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संसाराला हातभारही लागत नव्हता. दुष्काळ, लढाया, नैसर्गिक आपत्ती यांचाही पशुपालनावर परिणाम होत असे.
परंतु तरीही लोक गायीगुरे पाळायचं सोडत नव्हते. लोकांच्या दैनंदिन जीवनात दूधदुभते, शेण, गोवरी, शेणखत, गुरांकरवी शेतीतली कामे करून घेणे अशा कितीतरी अंगाने गायीगुरांना महत्त्व होते. पण त्याला व्यावसायिक स्वरूप मिळाले नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही पशुपालकांचे हाल कायम राहिले. लोक दऱ्याडोंगरातून डोक्यावर दुधाच्या घागरी घेऊन नजीच्या गावात पायी येत. मला वाटते ती दुधाची पहिली वाहतूक व्यवस्था होती. दुधाचे उत्पादन करणारा पशुपालक तेव्हा अक्षरशः रक्ताचा घाम करीत होता. मात्र त्याला दुधाचा दाम मिळत नव्हता. गावोगावचे व्यापारी ठरवतील तो भाव असायचा.
गावपातळीवरचा व्यापारी कधी दुधाची खरेदी करे तर कधी करायचा नाही. सारा मामला मनमानीपणाचा आणि पिळवणुकीचा होता. राज्यात तसे संघटित दुग्ध व्यवसायाला स्वातंत्र्याच्या आधीच सुरुवात झालेली होती. ब्रिटिशांनी सहकारी पध्दतीने काही शहरामध्ये दूध योजनांसाठी मान्यता दिली होती. स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना १९४७ मध्येच आशियातील सर्वांत मोठी ‘आरे’ वसाहत राज्यात स्थापन झाली. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने या व्यवसायात अधिकृत प्रवेश केला. दुग्धशाळा, शीतकरण केंद्रे उभी राहिली. खेड्यापाड्यातील दूध आता मोठ्या प्रमाणात शहरी दुग्धशाळांकडे जाऊ लागले. दुधाचे महत्त्व कळू लागले. लोकांना दूध विकत घेण्यासाठी तेव्हा शिधापत्रिकेसारखे कार्ड दिले जात होते.
पण, तरीही राज्याच्या दुधधंद्यात सहकार आलेला नव्हता. गुजरातमध्ये १९०६ पासून पोल्सन कंपनी व्यापारी तत्त्वावर दूध गोळा करीत होती. पण पोल्सन आम्हाला योग्य दर देत नाही, अशी तक्रार घेऊन आणंदचे शेतकरी वल्लभाई पटेलांकडे गेले. त्यांच्या प्रेरणेतून मग तेथील शेतकरी एकत्र आले आणि पुढे १९४७ मध्ये सर्वप्रथम सहकारातून ‘खेडा जिल्हा दुग्धोत्पादन संघ’ स्थापन झाला. तेथून पुढे दुग्ध व्यवसायातील आणंद पॅटर्नचा जन्म झाला. यातला मुद्दा असा, की छोट्या उत्पादकांनी एकत्र यावं, आपल्या उत्पादनावर प्रक्रिया करावी आणि मूल्य साखळीत वर सरकावं.
डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी पुढे तेथे घडविलेली दुग्ध क्रांती देशाच्या सहकारी दुग्ध व्यवसायाला दिशादायक ठरली. केंद्र सरकारने ‘आणंद’मधील दुधाची क्रांती पाहून १९६५ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थातच एनडीडीबीची स्थापना केली. सहकारी दूध संघ स्थापन करण्यास उत्तेजन देणे हेच एनडीडीबीचे सुरुवातीचे ध्येय होते. एनडीडीबीनेच दुधाचा महापूर ही योजना आणली. त्याचा राज्यात गोकुळसह सर्वच सहकारी दूध संघांना चांगला फायदा झाला. केंद्राने १९६० मध्ये दुग्ध व्यवसायात सहकाराला प्रवेश दिला. त्यामुळेच १९६३ मध्ये गोकुळची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. महाराष्ट्राच्या दूध व्यवसायात सहकाराचा प्रवेश झाला तरी सारे नियंत्रण शासनाचेच होते.
