Pandharpur News : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या पंढरपूर येथील कॉरिडॉर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. साधारणपणे यासाठी लागणाऱ्या जागेची येत्या सप्टेंबरपासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल. कॉरिडॉरसाठी काही स्थानिकांचा विरोध असला तरी अनेकांनी यासाठी संवादातून मार्ग काढण्याची तयारी दाखवली आहे.

कॉरिडॉरसाठी जवळपास ६७ हजार चौरस मीटर क्षेत्र बाधित होणार असून यासाठी किमान ४८ हजार चौरस मीटर क्षेत्र संपादन केले जाणार आहे, अशी माहिती भूसंपादन अधिकारी संतोष देशमुख यांनी आज येथे दिली.

श्री विठ्ठल रुक्मिणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची चांगली सोय व्हावी, मंदिर परिसरातील गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मंदिर परिसरात काशी आणि उज्जैनच्या धर्तीवर कॉरिडॉर (विकास आराखडा) तयार करण्यात येणार आहे. या कामासाठी शासनाने उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

त्यानुसार आज कॉरिडॉर संदर्भात बाधित मालमत्ताधारकांची पहिली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये काही बाधितांनी कॉरिडॉरला विरोध दर्शवला तर काहींनी शासन किती मोबदला देणार? हे जाहीर करावे अशी मागणी केली. दरम्यान, संवादातून मार्ग निघेल असा विश्वास भूसंपादन अधिकारी देशमुख यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या संदर्भात त्यांनी कॉरिडॉर हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बुधवारी (ता. २३) देखील त्यांनी कॉरिडॉर करतोय म्हणजे आम्ही चोरी करत नाही. आम्ही बाधित लोकांशी चर्चा करायला तयार आहोत.

पण कोण पुढारपण करत असेल तर त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी विरोध करणाऱ्यांना सुनावले. त्यानंतर आता लगेचच कॉरिडॉरच्या कामाला वेग आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर आज बाधित लोकांबरोबर अधिकाऱ्यांची बैठक देखील झाली.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात गॅझेट

बैठकीनंतर भूसंपादन अधिकारी देशमुख म्हणाले, काही स्थानिक व्यापारी व दुकानदारांचा कॉरिडॉरला विरोध आहे. पण संवादातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. संबंधित लोकांच्या समोर विकास आराखडा ठेवून त्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली. दररोज किमान २५ बाधित मालमत्ताधारकांबरोबर चर्चा केली जाणार आहे.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात गॅझेट नोटिफिकेशन काढण्यात येईल. त्यानंतर दावे आणि हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्यावर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल असेही देशमुख यांनी सांगितले.

अद्याप दर निश्चिती नाही

कॉरिडॉरमध्ये बाधित होणारी मालमत्ता किंवा मोकळ्या जागेला किती दर मिळणार? हे अजून निश्चित झाले नाही. हे अधिकार सरकार पातळीवर आहेत. आम्ही लोकांसोबत बोलून त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत? या विषयी चर्चा करत आहोत. कॉरिडॉरमध्ये काही व्यावसायिक मालमत्ता बाधित होणार आहेत. त्यापैकी काहींना जागा किंवा आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. परंतु सरसकट जागा देणे शक्य नाही.