Panvel News : राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली असतानाही तालुक्यात जवळपास एक लाख सात हजार ५५८ लाभार्थी अद्याप नोंदणीपासून वंचित आहेत. ३० जूनला ई-केवायसीसाठी दिलेली अंतिम मुदत संपुष्टात आली. आता सरकारने ई-केवायसी न झालेल्यांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. १० जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे लाखाच्या वर लाभार्थी शिधा पुरवठ्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

वारंवार मुदतवाढ देऊनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्‍यास धान्य पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो आणि त्‍यास सर्वस्‍वी शिधापत्रिकाधारकच जबाबदार राहतील. यासोबतच अशा लाभार्थ्यांची नावे शिधा वितरण केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केली जाणार असल्‍याचे पनवेल तालुका पुरवठा अधिकारी अश्विनी धनवे यांनी सांगिले. ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे अंगठे पॉस मशीनवर उमटत नाही व तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

त्‍यांची यादी वेगळी ठेवण्याच्या सूचना दुकानदारांना देण्यात आल्‍या आहेत. तसेच वयोवृद्ध व लहान मुलांचे अंगठे उमटत नसल्यास त्यांची यादी सरकारला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ई-केवायसीसाठी अधिकृत केंद्रावर आधार कार्डसह भेट देणे आवश्यक आहे तर काही ठिकाणी ऑनलाइन पर्यायही उपलब्ध आहे. शिधापत्रिका व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-केवायसीला बंधनकारक केले आहे.

‘आधार’चाच अडथळा

ई-केवायसी प्रक्रियेमध्ये आधार कार्ड लिंक न होणे, अंगठा न ओळखणे, मशीनने ठसे न उमटणे, अशी तांत्रिक कारणे अडथळा ठरत आहेत. ग्रामीण भागात साक्षरतेचा अभाव, तांत्रिक त्रुटी आणि मार्गदर्शनाचा अभाव ही कारणे आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकात चूक आहे. अनेक वृद्धांचे ठसे उमटत नसल्‍याने ई-केवायसी पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.

ई-केवायसी न होण्याची कारणे

आधार लिंक न होणे

वृद्धांच्या बोटाचे ठसे न ओळखणे

ग्रामीण भागात माहितीचा अभाव

ई-सेवा केंद्रांची अपुरी संख्या

इंटरनेट जोडणीची समस्या