अनिल घनवट

Republic Country Issue : भारत एक गणराज्य, प्रजासत्ताक राष्ट्र होऊन ७४ वर्षे झाली आहेत. पारतंत्र्यातील गुलामीचे जीवन मागे टाकून स्वराज्यात जनता आनंदी होईल, सुखी होईल, संपन्न होईल व भारत देश समृद्ध होईल अशी आशा सामान्य जनतेने भारतातील जनतेने नक्कीच बाळगली असेल. सर्व भेद नष्ट होऊन समानता प्रस्थापित होईल. देशात विकासकामे होऊन धरणी ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होईल, इंग्रजांनी केलेली लूट बंद होऊन शेती समृद्ध होईल व शेतकरी सुखाने आणि सन्मानाने जगतील, अशी अपेक्षा त्या काळी करण्यात आली होती.

अंग्रेजीयत सुटली नाही महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘‘अंग्रेज भारत को छोड़ कर जाए ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है; लेकिन ये आख़िरी नहीं है सिर्फ़ पहला है. जिसका अर्थ है की अँग्रेज़ों के जाने के साथ हमारी लड़ाई शुरू होती है खतम नही. अंग्रेज भारत से जाएँ ये पहला लक्ष्य है और दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है की अँग्रेजियत भारत को छोड़ कर जाय.’’ इंग्रजांनी भारतीय नेत्यांच्या हातात सत्ता दिली खरी पण आपल्या नेत्यांनी ‘अंग्रेजियत’ सोडली नाही. शेती क्षेत्राची लूट कायम राहिली. शेतीच्या लुटीसाठी...

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत देशाने राज्यघटना स्वीकारली. याच राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकार दिले, स्वातंत्र्य दिले आहेत. पण राज्यघटना स्वीकारल्याचा दीड वर्षाच्या आतच राज्यकर्त्यांनी पहिली घटना दुरुस्ती (याला दुरुस्ती म्हणावी की नाही, हा प्रश्‍नच आहे) केली. या दुरुस्तीचे देशातील शेतकऱ्यांच्या संपत्तीचा अधिकार नष्ट केला, न्यायालयात दाद मागण्याचा सुद्धा अधिकार समाप्त केला.

प्रजासत्ताक म्हणवणाऱ्या देशात ज्या वेळेला किमान पंचाहत्तर टक्के जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून होती त्या प्रजेचे मूलभूत हक्कच हिरावून घेतले गेले. पुढे आवश्यक वस्तू कायदा करून तो ही परिशिष्ट-९ मध्ये टाकून न्यायबंदी केली. कमाल जमीन धारणा कायदा, भूमी अधिग्रहण कायदे करून ते ही परिशिष्ट-९ मध्ये समाविष्ट केले. प्रजेला लुटण्याची ही हत्यारे इंग्रजांनी वापरली नव्हती इतक्या क्रूरतेने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यकर्त्यांनी वापरली आहेत.

भारत आजही कृषिप्रधानच देश आहे. खेड्यात राहणाऱ्यांची संख्या आजही जवळपास पन्नास टक्के आहे. पण या पन्नास टक्के प्रजेच्या संपत्तीच्या अधिकारावर गदा आलेली आहे, व्यवसाय स्वातंत्र्य कुंठित झाले आहे. नफा कमवण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाहीसा झाला आहे. कष्ट करून, भरपूर पिकवूनही शेती हा तोट्याचा धंदा करावा लागत आहे. कर्जापायी वसुली अधिकाऱ्यांकडून अपमानित व्हावे लागत आहे.

असले जिने जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं म्हणत देशात रोज सरासरी बारा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे भयाण वास्तव आहे तरी राज्यकर्ते देश महासत्ता होणार असल्याचे स्वप्न प्रजेला दाखवत आहेत. विश्‍वगुरू असल्याचा देखावा करीत आहेत. भारत महासत्ता झाला असता पण... भारत महासत्ता होण्याची क्षमता नक्कीच ठेवतो. परंतु महासत्ता होण्याचे मार्ग आपल्या राज्यकर्त्यांनीच बंद करून ठेवले आहेत.

