Nagpur News : पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (पीडीकेव्ही जमिनींचा व्यावसायिक वापर थांबविण्याचे अंतरिम (पुढील आदेशापर्यंत) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी मंत्रालयासह राज्य शासनाला दिले. तसेच, विद्यापीठाच्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर वारंवार का होतो आहे, यावर चार आठवड्यांमध्ये खुलासा सादर करण्याचे आदेश कृषी सचिवांना आणि विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना दिले आहेत.

या विरोधात स्वच्छ असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, पीडीकेव्ही हे कृषी क्षेत्रातील शिक्षण देण्यासाठी, कृषी संशोधनाच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी आणि कृषी विषयक अभ्यासक्रमाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून शिक्षण देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्यातील चार विद्यापीठांपैकी एक आहे. विद्यापीठाची १९६९ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर राज्यामध्ये विद्यापीठाला विविध जमिनी मंजूर करण्यात आल्या.

राज्य शासनाने कृषी विद्यापीठाच्या जमिनींचा गैरकृषी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्यास बंदी आणली. या बाबत कृषी विभागाने २० एप्रिल २००४ रोजी आणि ३० मे २०११ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. तर, कृषी कारणांसाठी वापर होत असल्यास त्याला कार्यकारी परिषदेची मान्यता आवश्यक करण्यात आली.

तसेच, खासगी संस्थांना तात्पुरत्या वापरासाठी जमीन देताना राज्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या दरांची एकसमान तरतूद २००७ मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांना आणि विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना नोटीस बजावत चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

कोणत्या जागांवर आक्षेप?

दाभा येथील ९.५८ हेक्टर जमिनीवरील आंतरराष्ट्रीय कृषी कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी, अमरावती रोडवरील जागा डी. पी. जैन आणि कंपनीला रेडीमिक्स काँक्रीट प्लांटसाठी (आरएमसी), मौझा कच्चीमेट, वाडी येथील ११.९१ हेक्टर जागा जे. पी. एंटरप्रायजेसला भाडेतत्वावर देण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले. वर्धा रोडवरील श्रेणी तीन मधील हेरिटेज जमीन शेती प्रयोगासाठी राखीव आहे. परंतु, छत्रपती शिवाजी महाराज थीम पार्कमध्ये रूपांतर करण्याची योजना नागपूर सुधार प्रन्यासची असल्याचेही यात नमूद आहे.

न्यायालयाचा अवमान होतो का?

पीडीकेव्हीने काची समुदायाला शेतीसाठी जमीन वापरण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर काची समुदायाने या जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. २०१० मध्ये, उच्च न्यायालयाने महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय विस्तारासाठी राखीव असलेल्या शेतावर बेकायदेशीर बांधकामांची स्वतःहून दखल घेत पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने या हरित शहरी जागा जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशासह यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध आदेशांचा अवमान होत असल्यास शपथपत्र सादरकरीत त्याची माहिती देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुमीत बोदलकर आणि पार्थ मालवीय यांनी बाजू मांडली.