कांदा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत असल्याचा दावा केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवारांनी केला आहे. त्या सोमवारी (ता.२०) एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलत होत्या. कांदा पट्ट्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी धुमसतेय. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवून किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्कची पाचर मारून भाव वाढणार याची तजवीज करून ठेवलीय. त्यामुळे कांदा दर दबावात असल्याने शेतकरी नाराज आहेत.

भारती पवार म्हणाल्या, "कांदा प्रश्न आमच्यासाठी राजकीय नव्हता. २०१४ पासून मी कांदा प्रश्न बघतेय. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. कांदा प्रश्नाकडे राजकीय मुद्दा म्हणून न बघता त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत," असं मत केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी व्यक्त केलं.

यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचं कौतुकही केलं. पवार म्हणाल्या, "केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी कांदा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाय शोधले आहेत. कांद्याचे भाव पडले त्यावेळी केंद्र सरकारने कांदा खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. तर राज्य सरकारने अनुदान दिलं. निफाड येथे ड्राय पोर्ट उभारल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल," असा दावाही भारती पवारांनी केला.

वास्तविक केंद्र सरकारने सहा महीने कांदा निर्यातबंदी लावून शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा फटका बसला. त्यात एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या कांदा खरेदीचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची कांदा खरेदी म्हणजे लबाडाचं आवतन ठरलं. तर दुसरीकडे २०२३ मध्ये जाहीर केलेलं कांदा अनुदान राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळालं नाही. त्यातही 'तारीख पे तारीख'चा सावळा गोंधळ तयार केला गेला. त्याचाही शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागला.

आता लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्नाचा फटका बसतो की काय या भीतीने विद्यमान केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली. परंतु प्रति टन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यातशुल्का लावलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसतोय.