Pune Sugar Commissioner : शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी पाटील यांनी राज्यातील यंदाचा २०२३-२४ च्या हंगामात उसाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव प्रतिटनास पाच हजार रुपये दिला पाहिजे आणि सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द झाली पाहिजे.

यावेळी शिवाजी नांदखिले, वस्ताद दौंडकर व अन्य शेतकरी उपस्थित होते. संघटनेच्या अन्य मागण्यांमध्ये गाळप हंगाम २०२२-२३ मध्ये गाळप झालेल्या उसाला एकूण अंतिम विल प्रतिटनास चार हजार रुपयांप्रमाणे मिळाले पाहिजे. कारण गेल्यावर्षीच्या तुलनेने साखरेची प्रतिक्विंटलला ८०० रुपये जादा दराने विक्री झाली आहे.

मागण्या मान्य झाल्याखेरीज साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही. तसेच शहरांकडे येणारा भाजीपाला, दूध व अन्य खाद्यपुरवठा रोखून धरू, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे.

गाळप हंगाम २०१६-१७ मध्ये महसुली उत्पन्न विभागणीप्रमाणे ज्या कारखान्यांनी ऊस दर दिला नाही, त्या साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम २०२३-२४ साठी गाळप परवाना देऊ नये, केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगास २०२२-२३ साठीच्या ऊस गाळप हंगामासाठी वास्तव माहिती द्यावी व त्या आधारावर उसाचा दर ठरवावा.

साखर कारखान्यांमध्ये गाळप झालेल्या प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला एकसमान दर दिला पाहिजे, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी करून फरकाची रक्कम ऊस उत्पादकांना दयावी.

१० रुपये कपातीचा निर्णय रद्द करा

राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधीअंतर्गत ऊस उत्पादकांच्या ऊस बिलातून प्रतिटन १० रुपये कपातीचा घेतलेला निर्णय तत्काळ रद्द केला जावा. कारण सरकारची ही भूमिका शेजाऱ्यांच्या लग्नात सूनबाईला जेवणाचा आग्रह करण्यासारखे आहे.