मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Warehouse-based Supply Chain : गोदाम आधारित पुरवठा साखळीमध्ये गोदामाची निर्मिती करताना शेतमालाचे वजन करण्यासाठी वे-ब्रिज उभारणी, देखभाल दुरुस्तीबाबत घ्यावयाची काळजी, गोदामाची क्षमता व आवश्यक मोकळी जागा, गोदाम उभारणीसाठी येणारा खर्च इत्यादी बाबींची माहिती जाणून घेणे सुद्धा अत्यंत गरजेचे आहे.

लोकसंख्या मोजणीचा सर्वच स्तरातील घटकांना फायदा होतो. प्रामुख्याने शासकीय व कॉर्पोरेट जगातील विक्री व विपणन क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी यांना या जनगणनेचा फायदा होतो. जनगणनेमुळे मोठी शहरे, छोटी शहरे आणि गावांची यादी, त्यासोबतच कुटुंबांची संख्या, विद्यूत जोडणी, बँक खात्यांची संख्या, मोबाइल धारकांची संख्या, दुचाकी व चारचाकी वाहनांची संख्या, इंटरनेट कनेक्शनधारकांची संख्या, कारखान्यांची संख्या, गोदामांची संख्या अशा स्तरातील घटकांची माहिती तयार झाल्याने शासनाला वेगवेगळ्या प्रकारची धोरणे बनविणे सोईस्कर होते. सर्व प्रकारच्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांना उद्योगाच्या प्रगतीसाठी नियोजन आणि व्यूहरचना करणे सोईस्कर ठरते.

संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे जागतिक लोकसंख्येचे मोजमाप ‘वर्ल्डमीटर'नुसार करण्यात येते. डिसेंबर २०२४ रोजी प्राप्त आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे १४५ कोटी झाली असून जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण १७.७८ टक्के आहे. जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्या भारत देशातील लोकसंख्येला लागणाऱ्या दैनंदिन जीवनातील साहित्याच्या साठवणुकीसाठी वैज्ञानिक पद्धतीने बांधण्यात येणाऱ्या गोदामांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.

भारताची आर्थिक प्रगती आणि लोकसंख्या या सर्व बाबी आणि परिस्थितीचा उल्लेख करण्यामागे क्षेत्रीय पातळीवर सर्व क्षेत्रांमध्ये साठवणूक व वाहतूक या क्षेत्राला कमालीचे महत्त्व येणार असल्याचे पुढील काही वर्षात दिसून येईल. साठवणूक व वाहतूक क्षेत्राचा गोदाम निर्मिती हा अत्यंत महत्त्वाचा व अविभाज्य भाग असणार आहे.

गोदाम बांधणे ही अत्यंत खर्चीक बाब असली तरी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या प्रयत्नाने मागील कित्येक वर्षात गोदाम निर्मितीसाठी गोदाम अनुदान आणि गोदाम निर्मिती खर्च यात बदल करण्यात आले आहेत. याच बाबीचे निकष यापूर्वी अत्यंत कमी होते. यावर मागील काही दिवसांपूर्वी गोदाम उभारणीबाबत शासन आणि बँक यांच्यामार्फत उत्तम निर्णय घेण्यात आला असल्याने गोदामधारकास यामुळे आर्थिक सहकार्य मिळून अनुदान रूपाने खर्चाचा भार आणखी थोडा कमी होण्यास मदतच होणार आहे.

हीच बाब शीतगृह उभारणीबाबत सुद्धा लागू आहे. परंतु शीतगृह उभारणीत अनुदान दर व बांधणीचे निकष यात आणखी सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. गोदाम आधारित पुरवठा साखळीमध्ये गोदामाची निर्मिती करताना शेतमालाचे वजन करण्यासाठी वे-ब्रिज उभारणी, देखभाल दुरुस्तीबाबत घ्यावयाची काळजी, गोदामाची क्षमता व आवश्यक मोकळी जागा, गोदाम उभारणीसाठी येणारा खर्च इत्यादी बाबींची माहिती जाणून घेणे सुद्धा अत्यंत गरजेचे आहे.

वे-ब्रीज बांधकाम

गोदाम बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी वे-ब्रीजचे काम पूर्ण होईल याची खात्री करावी. गोदामाचे आरसीसी डिझाईन हे वे-ब्रीजचे काम ज्यांच्याकडे आहे, त्याच ठेकेदाराकडून करून घ्यावे, त्यानुसार आरसीसी डिझाइनचे नियोजन करावे.

आरसीसी करताना त्यावर २० टनांपेक्षा जास्त भार पडणार आहे, याचा विचार करून आरसीसीचा पाया मजबूत असणे आवश्यक आहे.

गोदाम देखभाल व दुरुस्ती

देखभाल व दुरुस्तीची कामे करीत असताना त्यास दोन वर्षांची हमी आवश्यक आहे. ज्या केंद्रांवर कामे झालेली आहेत, तेथे पुढील दोन वर्षात काही दुरुस्ती करावयाची असल्यास त्यानुसार सदर कामाबाबत संबंधित ठेकेदार यांचेकडून दोन वर्षांची हमी घेणे आवश्यक आहे.

