Latur News : लातूर यंदा दमदार पावसाने बहुतांश प्रकल्प व तलावांत मुलबक पाणीसाठा झाला आहे. या प्रकल्पांतील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असलेले पाणी सोडून उर्वरित पाणी शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील पिकांच्या सिंचनासाठी कालव्याद्वारे देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. यातूनच पहिल्या पाळीचे (आवर्तन) पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना १७ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.

यामुळे मांजरा व तेरणा या दोन मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच तावरजा व मसलगा, घरणी, साकोळ, देवर्जन, रेणापूर, तिरू आणि व्हटी मध्यम प्रकल्प, ९८ लघू प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजस आदी प्रकल्पातून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पहिल्या पाळीचे पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे.

नियोजनानुसार रब्बी हंगामात सिंचनाला पाणी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज नमुना ७ व ७ अ शासनाने सुधारित केलेल्या नमुन्यात संबंधित शाखा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अर्ज भरून द्यावे लागणार आहेत. कमी पाण्यात येणारी रब्बी हंगामी पिके प्राधान्याने घ्यावीत. प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा विचार करता, प्रवाही सिंचनावरील ऊस आदी बारमाही पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध राहील, याची शाश्वती देता येणार नाही.

त्यामुळे बारमाही पिकांची लागवड करताना याबाबीचा विचार करावा आणि काटकसरीने पाणी वापरावे, आदी सूचनाही जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांना केल्याआहेत. पाणी अर्जासमवेत सात-बारा उतारा सादर करावा. मागील थकबाकी पूर्ण भरून रितसर पावती घ्यावी. थकित पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे. आपापल्या हद्दीतील शेतचाऱ्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित बागायतदाराची राहील.

शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही व पाणी दिले जाणार नाही. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचित केल्यास हंगामी दराच्या दीडपट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करून दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल, असा इशाराही विभागाने दिला आहे.

‘परवाने घेऊनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे’

कालव्यावरील उपसा सिंचन परवानाधारकाने त्यांचे मंजूर क्षेत्रास ठरवून दिलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासून ते सुरुवात याप्रमाणे घ्यावे. सिंचन नियोजन असल्यास मंजूर कालावधी सोडून कृषिपंप सुरू ठेवल्यास सिंचन अधिनियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करणे, मोटारी जप्त करणे, पाणीपरवाना रद्द करणे, व बिगर पाळी पंचनामा करण्यात येणार आहे. प्रचलित पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल व त्यावर वीस टक्के स्थानिक कर आकारला जाईल. यामुळे पाणी परवाने घेऊनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे, असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.