महासत्ता होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपल्या देशाचा दबदबा असायला हवा. तो राहिला ही असता, पण देशातील प्रमुख कृषी उत्पादनांना भारत सरकारनेच निर्यातबंदी लावून रोखले आहे. आज गहू, तांदूळ, साखर, कांदा, सर्व तेलबिया, कडधान्ये यांच्यावर निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदे बाजार बंदी, प्रचंड आयती करून कृषी क्षेत्राचा गळा घोटला जात आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना कृषी क्षेत्राला आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, संशोधन, सिंचन, वीज, रस्ते यासारख्या संरचना आपण पुरवू शकत नाही, हे मान्यच करायला हवे. आज ही महाराष्ट्रात शेतीसाठी रात्रीचा वीजपुरवठा केला जातो. कडाक्याच्या थंडीत, साप, विंचू, तरस, लांडगे, बिबट्या सारख्या हिंस्र प्राण्यांचा हल्ला होऊन जीव गमवण्याचा धोका पत्करून शेतकरी अन्न पिकवतो.

हे पिकवलेले अन्न तो सरकारच्या नियंत्रणामुळे तोट्यात विकतो, हे सध्याच्या प्रजासत्ताकाने दिलेले ‘पारितोषिक’ म्हणावे लागेल. प्रजासत्ताकात सुखी कोण? या देशात बहुसंख्य असलेला शेतकरीच सुखी नसेल तर देश कसा सुखी होणार? देशातील शोषक फक्त मजेत आहेत. शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे नेता, तस्कर, गुंड, अफसर ही मंडळी फक्त स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत आहेत.

बाकी जनता त्रस्त आहे. कायद्याचे राज्य अस्तित्वात नाहीच. देशातील धनाढ्य व्यक्ती सुरक्षिततेसाठी देश सोडून चालले आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ अधिक चांगले जीवन जगता यावे म्हणून परदेशात स्थलांतरित होत आहेत. रोजगाराच्या शोधात देशातील तरुण लपून छपून सातासमुद्रापार पलायन करीत आहेत. ही लक्षणे महासत्ता होण्याची नक्कीच नाहीत, हे अमृतकाळातल्या प्रजासत्ताकदिनी म्हणावे लागते, याची खंत आहे.

भारतानंतर स्वतंत्र झालेल्या सिंगापूरची अर्थव्यवस्था आज अमेरिकेला टक्कर देत आहे. १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगला देशातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न आपल्या पेक्षा जास्त आहे. १९९० पर्यंत युद्धग्रस्त असलेले व्हिएतनामने समाजवादी व्यवस्था झुगारून खुलेपणा स्वीकारला व पुन्हा उभे राहिले व भारताला मागे टाकून पुढे निघाले आहेत. आपण मात्र आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवाद’ हा शब्द घुसवून देश अधोगतीकडे ढकलला आहे.

प्रजासत्ताकसाठी जागरूक राहा भारताला पुन्हा सोने की चिडिया बनवायचं असेल, घराणेशाही, भ्रष्टाचार व दहशतीतून मुक्त करायचे असेल, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मूळ राज्य घटनेची पुनर्स्थापना करण्याची गरज आहे. भारताला ‘इंडिया’च्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याची गरज आहे. भारतातील तरुणांनी कोणाचे भक्त होण्याऐवजी खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी, कायद्याचे राज्य असलेल्या प्रजासत्ताकासाठी जागरूक राहून लढा देणे अपेक्षित आहे.

सत्तेत टिकून राहण्यासाठी... प्रश्‍न फक्त शेतकऱ्यांचा नाही. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेने निवडून दिलेल्यांचे राज्य. मग निवडून येण्यासाठी काही पण करण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी असते. जनतेला फुकट वस्तू व सेवा वाटपाची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यासाठी विविध करवाढ, पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा नियमित लागणाऱ्या गोष्टींच्या किमती वाढवून तिजोरीत पैसा खेचणे सुरू आहेच. त्यामुळे महागाई वाढते.

महागाई रोखण्यासाठी पुन्हा शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी निर्बंध लादणे आलेच. काही तुटपुंजी अनुदाने व ‘सन्मान’ योजना लागू करून ग्रामीण जनतेवर प्रचंड उपकार केल्याचा आव आणला जातो, हे कसले प्रजासत्ताक? पाच दहा वर्षे सत्तेत राहून ही परत निवडून येण्यासाठी जर दारू, पैसा वाटावा लागत असेल तर हा लोकशाहीचा पराभवच म्हणावा लागेल. (लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)