संबंधित ठेकेदार यांचेकडून घेण्यात आलेली सुरक्षा ठेव ही दोन वर्षांपर्यंत परत करण्यात येऊ नये. सदर कालावधीत केलेल्या कामांपैकी काही दुरुस्ती अथवा बांधकाम नादुरुस्त झाल्यास, संबंधित ठेकेदारांकडून दुरुस्ती करून घेण्यात यावी.

बांधकाम करण्याऱ्या ठेकेदारांनी त्याच्या गैरहजेरीत जागेवर कायमस्वरूपी अनुभवी अभियंत्याची नेमणूक करावी. तसेच त्यास असे अधिकार देण्यात यावे की, संस्थेच्या अभियंत्यांनी साइट भेटीमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे म्हणजेच संबंधित ठेकेदाराने प्रतिनिधी नियुक्तीच्या नावासह संस्थेस पत्र देणे गरजेचे आहे.

बांधकाम जागेवर आलेल्या साहित्याची शासकीय प्रयोगशाळेत तपासणी होईपर्यंत ते बांधकामात वापरण्यात येऊ नये, ही काम करणाऱ्या ठेकेदाराची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

गोदाम साइटवर असणारे नकाशे, नोंदवही, निविदा हे सांभाळून ठेवणे, ही ठेकेदाराची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदाम उभारणीसाठी दिलेल्या तपशिलानुसार जागा, अपेक्षित लांबी रुंदी आणि खर्च या आधारे गोदामांची उभारणी करते.

वखार महामंडळाकडे उपलब्ध प्लॅन एस्टिमेट

गोदाम उभारणीमध्ये प्लॅन एस्टिमेटला अनन्यसाधारण महत्त्व असून गोदाम निर्मितीचा अनुभव असणाऱ्या चार्टर्ड इंजिनिअरमार्फत ते बनविणे अत्यंत आवश्यक असते. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने त्यांच्या संकेतस्थळावर मॉडेल प्लॅन एस्टिमेट किंवा नमुना प्लॅन एस्टिमेट तक्ता क्रमांक १ मध्ये नमूद गोदामाच्या क्षमतेनुसार सादर केले असून ते सर्व स्तरावरील लाभधारकांना उपलब्ध आहेत. यामुळे गोदाम उभारणी करण्यास इच्छुकांना गोदामाचा नकाशा व विनाशुल्क पाहता येईल. सदर माहिती व नकाशा मोफत असून त्यास कोणतेही शुल्क लागणार नाही.

गोदाम बांधण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यक्तीस स्वत:कडील उपलब्ध जागेच्या आकारमानानुसार प्लॅन एस्टिमेट अनुभवी चार्टर्ड इंजिनिअर यांचेकडून त्यांचे विहित शुल्क अदा करून बनवून घ्यावे लागेल. तसेच प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कॅन्सटंट यांना योग्य शुल्क अदा करून त्यांचे गोदाम उभारणीस सहकार्य घ्यावे लागेल. अनुभवी चार्टर्ड इंजिनिअर उपलब्ध नसेल तर स्थानिक इंजिनिअर कडून प्लॅन एस्टिमेट बनवून घेऊन बँकेच्या गरजेनुसार महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी.

राज्यात जागतिक बँक अर्थसहाय्यित स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्था यांचेकडून गोदाम उभारणी करण्यात येत आहेत. समुदाय आधारित संस्थांकडून ४५० टन, १०८० टन, १८०० टन क्षमतेनुसार गोदाम उभारणीचे दर आकारण्यात येतात. शक्यतो बांधकाम विभागाच्या प्रत्येक वर्षी जाहीर करण्यात येणाऱ्या बांधकामाच्या दरपत्रकानुसार गोदाम उभारणीसाठी दर आकारण्यात येतात. स्मार्ट प्रकल्पाने प्रकल्पांतर्गत उभारणी करण्यात येत असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्था यांच्या गोदामांकरिता दिनांक ५ जानेवारी २०२१ च्या परिपत्रकानुसार तक्ता क्रमांक २ मध्ये नमूद विविध क्षमतेच्या गोदामांची धारण क्षमता, वर्गवारी निहाय गोदाम व शेड उभारणीचे दरपत्रक लागू केले आहे.

केंद्रशासनाच्या कृषी विपणन (DMI) विभागाला मागील ३ वर्षांपूर्वी नाबार्ड मार्फत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ च्या परिपत्रकानुसार तक्ता क्रमांक ३ मध्ये दिल्यानुसार गोदाम उभारणीच्या निकषामध्ये बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर निकष सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक अशा सर्व स्तरातील लाभार्थ्यांना लागू आहेत.