शासन कोणालाही दूध विकत घेण्यास मान्यता देत नव्हते. दुसऱ्या बाजूला दुधाचा पुष्टकाळ असताना दुधाचा पुरवठा जास्त होताच शासनाकडून दूध खरेदी बंद केली जाऊ लागली. आमच्याकडे दूध ठेवायला जागा नाही, असे सांगत दूध नाकारले जात होते. त्यामुळे दूध संघांना, सोसायट्यांना गावपातळीवर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत होते. १९९० च्या आधीपर्यंत शासनाचे भक्कम नियंत्रण डेअरी उद्योगावर होते. परंतु सरकारी नियंत्रणाचे लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना मिळत नव्हते. दुग्ध व्यवसायाला कुंठितावस्था आली होती. १९८९ मध्ये गोकुळचे तत्कालीन अध्यक्ष आनंदराव पाटील चुयेकर यांनी धाडसी निर्णय घेतला.
त्यांनी सर्व सरकारी बंधने झुगारून गोकुळचे दूध थेट मुंबईच्या बाजारात उतरविण्याचा निर्णय घेतला. आनंदरावानंतर मी गोकुळचा अध्यक्ष झालो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मीदेखील शासकीय बंधने झुगारुन गोकुळसाठी मुंबईच्या बाजारात भक्कमपणे पाय रोवणारे निर्णय घेतले. कोल्हापूर भाग म्हशीच्या दुधासाठी प्रख्यात होता. मुंबईकरांनी सरकारी दुधाला नाकारून गोकुळला भरभरून प्रतिसाद दिला. सहकारी दुग्ध व्यवसायाने पुकारलेले बंड यशस्वी ठरले होते. शेतकऱ्यांचे दूध नाकारण्यापेक्षा सहकारी जिल्हा दूध संघांनी आपापल्या बाजारपेठा तयार कराव्यात. त्यातून तालुकापातळीवरील दूध संघ व गावपातळीवरील सहकारी दूध सोसायट्या भक्कम कराव्यात अशी रणनीती राज्यातील जिल्हा दूध संघांनी स्वीकारली. माझ्या काळात दुधाच्या बंद पाळ्या कायमच्या बंद झाल्या.
आम्ही मुंबईला गोकुळचे दूध रोज १० लाख लिटरच्या पुढे विकू लागलो. यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साध्य होत असल्याचे पाहून सरकारने देखील सहकारी दूध संघांविरोधात कारवाईची भूमिका घेतली नाही. आमचे पाहून पुढे वारणा, राजहंस तसेच इतर दूध संघ मुंबईच्या बाजारात उतरले. त्यानंतर पुण्याच्या बाजारपेठेकडे सहकारी दूध संघांचे लक्ष गेले. पुण्यात त्या वेळी चितळे दुधाचा दबदबा होता. त्यामुळे खासगी ब्रॅण्डसमोर सहकारी ब्रॅण्डला गुणवत्ता व उत्तम व्यवस्थापन दाखवावे लागणार होते. मात्र ‘गोकुळ’ त्यात सरस ठरले. सहकारी दूध व्यवसाय त्यानंतर सर्वच शहरांमध्ये विस्तारत गेला.
दुधाच्या सहकारी संस्था प्रामुख्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रात विस्तारण्याचे कारण काय ?
पशुपालनासाठी चारा-पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता पश्‍चिम महाराष्ट्रात होतीच; परंतु, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या धुरंधर नेत्यांनी साखर कारखान्यांप्रमाणेच दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राला सहकारी कायद्याचे पाठबळ दिले.
दुधाच्या सोसायट्यादेखील सर्वप्रथम कोल्हापूर भागात फोफावल्या. खासगी दुग्ध व्यवसाय आता सरकारापेक्षाही मोठा झाला आहे. परंतु तेथे शेतकऱ्यांची मालकी नसते. नफ्याची वाटणी शेतकऱ्यांमध्ये होत नाही. सहकारी दूध धंद्यात संचालक हा शेतकऱ्यांच्या वतीने विश्‍वस्तासारखे काम करतो.
मग सहकारी दुग्ध क्षेत्राची पिछेहाट का झाली?
सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेची मोडतोड राजकीय नेत्यांनी केल्यामुळेच सहकारी दुग्ध क्षेत्राची पिछेहाट झाली. दुधाचा महापूर योजना डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या संकल्पनेतून देशभर लागू झाली. त्यांना दूध सोसायट्या, जिल्हा दूध संघ आणि शिखर संस्था अशी त्रिस्तरीय रचना अपेक्षित होती. ही रचना योग्य आणि बळकट पायावर उभी होती. महाराष्ट्रात या रचनेवर आधारित सहकारी दूध उद्योग पुढे अमूलसारखेच विशाल रुप घेऊ शकला असता. परंतु एका मुख्यमंत्र्याने अकारण या त्रिस्तरीय रचनेवरच हल्ला चढवला व तिची मोडतोड केली.
या मुख्यमंत्र्याने एकाच गावात दोन सोसायट्या आणि एकाच तालुक्यात दुसरा सहकारी दूध संघ काढण्यास मान्यता दिली. ही घोडचूक राज्याच्या सहकारी दुधधंद्याला मारक ठरली. यामुळे राज्यात ज्या ज्या पक्षाची सत्ता आली त्यांनी आपापले दूध संघ, सोसायट्या काढण्याचा धडाका लावला. त्यामुळे सहकारी दूध धंदा त्याचा आत्माच हरवून बसला. काही दूध सोसायट्यांना केवळ राजकीय अड्ड्याचे स्वरूप आले.
एका गावातील एक हजार लिटर दूध पूर्वी एक सोसायटी गोळा करीत असताना आता तेथे सात-आठ सोसायट्या आल्याने दूध संकलनाची साखळी तुटली. त्यामुळे स्पर्धा वाढली. गुणवत्ता घटली. व्यावसायिक धोरणाकडे व व्यवस्थापकीय कौशल्याकडे दुर्लक्ष झाले. गोकुळसारख्या संस्थांबाबत मात्र असे घडले नाही. गोकुळची मुहूर्तमेढ आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या आधी नारायणराव सरनाईक यांनी रोवली होती व त्याचे क्षेत्र केवळ करवीर तालुक्यापुरते मर्यादित होते. त्यानंतर त्याचे कार्यक्षेत्र जिल्हा केले गेले. पुढे आनंदराव गोकुळचे अध्यक्ष झाले. गोकुळचा समावेश दुधाचा महापूर योजनेत झाला. त्याचा चांगला फायदा सहकारी दूध धंद्याला झाला.
सहकारात आलेली दूधाचा महापूर, अर्थात ऑपरेशन फ्लड योजना नेमकी काय होती?
गुजरातमध्ये दुग्धक्रांतीची पायाभरणी करणाऱ्या डॉ.वर्गीस कुरियन यांच्या संकल्पनेतूनच ही योजना केंद्र सरकारने लागू केली होती. राज्यात जळगाव आणि कोल्हापूर भागात ही योजना लागू झाली. मुख्यत्वे दूध धंद्याचा विस्तार सहकारी पद्धतीने करण्याचे ध्येय या योजनेचे होते. अर्थात, १९७१ ते १९९६ अशा कालाखंडात तीन टप्प्यांमध्ये ही योजना राबविली गेली. पहिल्या टप्प्यात दूध कसे गोळा करायचे, गुणवत्ता कशी वाढवायची याचे प्रशिक्षण दिले गेले.
दुसऱ्या टप्प्यात तांत्रिक पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली. तिसऱ्या टप्प्यात विपणन व्यवस्थेवर भर दिला. यामुळे दुधाचा महापूर आला. मागणीपेक्षाही दुधाचा पुरवठा वाढल्याने खरेदी बंदच्या पाळ्या सुरू झाल्या. त्यानंतरच मग गोकुळने सरकारी नियम मोडून स्वतंत्रपणे कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन दूध विक्री चालू केली. ते मी आधी सांगितले आहेच.
गुजरातमध्ये सहकारातून ‘अमूल’ उभे राहिले. पण महाराष्ट्रात मात्र ‘महानंद’ मोडीत निघाले. असे का झाले?
