Integrated Watershed Management : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत २०१५ मधील निर्देशांकानुसार प्रकल्प पूर्ण झालेल्या पाणलोट क्षेत्रांचे मूल्यमापन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यात पाणलोट क्षेत्र प्रकल्पांच्या यशस्वितेच्या दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी होय.

महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) या संस्थेची राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून निवड करण्यात आली होती. यशदाने राबविलेल्या प्रशिक्षण धोरणामध्ये सुरुवातीला अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणाऱ्या शासकीय आणि बिगर शासकीय यंत्रणांच्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले. हे प्रशिक्षण तीन पातळीवर राबविण्यात आले होते. त्यात दोन दिवसाच्या परिचय प्रशिक्षणात या कार्यक्रमाची ओळख, उद्दिष्टे तरतुदी व कर्तव्ये याबाबत तज्ज्ञांच्या माध्यमातून सखोल मार्गदर्शन केले जात होते.

याशिवाय ग्रामपंचायत स्तरावर लोकसहभाग मिळविण्यासाठी पाच दिवसाचे ‘ग्रामीण सहभागी मूल्यावलोकन’ (PRA) हे निवडलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अनिवार्य केले होते. सामान्य लोकांचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने खास प्रशिक्षण पद्धतींचा अवलंब केला होता.

पाणलोट प्रकल्पांचा तांत्रिक आराखडा योग्य पद्धतीने तयार करण्याकरिता पाच दिवसाचे ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (DPR) याबाबत शासकीय व बिगर शासकीय संस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

एकात्मिक व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत उपजीविका आराखडा बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले होते. स्थानिक पातळीवर निवडलेल्या गावांमध्ये उपभोक्ता गट, बचत गट, स्वयंसहाय्यता गट यांच्यासाठी देखील वेगवेगळी प्रशिक्षणे तज्ज्ञांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आली. लाभार्थींच्या निवडीसाठी पाणलोट समिती, पाणलोट विकास पथक, प्रकल्प संस्था यांनी कार्य केले आहे.

पाणलोट प्रकल्पनिहाय शासकीय किंवा बिगर शासकीय संस्थांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची राज्य, जिल्हा, तालुका व प्रकल्प पातळीवर नियुक्ती केली गेली. या संस्थांच्या जाळ्याद्वारे हा प्रकल्प शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचा उद्देश होता. प्रकल्पातील गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थी निवडण्यात आले. त्यानुसार त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

एकूणच हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता. यामध्ये पाणलोट समिती, प्रकल्प कार्यान्वयन संस्था, व क्षमता बांधणी संस्था यांना ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पाच वर्षांमध्ये क्षमता बांधणीचे सर्व उपक्रम पूर्ण करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते.

पंचायतराज संस्था या मधील १००% अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या तीन वर्षापर्यंत प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रकल्पाच्या पाच वर्षांपर्यंत किमान ८० टक्के अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते.

पाणलोट क्षेत्र उपचार पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय जमिनीवर निर्माण झालेल्या मालमत्ता ह्या ३ वर्षानंतर या कार्यक्रमातील उद्दिष्टानुसार ८० टक्के पूर्ण व ५ वर्षानंतर १००% पूर्ण झाल्याबाबत केंद्र शासनाला कळवणे गरजेचे आहे. याशिवाय खाजगी जागांवर निर्माण केलेल्या साधन संपदा या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या किमान ८० टक्के पूर्ण झालेल्या असल्या पाहिजेत.

दुष्काळ निवारण हे पाणलोट क्षेत्र प्रकल्पांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पाणलोट उपचारांमध्ये आडविलेल्या अपधावामुळे संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाल्यामुळे प्रतिवर्षी किमान ५० टक्के पीक संरक्षण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता कमी होईल. याशिवाय पाणलोट प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी निधी कमी पडल्यास अनेक शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी सूचना केल्या आहे.

त्याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये योजनांच्या एकत्रीकरणाबाबत केंद्र शासनाने मार्गदर्शन केले होते, त्यानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या तीन वर्षाच्या कालखंडामध्ये किमान ६०% योजनांचे एकत्रीकरण व पाच वर्षानंतर १००% एकत्रीकरण केंद्र शासनाला अपेक्षित आहे.

त्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होऊ शकेल. पाण्याची उपलब्धता झाल्यामुळे वाढणाऱ्या शेतीमालाची व उत्पादनांची विक्री करण्याचाही विचार करण्यात आला होता. ती उत्पादने बाजारापर्यंत पोहोचण्यासाठी संस्था व लघु उद्योगांच्या क्षमता बांधणीला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्या संलग्नीकरणाचेही एक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ही उद्दिष्टे पाच वर्षांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे मानले होते.

एकूणच केंद्र शासनाने एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सुयोग्य पद्धतीने मूल्यमापन धोरण निश्चित केले होते. त्यासाठी आवश्यक त्या निर्देशांकांची निर्मिती केली होती. या लेखमालेमध्ये गेल्या काही भागांपासून मूल्यमापनाच्या विविध निर्देशांकांची माहिती आपण घेतली आहे. आजवरच्या पाणलोटासंदर्भातील सर्व कार्यक्रमांचे मूल्यमापन संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांद्वारे करणे अपेक्षित होते आणि काही प्रमाणात ते करण्यातही आले असावे.

२००९ ते २०१५ या कालखंडात राबविलेल्या प्रकल्पांचे मूल्यमापन उपरोक्त निर्देशांकाद्वारे व्हावे असे केंद्र शासनाला अपेक्षित आहे. कारण १ जुलै २०१५ मध्ये हा कार्यक्रम केंद्र शासनाने बंद केला असून, त्याचे नाव ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.०’ असे नामकरण केले आहे. सद्यः स्थितीमध्ये नव्या योजनेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या पाणलोट विकास उपक्रमाच्या मूल्यमापनाविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही. म्हणजे नुसतेच प्रकल्प राबविला जाणार, त्यांच्या मूल्यमापन नेमके कोणी व कसे करायचे, या बाबत सर्वत्र अज्ञान आणि अनभिज्ञता भरलेली दिसून येते.

- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१,

(संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.)

- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१,

(प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)