Nagpur News : वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. त्यामुळेच तो लवकरात लवकर पूर्णत्वास यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु निधी उपलब्धतेबाबत कोणतीच स्पष्टता नसल्याने हा प्रकल्प देखील गोसेखुर्दच्या वाटेनेच जाईल, अशी भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांद्वारे व्यक्‍त केली जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत १२८६ दलघमी (दशलक्ष घनमीटर) पाणी हे सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प गोसेखुर्दपासून सुरू होत याचा फायदा सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यांना यातून लाभ मिळणार आहे. वर्धा ३, अमरावती, अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन तालुक्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. पावसाळ्यातील ७० दिवसांत या जोड कालव्याव्दारे पाणी वाहून नेण्यात येणार आहे.

४२६ किलोमीटर लांबीमध्ये मुख्य कालवा असून यात मुख्य कालव्याला ३३० ठिकाणी लहान कालवे छेदत आहेत सोबतच सात बोगदे प्रस्तावित आहेत. बोगद्यांची लांबी एक किलोमीटरपेक्षा कमी तर एका बोगद्याची लांबी ३.३१ किलोमीटर असून २ बोगद्याची लांबी ६.४९ किलोमीटर आहे. जोड कालव्याअंतर्गत ११ पाइपलाइनची कामे प्रस्तावित आहेत. जोड कालव्यावर १५५.२५ मीटर उंचीसाठी सहा उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकल्पासाठी २०१४ पासून पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर २०१५ ला जलसंपदा विभागाने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाला या संदर्भाने पत्र दिले.

२०१८ मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला. विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी या प्रकल्पाकरिता पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील मोठा अडसर दूर झाला असला तरी निधी उपलब्धतेबाबत मात्र कोडे कायम आहे.

भूसंपादनाचा अडसर

प्रकल्पाकरिता २८०४१.३० हेक्‍टर जमीन लागणार आहे. ३१ नवीन साठवण तलावासाठी १८७६८ हेक्‍टर खासगी तर ६०९ हेक्‍टर शासकीय जमीन लागेल. यात १०९ गावे बाधित होतील व २६४६ कुटुंब प्रभावित होणार आहेत.

असा आहे प्रकल्प

- घरगुती आरक्षण ः ३२ दलघमी पाणी

- औद्योगिक आरक्षण ः ३९७ दलघमी पाणी

- नुकसान ः ५७ दलघमी पाणी

- कालवा ः ४२५.५४२ किलोमीटर

- सिंचन क्षेत्र ः ३७१२७७ हेक्‍टर