सहकारी दूध धंद्यामधील त्रिस्तरीय रचना म्हणजे सोसायटी, जिल्हा संघ व शिखर संघ ही पद्धत गुजरातमध्ये आजही टिकून आहे. तिकडे एका गावात एकच संस्था आहे. तालुका संघ नाहीत. तसेच, शिखर संघाचा एक ब्रॅण्ड म्हणजे ‘अमूल’ हा सर्वांनी जपला. आपल्या राज्यात तसे झाले नाही. एका गावात अनेक सोसायट्या केल्या. राजकीय नेत्यांनी तालुका संघ काढले. सर्व जिल्हा संघांनी एकत्र येऊन तयार केलेली ‘महानंद’ ही शिखर संस्था अमूलसारखी व्यावसायिक पद्धतीने जपली नाही. त्यात राजकारण आणले गेले. पुढे जिल्हा किंवा तालुका संघ महानंदला जुमेनासे झाले. तालुका संघ काढण्याची स्पर्धा राज्यभर लागली.
मी गोकुळचा अध्यक्ष असताना तालुका संघ काढण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर कोल्हापूरपुरती स्थगिती आणली होती. तालुका संघ झाले तर जिल्हा संघाने काढलेली कर्जे फेडता येणार नाही, असे माझे म्हणणे उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले व स्थगिती दिली. परिणामी, आजही कोल्हापूर जिल्ह्यात तालुका दूध संघ झाले नाहीत. अर्थात, त्यामुळे सहकारातील गोकुळच्या वाटचालीत येऊ पाहणारे अडथळे दूर झाले. अन्यथा, गोकुळचे अनेक तुकडे झाले असते. पुढे एका तत्कालीन मुख्यमंत्र्याने मला आग्रह धरीत न्यायालयातून दावा मागे घ्यायला लावला.
आता महानंदविषयी सांगतो. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा व तालुक्याच्या दूध संघाचा अध्यक्ष हा महानंदचा पदसिद्ध संचालक म्हणून नेमला जात होता. मीदेखील महानंदवर संचालकपदी काम केले होते. प्रत्येक जिल्हा व तालुका संघ त्यांचे जादा दूध महानंदला पाठवत होता. अमूलप्रमाणेच महानंदचा एकच ब्रॅंड ठेवण्याची चर्चा जेव्हा महानंदमध्ये झाली तेव्हा मला भविष्याची वाटचाल खात्रीची वाटली नाही. गोकुळ हा आमचा ब्रॅण्ड मोठ्या कष्टाने तयार केला होता. तो बंद करून महानंदला दूध देणे सुरू केले आणि भविष्यात महानंदने दूध नाकारले तर आमच्या कार्यक्षेत्रात मोठा पेच तयार झाला असता.
त्यामुळे गोकुळने महानंदच्या ब्रॅण्डखाली न जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या बाजूला स्वतः डॉ. कुरियन यांनी आम्हाला सांगितले होते, की गोकुळने सर्वप्रथम गुणवत्तेच्या आधारे बाजारात स्वतःचे ब्रॅण्डनेम तयार करायला हवे. आम्ही त्याच सल्ल्यावर काम करीत होतो. बाजारात गोकुळच्या म्हैस दुधाला इतकी मागणी वाढली, की एक थेंबदेखील दूध माघारी येत नव्हते. त्यामुळे महानंदला आम्ही दूध देत नव्हतो. कारण ते देण्यासाठी आमच्याकडे दूध शिल्लकच नसायचे. आजही गोकुळच्या दुधाला अफाट मागणी आहे. ‘महानंद’ने आमच्याकडे म्हैस दुधाची मागणी केली होती. परंतु आम्हालाच ते कमी पडत असल्यामुळे दुसऱ्याला देण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नव्हता.
पण मग महानंदचे पुढे काय झाले?
महानंदच्या संचालक मंडळासाठी पुढे निवडणूक होऊ लागली. त्यांनी प्रादेशिक पातळीवर संचालक मंडळाची रचना केली. सहकारी दूध धंद्याला अमूलच्या धर्तीवर पुढे नेण्याचे ध्येय ठेवण्याऐवजी पुढच्या काळात महानंदमध्ये प्रत्येकाचे हितसंबंध तयार झाले. गोकुळ, वारणा तसेच इतर सारेच मातब्बर सहकारी दूध संघ महानंदपासून बाजूला राहू लागले. महानंदचे संचालक मंडळदेखील राजकीय पध्दतीने काम करु लागले.
