सुनील चावके

Railway Infrastructure: भारतीय रेल्वेच्या प्रगतीविषयी दशकभरापासून सदैव गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे. खिशाला न परवडणाऱ्या सुविधांनी परिपूर्ण चकचकीत गाड्या आणि रेल्वेस्थानकांची बदललेली नावे म्हणजे रेल्वेचे आमूलाग्र परिवर्तन नव्हे तर तो वास्तवावरून लक्ष उडविण्याचा प्रकार आहे, अशा टीकेला रेल्वे मंत्री आणि सरकारला सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या दशकभरात रेल्वेने सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टीने बरेच दृश्य बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये १५ वर्षांच्या कालावधीत साडेसहा पटींनी वाढ झाली. पण, प्रवाशांची वाढती संख्या आणि वाढत्या अपेक्षेचे ओझे रेल्वेला पुरत्या सक्षमतेने अजूनही पेलता आलेले नाही. ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या चालू वित्तीय वर्षात रेल्वे प्रवाशांची संख्या ७२० कोटीच्या घरात पोहचेल. पण त्यापैकी किती टक्के दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवाशांना प्रवासाचे समाधान लाभले हा संशोधनाचा विषय ठरेल.

मालवाहतुकीचा वाटा

सध्या आपले सर्व खर्च आपल्याच कमाईतून भागवून वर तीन हजार कोटींची होणारी बचत ही रेल्वेची जमेची बाजू. रेल्वेची एकूण वार्षिक कमाई २ लाख ७८ हजार कोटींची, तर खर्च २ लाख ७५ हजार कोटींचा. रेल्वेची कमाई प्रामुख्याने मालवाहतुकीतूनच होते. रेल्वेच्या तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांच्या अर्थकारणासाठी मालवाहतूक ही दुभती गाय ठरली आहे. प्रवासी आणि मालवाहतुकीतून रेल्वेची ९३ टक्के कमाई होते.

त्यात मालवाहतुकीचा वाटा ६२ टक्क्यांचा तर प्रवासी वाहतुकीचा ३१ टक्क्यांचा वाटा आहे. पण दशकभरात राष्ट्रीय महामार्गांवरून होणाऱ्या ७१ टक्के मालवाहतुकीने रेल्वेचा मालवाहतुकीतील ५२ टक्क्यांचा वाटा २६ टक्क्यांवर आणून ठेवला. तरीही रेल्वेची वार्षिक मालवाहतूक १.६ अब्ज टनांवर पोहोचून आज चीन आणि अमेरिकेच्या पाठोपाठ भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचल्याचे रेल्वेमंत्री सांगतात.

२०३०-३१ पर्यंत रेल्वेची मालवाहतूक ४५ टक्क्यांवर पोहोचल्यास अनेक गोष्टी साध्य होतील. रेल्वेच्या मालवाहतुकीत सर्वाधिक योगदान कोळशाच्या वाहतुकीचे आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हरित ऊर्जेला अडगळीत टाकून जीवाश्म इंधनाला प्राधान्य देण्याचे ठरविल्यामुळे रेल्वेची कोळशाची मालवाहतूक पुढची चार वर्षे अहर्निश सुरु राहील. पण केवळ कोळशाच्या वाहतुकीवर अवलंबून न राहता रेल्वेला पोलाद सिमेंट, वाहने, कंटेनर, फ्लाय अॅश, पार्सल, शेतमालासह अन्य वस्तूंची वाहतूक कशी वाढविता येईल, याचा विचार करावा लागेल.

उत्तर प्रदेशातील दादरी ते महाराष्ट्रातील नवी मुंबई समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर यंदा डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्णत्वाला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे विद्यमान रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या मालगाड्यांसह अतिरिक्त प्रवासी गाड्या धावू लागतील आणि सर्वसामान्यांसाठी टांगती तलवार ठरणाऱ्या कन्फर्म रिझर्व्हेशनचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल. पंजाबच्या लुधियानापासून पश्चिम बंगालच्या दानकुनीपर्यंतच्या समर्पित पूर्व मालवाहतूक कॉरिडॉरचा प्रकल्प पूर्ण झाला तर पूर्वोत्तर दिशेने होणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीतील अडथळेही दूर होऊन एकूणच प्रवासी वाहतुकीला मोकळा श्वास मिळेल.

