Pune News : ‘‘जलयुक्त शिवार अभियानातील मृद्‍ व जलसंधारणाच्या कामांच्या तपासणीत गैरव्यवहार आढळून आलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा उच्चस्तरावर चौकशी करा,’’ असे आदेश राज्याचे उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी दिले आहेत. बीड जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवारातील गैरव्यवहाराची चौकशी होत नसल्यामुळे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

या तक्रारीनंतर लोकायुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी सुनावणी घेतली. बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर, आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक एच. एन. खाडे तसेच तत्कालीन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाणदेखील उपस्थित होते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल उपलोकायुक्तांनी शंका उपस्थित केली.

“बीडच्या परळी वैजनाथ तालुक्यातील जलयुक्त शिवारात गैरव्यवहार झालेला आहे. मात्र आता यात काहीही अनियमितता नसल्याचे पोलिसांनी सुनावणीत नमुद केले आहे. पोलिसांचे हे म्हणणे पटत नाही.

त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरावर पुन्हा चौकशी करावी व आमच्याकडे अहवाल सादर करावा. या प्रकरणाचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर न झाल्यास प्रकरण पुढील आदेशासाठी पुन्हा सादर करावे,” असे स्पष्ट आदेश लोकायुक्तांनी दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवाराच्या कामात गैरव्यवहार झाला आहे. परंतु कृषी विभागाने केवळ एका तालुक्यातील ११३७ कामांची तपासणी केली आहे. अद्याप ३२ कामे तपासलेली नाहीत. या प्रकरणी परळीच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याला पोलिसांकडे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले होते.

परंतु या अधिकाऱ्यानेही आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. यापूर्वीच्या चौकशीच्या तीन टप्प्यांतील निष्कर्षांच्या आधारे लोकायुक्तांनी सरकारी यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळेच ३१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच १६९ ठेकेदारांपैकी १५८ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.

सुनावणीत कृषी आयुक्तांनी काही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. “या कामांची तपासणी झाली असता गैरव्यवहार आढळून आला आहे. त्याची वसुली होण्यासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसेच गुन्हा दाखल करून अटक होण्यासाठी बीड जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसह छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलिस महानिरीक्षकांकडे पाठपुरावा सुरू आहे,” असे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.

त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती व यंत्रणेवरील दबाव स्पष्ट होत असल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आयुक्त स्वतः एका बाजूला पोलिस महानिरीक्षकांकडे पाठपुरावा करतात व दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पोलिस गैरव्यवहार नसल्याची भूमिका घेतात यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झालेले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, या गैरव्यवहारातील २४१ कामांची तपासणी वेळेत झालेली नाही. शासनाच्या नियमानुसार या कामांची तपासणी करण्याचा अवधी संपलेला आहे. त्यामुळे ही कामे तपासली जाणार नाहीत. त्यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या टोळीला दिलासा मिळाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांनी १६८ ठेकेदारांचाही तपास केला आहे. या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची तपासणी करण्यात आली. पंचनाम्यानुसार ७० ते ८५ टक्के कामांमध्ये अनियमितता आढळली नाही. गैरव्यवहार किंवा शासनाची फसवणूक केल्याचे आढळले नाही, असेही पोलिसांनी लोकायुक्तांना सांगितले आहे.

‘कोटीच्या वसुलीसाठी संशयित अधिकारी सापडेना’

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक एच. एन. खाडे यांनी पोलिस तपासातील काही ठळक बाबी सुनावणीत मांडल्या. “या प्रकरणात पोलिसांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दोन तर ठेकेदारांच्या विरोधात एक असे एकूण तीन गुन्हे दाखल केले आहेत.

एका गुन्ह्यात २४ कर्मचारी आहेत. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झालेला असून, २० जणांना अटक केलेली आहे. त्यांच्याकडील वसुली झाली आहे. परंतु तीन अधिकाऱ्यांच्या जवळील वसुलीची रक्कम एक कोटीच्या आसपास आहे व ते पोलिसांना मिळून येत नाहीत,” असे खाडे यांनी सांगितले.