व्यावसायिक बांधणी, बाजारपेठेचा अभ्यास, सक्षम मनुष्यबळ, उच्च तंत्रज्ञाचा अवलंब, राजकारणविरहित प्रशासन व्यवस्था याचा अभाव महानंदमध्ये होता. त्यामुळे अमूलप्रमाणे राज्याचा ब्रॅण्ड म्हणून महानंद उभे राहू शकला नाही. त्याची दूध हाताळणी झपाट्याने घटली व आता एक लाख लिटरवर येऊन पोहोचली. राज्यातील जिल्हा संघांना महानंद एकत्र ठेवू शकला नाही. आणि दूधधंद्यामधील त्रिस्तरीय रचना सरकारनेच मोडीत काढली. या दोन कारणांमुळे राज्यात ‘अमूल’सारखा ब्रॅण्ड तयार होऊ शकला नाही.
तुमच्या मते राज्यातील दूध उत्पादकाच्या नेमक्या काय समस्या आहेत? हे बघा, कोणत्याही उत्पादकाला त्याच्या कष्टाचे मूल्य आधी हवे असते. त्यामुळे खासगी किंवा सहकारी कोणत्याही दूध डेअरीने प्रथम चांगला भाव देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहायला हवे. त्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निर्णय, धोरणात्मक बदल करायला हवेत. कारण शेवटी दूध उत्पादक आनंदी असेल तरच निर्भेळ दुधाचा नियमित पुरवठा होत राहील. त्यानंतरचा मुद्दा उत्तम दुधाळ जनावरांच्या उपलब्धतेचा आहे.
दुधाळ जनावरांचे वाण (ब्रीड) कसे मिळवावे ही मोठी समस्या दूध उत्पादकांसमोर आहे. उत्कृष्ट दुधाळ वाणांचा पुरवठा, त्या जोडीला किफायतशीर दरात पशुखाद्य, सुदृढ जनावरांसाठी उत्तम पशुवैद्यकीय यंत्रणा अशा पायाभूत सुविधा राज्याच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याला पुरवाव्याच लागतील. या साऱ्या सुविधा गावपातळीपर्यंत शेतकऱ्याच्या गोठ्यात पुरवाव्या लागतील. तसे झाले तरच दूध धंद्यामध्ये शेतकऱ्यांचे मन रमेल. गोकुळने ४०-४५ पशुवैद्यकांची फौज नेमलेली आहे. प्रत्येक पशुवैद्यक रोज कुठे तरी गोठ्यात जातो आणि प्रत्येक जनावर तपासतो.
त्यामुळे सुदृढ दुधाळ जनावरांची संख्या टिकून राहते. कृत्रिम रेतन तंत्रामधील सुधारित सुविधा शेतकऱ्यांपर्यंत घेऊन जाव्या लागतील. यात चितळे दूध उद्योग समूह किंवा बाएफसारख्या संस्थांनी उत्तम काम केले आहे. शेतकऱ्याची आधुनिक पिढी आता दूध धंद्यात येऊ पाहते आहे. या मुलांना प्रोत्साहन द्यावं लागेल. या मुलांना त्यांचं उज्ज्वल भवितव्य या दूधधंद्यातच असल्याचं आम्हाला वेळोवेळी सांगावं लागेल. खासगी किंवा सहकारी कोणत्याही दूध प्रकल्पाला आता केवळ आर्थिल उलाढालच नव्हे; तर आपली विश्‍वासार्हतादेखील वाढवावी लागेल.
आता सहकारी दूध संघांना खासगी डेअरी उद्योगाशी स्पर्धा करावी लागत आहे का?
स्पर्धा होण्यात गैर काहीच नाही. राज्याच्या सामान्य दूध उत्पादक शेतकऱ्याला स्पर्धेचा लाभ होत असल्यास मी त्या स्पर्धेला संधी समजेन. जे सहकारी दूध संघ नियमितपणे उत्तम व्यवस्थापन आणि गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादित करतात; त्यांना खासगी उद्योगाची भीती असण्याचे काहीच कारण नाही.
सध्या राज्याच्या दूध धंद्याचा ५० टक्क्यांहून अधिक वाटा खासगी संस्थांकडे आहे. पण शेवटी खासगी संस्थेतील नफा हा त्या मालकाचा किंवा भागीदारांचा असतो. सहकारात मात्र सभासदांना नफ्याचा समान लाभ मिळत असतो. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आदी द्रष्ट्या मंडळींना दूध धंद्यातून हेच उद्दिष्ट गाठणं अभिप्रेत होतं.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.