काँग्रेससमर्थित अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे भारतीय रेल्वे ही एकाधिकाराचा व्यवसाय असूनही तोट्यात असलेली आणि शर्यतीत एकटीच धावून पराभूत होत असते. रेल्वेकडे देशभरात ६२ हजार हेक्टर मोकळे भूखंड आहेत. पण दुर्दैवाने या संपत्तीचा व्यावसायिक वापरासाठी विकास करुन रेल्वेच्या कमाईमध्ये प्रचंड मोठी भर घालण्याची क्षमता आणि दूरदर्शिता ‘रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणा’ला दाखवता आलेली नाही.

रेल्वेने २०३० पर्यंत सौर आणि पवन ऊर्जेद्वारे ३० गिगावॅट ऊर्जेच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. पण आतापर्यंत जेमतेम पाचशे मेगावॉट सौर आणि पवन ऊर्जेचीच निर्मिती करता आली आहे. हे लक्ष्य साध्य केले, तर रेल्वेला स्वतःच्याच ऊर्जेवर होणाऱ्या ३२ हजार कोटींच्या खर्चात लक्षणीय बचत करून ऊर्जाविक्रीतून कमाईही करता येईल.

सामाजिक दायित्व

मालवाहतुकीतून अधिकाधिक कमाई करून किफायतशीर प्रवासीभाडे आकारण्याचे धोरण रेल्वेला भविष्यातही कायम ठेवावे लागणार आहे. देशातील गरिबांना मोफत किंवा स्वस्त दरात पाच किलो धान्य देणाऱ्या केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच रेल्वेचे सामाजिक दायित्व स्वीकारावे लागेल. सध्या प्रवासी भाड्यात रेल्वे ४७ टक्क्यांचा डिस्काऊंट देते, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव सांगतात. रेल्वेवर प्रवाशांचे सतत ओझे वाढत चालले आहे.

सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी ५६ हजार डबे आणि २३ हजार वातानुकूलित डबे अशी ७०-३० टक्के विभागणी करून हे सामाजिक दायित्व सांभाळले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण ते पुरेसे नाही ही रेल्वेचीच आकडेवारी सांगते. श्रीमंत प्रवाशांसाठी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून प्रवास करणे हा विमान आणि खासगी वाहनांनंतर तिसरा पर्याय असू शकतो. पण सर्वसामान्यांना लांब पल्ल्याचे महागडे प्रवास परवडू शकत नाही. जनरल डब्यांमध्ये श्वास गुदमरायला लावणाऱ्या गर्दीत मजबुरीने २४ ते ३० तास प्रवास करावा लागणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.

गर्दीमुळे अनेकदा कन्फर्म तिकीट असूनही सामान्य प्रवाशाला त्याच्या आसनावर बसता येत नाही. एक हजार प्रवाशांची क्षमता असलेल्या गाड्यांमध्ये नाईलाजापोटी अडीच ते तीन हजार प्रवाशांना स्वतःला कोंबून घ्यावे लागते. रेल्वे प्रवासादरम्यानच्या असुविधा आणि सुरक्षेचे प्रश्न तर प्रवाशांच्या पाचवीला पुजलेले आहेत.

गाड्यांचे ठरल्या वेळापत्रकानुसार वक्तशीर आगमन, डब्यांमधील आणि प्लॅटफॉर्मवरील स्वच्छता, पेयजल, स्वच्छतागृहे, तिकीट सुविधा विश्रामगृहे, लगेज रूम, खाद्य पदार्थांचा दर्जा, गर्दीचे व्यवस्थापन, महिला प्रवाशांची सुरक्षा, एस्केलेटर, लिफ्ट, गाड्यांची माहिती देणारे इलेक्ट्रॉनिक फलक, उद्घोषकांच्या आवाजातील स्पष्टता, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांची उपेक्षा अशा सर्वच आघाड्यांवर प्रवाशांना कुचंबणा सहन करावी लागते. सुरक्षेच्या दृष्टीने लोहमार्गांची देखभाल आणि निरीक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

देशातील एकूण ६९ हजार किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गांवर रोज १३ हजार प्रवासी गाड्या आणि ८ हजार मालगाड्या धावतात. त्यापैकी केवळ ३४०० किमी रेल्वेमार्गांना आणि एकूण ७३२५ रेल्वेस्थानकांपैकी ५५० रेल्वेस्थानकांना भरपूर गाजावाजा झालेल्या ‘कवच’ची सुरक्षा लाभली आहे. रिल्सच्या माध्यमातून रंगविले जाणारे गुलाबी चित्र आणि वास्तव यातील अंतर संपुष्टात आणण्यासाठी रेल्वेला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)