(माहितीचा स्रोत : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे निवृत्त अभियंता यांच्याकडून प्राप्त माहिती)

तक्ता १ : गोदाम उभारणीसाठी जागा, अपेक्षित लांबी, रुंदी आणि खर्च

क्षमता (टन) लांबी

(मीटर) क्षेत्रफळ

(चौ. मीटर) क्षेत्रफळ (चौ.फूट) जागेची आवश्यकता (गुंठे) एकूण अपेक्षित खर्च (रु. लाख)

२५० १९.०० X ८.५० १६१.५० १,७३८ ४ ४०

५०० १९.०० X १५.७० २९८.३० ३,२१० ७ ४८

१००० ३३.५८ X १५.७० ५२७.२० ५,६७३ १३ ९५

१२०० ४२.०० X १५.७० ६५९.४० ७,०९५ १६ ११४

१८०० ४२.०० X २२.०० ९२४.०० ९,९४२ २२ १७१

३००० ५४.०० X २८.८० १५५२.५० १६,७०५ २८ २८५

३६०० ८३.६५ X २२.०० १८४०.३० १९,८०२ ४५ ३४२

५४०० १२५.०० X २२.०० २७५०.०० २९,५९० ६७ ५१३

तक्ता २ : विविध गोदामांची धारणक्षमता, वर्गवारी निहाय गोदाम व शेड उभारणीचे दरपत्रक

गोदाम क्षमता (टन) (बांधकाम+अंतर्गत रस्ते+ पिईबी + इलेक्ट्रीफिकेशन + रॉयल्टी + लॅब टेस्टिंग चार्जेस + जीएसटी) मापदंड (प्रति टन)

७९९ टन पर्यन्त ११,५२१ रूपये प्रति टन

८०० ते १,१९९ ११,९०० रूपये प्रति टन

१,२०० ते २,००० १०,६३२ रूपये प्रति टन

शेड घटक (बांधकाम + पिईबी) + इलेक्ट्रीफिकेशन + रॉयल्टी + लॅब टेस्टिंग चार्जेस + जीएसटी) मापदंड (प्रति मीटर)

यंत्रणा/प्रोसेसिंग शेड/ क्लिनिंग ग्रेडिंग शेड १७,७२७ रूपये प्रति वर्ग मीटर

तक्ता ३ : गोदाम उभारणीच्या निकषामधील बदल

सध्याची तरतूद प्रस्तावित बदल

प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना २५ टक्के अनुदान

उपलब्ध. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना ३३.३३ टक्के अनुदान उपलब्ध.

गोदाम उभारणीसाठी १००० टनांपर्यन्त ३,५०० रूपये टन खर्च गृहीत धरण्यात येईल. तसेच १००० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेसाठी ३,००० रूपये प्रति टन खर्च गृहीत धरला जाईल. गोदाम उभारणीसाठी १००० टनापर्यन्त ७,००० रूपये टन खर्च गृहीत धरण्यात येईल. तसेच १००० टनापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी ६,००० रूपये प्रति टन खर्च गृहीत धरला जाईल.

गोदाम उभारणी सोबतच प्रकल्पात पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता आवश्यक खर्चात इतर सुविधा जसे की कुंपण किंवा भिंत, अंतर्गत रस्ते, अंतर्गत गटार व्यवस्था, वजनकाटा, प्रतवारी, पॅकिंग, गुणवत्ता तपासणी प्रमाणपत्र, आगरोधक उपकरणे इत्यादीसाठी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी येणारा खर्च यांचा समावेश करावा. सदर खर्च प्रकल्पात गृहीत धरला जाईल.

प्राथमिक कृषिषी सहकारी संस्थांसाठी गोदाम उभारणी सोबतच प्रकल्पात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी व प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या इतर सुविधा जसे, की कुंपण किंवा भिंत, अंतर्गत रस्ते, अंतर्गत गटार व्यवस्था, वजनकाटा, प्रतवारी, पॅकिंग, गुणवत्ता तपासणी प्रमाणपत्र, आगरोधक उपकरणे इत्यादीसाठी येणारा खर्च प्रकल्पात गृहीत धरला जाईल परंतु त्यास अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान एकूण गोदाम उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदान किंमतीच्या मर्यादेच्या १/३ असेल किंवा जे कमी असेल ती रक्कम अदा करण्यात येईल. ही तरतूद फक्त प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांसाठी मर्यादित राहील.

देशात सर्व लाभार्थी वर्गासाठी ५०-५००० मे.टन क्षमतेपर्यंत गोदाम उभारणी करता येईल. तसेच राज्यस्तरीय संस्थांना ५०-१०००० मे. टन पर्यन्त गोदाम उभारणीसाठी अनुदान मागणी करता येईल. देशात सर्व लाभार्थी वर्गासाठी ५०-५,००० टन क्षमतेपर्यंत गोदाम उभारणी करता येईल. तसेच राज्यस्तरीय संस्थांना आणि सहकारी संस्थांना ५०-१०,००० टनांपर्यंत व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मार्फत येणाऱ्या संस्थांना अनुदान मागणी करता येईल.

-प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)