Digital Mandi : भारतीय फळ विकास परिषद आणणार डिजिटल मंडी

Pune News : भारतीय फळ विकास परिषदेच्या (इंडो फ्रुटस् डेव्हलपमेंट कौन्सिल- आयएफडीसी) नेतृत्वाखाली राज्यात लवकरच ‘इंडो डिजिटल फ्रटस् मंडी’ स्थापन केली जाणार आहे. या मंडीत शेतकरी, सेवा पुरवठादार व व्यापाऱ्यांचा समावेश होणार असून व्यवहार पारदर्शक, जलद आणि किफायतशीर होतील, असे ध्येय परिषदेने निश्चित केले आहे.

बाळासाहेब ठाकरे व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या (स्मार्ट) अंतर्गत भारतीय फळ विकास परिषद स्थापन केली जाणार आहे. परिषदेच्या धोरणात्मक चर्चा गटाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवारी (ता. ६) पुण्यातील राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या मुख्यालयात झाली. व्यासपीठावर भारतीय फळ विकास परिषदेचे तसेच राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, अखिल भारतीय फळ महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे होते.

भारतीय फळ विकास परिषद मुख्यत्वे सर्व प्रकारचे फलोत्पादक व त्यांच्या संस्थांच्या हितासाठी कार्यरत असेल. परिषदेला पहिल्या टप्प्यात पाच कोटी रुपयांची मदत ‘स्मार्ट’मधून होईल. राज्य व केंद्राला धोरणात्मक सल्ला देणे व तसेच दबाव गट म्हणून काम करणारी ही परिषद पूर्णतः स्वायत्त असेल. परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल मंडी ही संकल्पना आकाराला येईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.

श्री. शिंदे या वेळी म्हणाले, ‘‘फळ परिषदेला केवळ एकाचवेळी अनुदान मिळणार आहे. त्यानंतर परिषद स्वबळावर, स्वनिधीवर वाटचाल करेल. राज्यातील सर्व फळपीक संस्थांच्या वतीने दबाव गट व फलोत्पादकांचा आवाज म्हणून परिषद काम करेल. यानिमित्ताने राज्यातील सर्व फलोत्पादक संघ एकत्र येतील.

त्यामुळे सरकारी धोरणावर प्रभाव पाडता येईल. फळपिकांच्या उत्पादन ते विपणन या साखळीतील सर्व अडचणींचा अभ्यास होईल व त्यावर उपाय शोधण्याची क्षमता परिषदेची असेल. परिषदेने उत्तम काम केल्यास सभासद स्वखुशीने परिषदेला आर्थिक पाठिंबाही देतील. परिषद कोणत्याही फळाचा ब्रॅंड तयार करणार नाही; परंतु फळबाजारपेठेला प्रोत्साहन देईल. फळांच्या प्रमाणीकरणाला मदत करेल. सर्व फळांच्या क्षमता, समस्या याचा अभ्यास करीत त्याची मूल्यसाखळी भक्कम करण्यासाठी कार्यरत राहील.’’

श्री. कांचन यांनी परिषदेच्या संकल्पनेचे स्वागत केले. ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रयोगशीलता आहे. देशाच्या फळ निर्यातीत राज्याचा मोठा वाटा आहे. परंतु, कष्ट आणि क्षमतेच्या तुलनेत फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास होताना दिसत नाही. त्यासाठी ‘इंडो फ्रुटस् डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ सारखी संकल्पना वळणाचा दगड ठरू शकते. या संकल्पनेतून उत्पादक, व्यापारी, सेवा पुरवठादार, सरकारी यंत्रणा, निर्यातदार या सर्व घटकांच्या अपेक्षांचा एकत्रित अभ्यास होईल. त्यातून तयार होणारे व्यासपीठ फलोत्पादनात क्रांतिकारक कामगिरी करू शकते.’’ असे श्री.कांचन म्हणाले.

श्री. भोसले म्हणाले की, देशाच्या फळ निर्यातीत राज्याचा वाटा सातत्याने वाढतो आहे. राज्यातील शेतकरी दहा हजार कोटींचे परकीय चलन फळ पिकांच्या माध्यमातून मिळवून देत आहेत. ही उलाढाल दुपटीने वाढू शकते. परंतु, त्यासाठी सध्याच्या समस्यांवर एकत्रितपणे उपाय शोधायला हवेत. शासन दरबारी धोरणात्मक बदलासाठी पाठपुराव्यासाठी उत्तम व्यासपीठ तयार करावे लागेल.

भारतीय फळ विकास परिषद कार्यान्वित झाल्यास देशातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांना व त्यांच्या नेतृत्व संस्थांना भक्कम व्यासपीठ मिळू शकेल. परिषदेच्या माध्यमातून तयार होणारी डिजिटल मंडी भविष्यात शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा प्रमुख स्रोत बनू शकतो. चर्चेत स्मार्टचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक उदय देशमुख, राज्याचे माजी पणन संचालक सुनील पवार, अखिल भारतीय डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे, भाजीपाला उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीराम गाढवे, विकास दांगट, विलास धुर्जड, राजाराम सांगळे व इतर प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

अशी आहे इंडो फ्रुटस् मंडीची वैशिष्ट्ये

इंडो फ्रुटस् मंडीवर पूर्ण नियंत्रण भारतीय फळ विकास परिषदेचे राहील. यामुळे प्रत्येक फळ संघ एकाच व्यासपीठावर येतील. व्यापारी, शेतकरी, सेवा पुरवठादार यांची नोंद होईल. यामुळे बांधावर जलद व पारदर्शक व्यवहार होतील. शेतकरी आपल्या पिकांच्या किमती ठरवतील व व्यापारी त्याला प्रतिसाद देतील. शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या मंडीत व्यवहारात करता येणार नाही. वाद झाल्यास त्याचे निराकरण करण्याची सुविधा यात असेल.