१) सोयाबीन बियाण्याची जास्त दराने विक्री (Soybean Seed)

खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली असून, बियाणे विक्री सुरू झाली. मात्र शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे प्रकार होत आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात सोयाबीन बॅग जादा दराने विक्रीचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी कृषी विभाग काय कारवाई करतो याकडे लक्ष लागले आहे.

हंगाम सुरू झाल्यानंतर बियाणे विक्री सुरू झाली. पण विक्रेते किमतीपेक्षा अधिक दराने विकत आहेत. बाजारपेठेत ठरावीक किमतीपेक्षा अतिरिक्त किमतीची आकारणी करून शेतकऱ्याची फसवणूक होत आहे.

खामगाव येथील एका कृषी केंद्रात जास्त भाव आकारत सोयाबीन विकत आहे. या बाबत शेतकऱ्याने तक्रार केल्यानंतर तपासणी करण्यात आली. बियाण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रतिबॅग ३६०० रुपयांऐवजी ४२०० रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रति बॅग ६०० रुपये अतिरिक्त आकारले होते.

२) शेतकऱ्यांना सीबील न लाण्याची ताकीद (Farmer CIBIL)

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना ‘सीबिल’ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर जिल्हा बँकांनी सीबिल न लावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सीबिल लावला जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून सरूच होत्या.

यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व बँकांची बैठक घेत शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी सीबिल न लावण्याची सक्त ताकीद दिली आहे. नापिकीमुळे अनेक शेतकरी वेळेवर पीककर्ज भरू शकले नाही.

त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा सीबिल रेकॉर्ड फारसे चांगले नाहीत. हा निर्णय शेतकऱ्यांना बंधनकारक झाला असता, तर फार कमी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले असते. यामुळे शेतकऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध होता.

३) अकरा हजार हेक्टरमधील पिकांना फटका (Unseasonal Rain)

अमरावतीत झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे जिल्ह्यातील ११ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. त्यासाठी जिल्हा महसूल यंत्रणेने शासनाकडे २३.५८ कोटी अनुदानाच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या पावसाचा सर्वाधिक फटका फळबागांना बसला आहे.

खरीप हंगामापूर्वी भरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग लागवडीकरिता करता येणार आहे. गेल्या खरीप हंगामात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी व संततधार पावसामुळे पिकांची हानी झाली होती. त्यानंतर परतीच्या पावसानेही ऐन कापणीच्या वेळेस पिकांना तडाखा दिला.

त्यामुळे उत्पादनाच्या सरासरीवर परिणाम होऊन उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. हरभरा पीक काढणीवर असताना व काही भागात गंज्या लागल्या असताना अवकाळीने तडाखा दिला. तर, ओंबीवर आलेल्या व काढणी सुरू असताना अवकाळीने आगमन करून नुकसान केले. फळबागांनाही या पावसाचा मोठा तडाखा बसला.

४) नागपूर जिल्ह्यात मागणीपेक्षा कमी खतांचा पुरवठा (Fertilizer Supply)

कृषी विभागाने नागपूर जिल्ह्यासाठी ६० हजार टन युरियाची मागणी केली असून, शासनाने ४२ हजार ५८० टन युरिया देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खताचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु मागील वर्षाचा काही साठा असल्याने तुटवडा निर्माण होणार नाही, असे या पार्श्‍वभूमीवर सांगण्यात आले.

कृषी विभागाने डीएपी खताची २५ हजार टनमागणी केली आहे. पण डीएपी १९ हजार ५४० टन मिळणार आहे. पोटॅशची ६ हजार टनाची मागणी असताना ३ हजार १४० टनांचा पुरवठा होणार आहे. त्यामुळे या खतांचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. इतर खते अधिक प्रमाणात मिळणार आहेत.

५) सिट्रस इस्टेटबाबत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप (Mosambi Orchard)

मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात संत्रा व मोसंबी बागांचे क्षेत्र अधिक असताना विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी २० कोटी, तर मराठवाड्यातील एकमेव सिट्रस इस्टेटला ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही अन्यायकारक बाब असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी आणि नेत्यांनी दिली.

संत्रा व मोसंबीवर संशोधन करून दर्जेदार फळ उत्पादनासाठी पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्रात मार्च २०१९ मध्ये अमरावती जिल्ह्यतील उमरखेड, नागपूर जिल्ह्यातील ढिवरवाडी, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण या चार सिस्ट्रस इस्टेटला मंजुरी दिली.

मंजुरीवेळी विदर्भातील तिन्ही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी १२ कोटी, तर पैठण सिट्रस इस्टेटला २५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. चालू अर्थसंकल्पात विदर्भातील तिन्ही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी २० कोटी, तर पैठण सिट्रस इस्टेटला ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचप्रमाणे विदर्भातील उमरखेड, ढिवरवाडी, तळेगाव, येथील सिट्रस इस्टेटला पैठण सिट्रस इस्टेटप्रमाणे ४० कोटी रुपये देण्याची मागणी होत आहे.