Nashik News : विविध फळ पिकांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. मात्र विपणन साखळी सक्षम नसल्याने मागणी मर्यादित आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी विविध फळांच्या संबधित भागधारकांचे संघटित व्यासपीठ उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सह्याद्री फार्मर्स प्रोडूसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी केले.

'स्मार्ट प्रकल्प' अंतर्गत प्रकल्पअंमलबजावणी कक्ष, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान आणि तांत्रिक सेवा प्रदाता 'ग्रँट थॉर्टन' याच्या सहकार्याने फळ मूल्य साखळीच्या विकासासाठी 'इंडो ग्रेप डेव्हलपमेंट कौन्सिल'चे रूपांतरण 'इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल' मध्ये करण्यात आले.

या पार्श्वभूमीवर विविध फळ उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ व फळ पिकातील भागधारक यांच्या उपस्थितीत सोमवार (ता.१४) रोजी धोरण संवाद गट बैठकीचे आयोजन सहयाद्री फार्म मोहाडी(जि.नाशिक) येथे करण्यात आले होते. यावेळी विलास शिंदे बोलत होते.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे, द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ कापरे, सीताफळ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष नवनाथ कसपटे, पेरू उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विनायक दंडवते, द्राक्ष बागायतदार संघाचे नाशिक विभागीय मानद सचिव बबनराव भालेराव, ड्रॅगन फ्रुट उत्पादक संघाचे विभागीय अध्यक्ष मोतीराम पिंगळे, राज्य डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचे उपाध्यक्ष अरुण देवरे,

द्राक्ष निर्यातदार राजाराम सांगळे, स्मार्ट प्रकल्पाचे विभागीय नोडल अधिकारी सुनील वानखेडे, अंजीर उत्पादक संघाचे उपाध्यक्ष रामचंद्र खेडेकर, 'महा काजू'चे अध्यक्ष पी.बी.कोळेकर, 'ग्रांट थॉर्नटन'चे सल्लागार रावसाहेब बेंद्रे, समीर देखमुख, संत्रा उत्पादक संघाचे धनंजय तोटे, मनोज जवंजाळ, राहुल ठाकरे, केळी उत्पादक व निर्यातदार प्रमोद निर्मळ, अझहर पठाण यासह विविध फळ पिकात काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पदाधिकारी व फळपिकांमधील भागधारक उपस्थित होते.

शिंदे म्हणाले, फळ पिकांच्या मार्केटिंगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बदलत्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्म आवश्यक आहे. त्यातून व्यवहार, विक्रीत पारदर्शक कामासह संरक्षण मिळेल. नव्या पद्धतीने विपणन प्रणाली आवश्यक आहे. त्यानुसार व्यवसायिक कामकाज, फळांची विक्री करताना मानके निश्चित करण्याची गरज आहे.

ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रमोशन ऍक्टिव्हिटी, डिजिटल मंडीची गरज आहे. फळपिकांमध्ये राज्याला पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. त्यामध्ये ब्रँडिंग, मार्केटिंग यावर गुंतवणुकीची गरज आहे. यात पीक परिषद हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. ऊस पिकात स्थापन झालेल्या 'व्हीएसआय' च्या धर्तीवर फळपिकातील घटकांनी पुढे येण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.

बाजारपेठ विकास, स्पर्धाक्षमता व भागधारकांसाठी धोरणांची आखणी या मुद्द्यावर सल्लागार रावसाहेब बेंद्रे यांनी माहिती दिली. प्रमोद राजेभोसले यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी उपस्थितांनी आपली मते मांडली. फळपीकात भविष्यात काम करण्याची दिशा कशी असावी यावर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.

इतर फळपिकांसह 'इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल'

उसासारख्या पिकात संघटितपणे काम झाल्याने त्याचा दबाव शासकीय यंत्रणावर पडतो. म्हणून कृषी अर्थसंकल्पाचे तरतुदीमध्ये ऊसाला न्याय दिल्याचे दिसुन येते. विविध फळ पिकांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. मात्र संबंधित फळपीक संघ काही क्रियाशील तर काही फक्त कागदावरच आहेत. संघांनी आता प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र यावे.

सुरूवातीला 'ग्रेप डेव्हलपमेंट कौन्सिल' करण्याचे ठरले होते, मात्र द्राक्ष उत्पादकांनी आपला अनुभव मोठा भाऊ म्हणून इतर फळ पिकांना सोबत घेऊन 'इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल' तयार करण्याचा विचार केला. आता सगळ्यांची एकत्रित ताकद प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे, असे कैलास भोसले यांनी नमूद केले.