Mumbai News : शेतकरी, कामगारांच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे २८ नोव्हेंबरला मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र या मोर्चाला सरकारने परवानगी नाकारली आहे.

त्यामुळे आता राज्यभर आंदोलन करणार आहोत. शिवाय, या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार व पोलिसांच्या विरोधात दाद मागणार आहेत, असे संयुक्त किसान मोर्चा आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीकडून सांगण्यात आले.

समितीच्या दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय मेळाव्यात २६ नोव्हेंबरपासून देशभर देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली. सर्व राज्यांतील राजधानीच्या शहरांत २६, २७, व २८ नोव्हेंबर असे तीन दिवस कामगार, शेतकरी एकत्र येऊन महामुक्काम सत्याग्रह करणार होते. १३ शेतकरी संघटना, कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या ११ कामगार कर्मचारी संघटनांचा यात सहभाग आहे.

किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले, की श्रमिकांच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी आंदोलनांमध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे. केंद्र, राज्य सरकारने जाती, धर्माबाबत जनतेला आपसांत झुलवत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे. श्रमिकांचे ज्वलंत प्रश्न तातडीने सोडवावेत.

... काही प्रमुख मागण्या

राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतीची संपूर्ण कर्जमाफी करावी

संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्यास विमा कंपन्यांना बंधनकारक करा

महागाईवर नियंत्रण आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने व मशिनरीवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल व गॅस वरील उत्पादनशुल्क कमी करा.

कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व कामगार कायदे पुनः स्थापित करा. सर्वांना किमान वेतन २६ हजार रुपये दरमहा करा.

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊन खरेदी करावी

वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. देवस्थान, इनाम आदि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा