ऑक्टोबर महिन्यात शेजारच्या बांगलादेशने संत्र्यावर प्रति किलो ८८ रुपये आयातशुल्क लावले. संत्र्यावरचे आयात शुल्क वाढल्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचा माल बांगलादेशमध्ये महाग झाला. त्यामुळे भारतातून संत्रा निर्यातीची मागणी कमी झाली. कारण केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. आता पूर्णत: कांदा निर्यात बंदच केली. पण त्या  पूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे बांगलादेशला कांद्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागेल. जशी संत्र्याची मोठी निर्यात बांगलादेशला होते. तशीच कांद्याची निर्यातही बांगलादेशला होते.

भारत कांद्यावर निर्यात शुल्क वाढवत असाल तर बांगलादेश संत्र्यावर आयात शुल्क लावेल, असा निर्णय घेत बांगलादेशने भारताला तोडीसतोड उत्तर दिले. परिणामी राज्यातील संत्रा उत्पादकांना त्यांचा संत्रा रस्त्यावर फेकून द्यायची वेळ आली. म्हणजे बांगलादेशने कांद्याचा कडता संत्र्यावर काढला. संत्र्याचे भाव पडले तेव्हा राज्यातील संत्रा उत्पादक रस्त्यावर उतरले. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते. संत्रा प्रकरणातून तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील संत्रा उत्पादकांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली. संत्रा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि संघटनांनी  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकारींची भेट घेतली. गडकरींनी वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र लिहिले. पण त्याची दखल कुणी घेतलीच नाही. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संत्रा प्रकरणात प्रवेश केला. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, असे दाखवत फडणवीसांनी लगेचच राज्य सरकार संत्र्यावरील निर्यात शुल्कातील ५० टक्के शुल्क राज्य सरकार भरेल असे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आशा होती की, संत्रा निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल. परंतु फडणवीसांनी नुसती घोषणाच करून हात वर केले. म्हणजे अनुदान कसे आणि कुणाला देणार याबद्दल काही धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले नाही. तसेच त्याची मंत्रिमंडळ बैठकीत साधी चर्चाही केली नाही.  त्यामुळे आंबिया बहाराचा हंगामा अंतिम टप्प्यात आला तरी अजूनही राज्य सरकारच्या निर्णय कधी आणि कसा होणार याबद्दल संत्रा उत्पादकांना काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही.  परिणामी फडणवीसांचे आश्वासन म्हणजे लबाडा घरचे आवतण आहे की काय अशी शंका संत्रा उत्पादक शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. 

यावर महाराष्ट्र संत्रा बागायतदार संघ अध्यक्ष ॲड. धनंजय तोटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. तोटे म्हणाले, "केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय आणि अपेडा या दोन्ही यंत्रणाच्या अखत्यारीतील हा विषय आहे. संत्रा निर्यात धोरणात ठोस भूमिका त्यांना बजावता आली नाही. परिणामी संत्रा विषयात आम्ही निर्णय घेऊन दिलासा दिला हे पटविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्यात अनुदानाची घोषणा करुन मोकळे झाले. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीत असा कोणताच निर्णय झाला नाही. परिणामी ही धूळफेक असल्याचे स्पष्ट होतं," असे तोटे म्हणाले. 

केंद्र सरकार नाशवंत शेतमालाची देशाअंतर्गत वाहतुकीसाठी ज्या किसान रेलची टिमकी केंद्र सरकार कायम वाजवत राहते. तीही कोरोनानंतर बंद करण्यात आली आहे. या किसान रेलचा फायदा संत्रा उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना होत होता. किसान रेल सुरू करण्यात आली, तेव्हा आंबिया बहारातील संत्रा २१ रेल्वेच्या माध्यामातून देशभरातील बाजारपेठेत पोहवण्यात आला होता. परंतु किसान रेल बंद करण्यात आली. कारण केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे ५० टक्के अनुदान बंद करण्यात आले. शेतकऱ्यांवर किसान रेलच्या वाहतुक खर्चाचा बोजा पडला. शेतकऱ्यांना तो खर्च परवडला नाही. 

राज्यात संत्र्याचे एकूण ५ लाख टन उत्पादन होते. त्यापैकी अडीच ते तीन लाख टन संत्रा निर्यात होते. त्यातील एक लाख टन संत्रा बांगलादेशला निर्यात केला जातो. बांगलादेश भारतीय शेतमालाला कायम पसंती देत आला आहे. त्याचे एक कारण वाहतूक खर्च कमी हे तर आहेच. परंतु दुसरे म्हणजे माल वाहतुकीसाठी वेळ कमी लागतो. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे संत्रा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. त्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अनुदानाची घोषणा करून मोकळे होतात. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी निर्यात केली आहे, त्यांना दरातील तफावत राज्य सरकारने द्यावी. कारण आंबिया बहार संपल्यात जमा आहे, अशी मागणी महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी केली आहे. 

सरकारच्या धोरण धरसोडीची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. आंबिया बहारात संत्र्याला प्रतिटन कमाल ४० हजार रुपये दर मिळतो. पण यंदा मात्र प्रतिटन २० ते २५ हजार रुपये दर मिळतोय. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी नुसती घोषणा करून संत्रा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे.