Nagpur News : महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभाग आणि महावितरण यांनी सुरू केलेल्या स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेला बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शुक्रवारी (ता. ८) या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून बिना परवानगी मीटर बदलणाऱ्या एमएसईडीसीएल (महावितरण) किंवा त्यांच्या ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

यवतमाळ येथील विदर्भ विद्युत ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी या मुद्द्यावर नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत गोरेवाडा येथील रहिवासी राजाबल इलमे यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला.

अर्जात एमएसईडीसीएल आणि त्यांचा ठेकेदार मॉन्टे कार्लो लिमिटेड यांच्यावर बिना परवानगी आणि पूर्वसूचनेशिवाय मीटर बदलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी गोरेवाडा येथील ग्रीनफील्ड अपार्टमेंट्समध्ये अज्ञात कर्मचाऱ्यांनी रहिवाशांच्या परवानगीशिवाय किंवा पूर्वसूचनेशिवाय विद्यमान वीजमीटर टाइम ऑफ डे (टीडीओ) मीटरने बदलले. १८ जुलै २०२५ रोजी एमएसईडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली, परंतु त्याला कोणताही औपचारिक प्रतिसाद मिळाला नाही.

मुख्य याचिका काय?

याचिकेनुसार, ग्राहकांवर प्रीपेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर लादण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे, जो पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. कोणतीही अधिकृत समिती प्रीपेड स्मार्ट मीटर आवश्यक आहेत की नाही हे ठरवू शकलेली नाही. जुन्या सदोष मीटरबाबत अहवाल उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत कार्यरत मीटर बदलणे अनावश्यक खर्च असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.