बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील उसाखालील क्षेत्र घटल्याने साखर कारखान्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखानदारांची धडपड सुरू झाली आहे. त्यामुळेच प्रतिदिन १०० टनांवरील गाळप असलेल्या खांडसरी आणि गुऱ्हाळघरांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

त्याआडून साखर कारखान्यांना ऊस उपलब्ध व्हावा अशीच सरकारची इच्छा आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीच्या कार्यकक्षेत सरसकट सर्व प्रकल्पांच्या अभ्यासासाठी समिती नियुक्त केली जात असल्याचे नमूद केल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे.

गुरुवारी (ता. १९) ऊसगाळप आढावा आणि हंगाम बैठकीत गूळ आणि खांडसरी प्रकल्पांवर निर्बंधांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मुळात तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात गूळ क्लस्टर सुरू करण्यासंदर्भात घोषणा करून त्याची समिती नियुक्त केली होती.

राज्यातील गुळाची देशभर विक्री केली जाते. अशा गुऱ्हाळघरांमध्ये २ टनांपासून ते १५ टनांपर्यंत प्रतिदिन गाळप केले जाते. त्यामुळे अशा गुऱ्हाळघरांसदर्भात बंदीचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे साखर महासंघाचे म्हणणे आहे.

सध्या गुळाला चांगला दर मिळत असल्याने अनेक ऊस उत्पादक गुऱ्हाळांना ऊस घालणे पसंत करत आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांना लांबून ऊस आणावा लागतो. परिणामी, वाहतूक खर्च वाढतो. शिवाय, उसाचा तुटवडाही भासतो. त्यामुळे या प्रकल्पांवर निर्बंध आणल्यास त्याचा फायदा साखर कारखान्यांना होऊ शकतो, असाही एक मतप्रवाह आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले,‘‘साखर संघ व ‘विस्मा’ने राज्यातील गुऱ्हाळघरांवर बंदी घालावी, अशी मंत्रिमंडळ समितीकडे मागणी केली आहे. साखर कारखानदार व सरकार हे दोघेही दरोडेखोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले आहेत. साखर कारखाने स्थापनेच्या आधीपासून शेतकऱ्यांनी गुऱ्हाळघर सुरू केलेले आहेत.``

झोनबंदीचा आदेश अंगाशी

राज्य सरकारने झोनबंदी आदेश काढल्यानंतर ऊस उत्पादकांचा रोष पत्करावा लागला. याला सर्व पातळ्यांवरून विरोध झाल्यानंतर सहकार विभागाने हा आदेश मागे घेतला. सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी साखर कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेतला होता. झोनबंदीचा निर्णय अंगाशी आल्यानंतर आता नवा पर्याय समोर आणल्याचे बोलले जात आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

गुऱ्हाळ घरमालक संभ्रमात

यंदाच्या हंगामात गूळ आणि खांडसरी प्रकल्पांना ऊसतोडणीसंबंधी तारखेचे निर्देश, गाळप परवाना आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम लागू करावेत, अशी मागणी महासंघाने केली. या मागणीला सर्वच मंत्र्यांनी उचलून धरत गुऱ्हाळघरांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली. साखर महासंघाने सादर केलेल्या प्रस्तावात १०० टन प्रतिदिन गाळपाचा उल्लेख नाही.

त्यामुळे नेमक्या कुठल्या गुऱ्हाळघरांवर बंदी आणायची याची स्पष्टता नाही. समितीच्या कार्यकक्षेतही नेमक्या कोणत्या प्रकल्पांचा अभ्यास करायचा, याबाबत स्पष्टता नसल्याने छोटे गुऱ्हाळघर मालकही संभ्रमात आहेत. राज्यात सध्या ११ परवानाधारक खांडसरी उद्योग असून, १०० टनांपेक्षा जास्त गूळ असलेले खांडसरी उद्योग आणि मोठ्या गुऱ्हाळघरांची संख्या ६५ आहे.

राज्यातील उसाचे क्षेत्र

उसाखालील लागवड क्षेत्र १४.०७ लाख हेक्टर

  खोडवा ५.१४ लाख हेक्टर

  लावण ८.९४ लाख हेक्टर

  गाळपासाठी उपलब्ध होणारा ऊस १०२२.७३ लाख टन