Mumbai News : राज्यात अनेक तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती असतानाही त्यांचा राजकीय कारणांनी समावेश न करणे, ई-केवायसीची कारणे देऊन मदतीस टाळाटाळ करणे आदी विषयांवरून मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांना विरोधकांनी विधानसभेत चांगलेच धारेवर धरले.

तसेच ज्या सुविधा दुष्काळग्रस्तांना दिल्या जातात त्या कितीजणांना दिल्या याची यादी शुक्रवारपर्यंत पटलावर ठेवण्याची मागणी केली असता ती व्यक्तिगत स्तरावर आपण देऊ, असे सांगून मंत्री पाटील यांनी वेळ मारून नेली.

तसेच, ई-केवायसीसाठी विशेष मोहीम राबवून १५ दिवसांत मदत देऊ असे आश्वासन पाटील यांनी या वेळी दिले. आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करूनही त्यांना निविष्ठा अनुदान मिळालेले नाही. करमाळा, बार्शी, माढा, माळशिरस, सांगोला या तालुक्यांतील पाच लाख १९ हजार ८८९ शेतकरी बाधित झाले होते. तीन लाख ३ हजार ८०८ शेतकऱ्यांचा डेटा पाठविला होता.

त्यांपैकी २ लाख ७७ हजार ४२४ शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान ४११ कोटी रुपये मिळाले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना ई-केवायसी नसणे, वीजपुरवठा खंडित असणे, सर्व्हर डाऊन यामुळे अजून दोन लाख शेतकऱ्यांचा डेटा जमा झालेला नाही. तसेच एकाही विद्यार्थ्याला परीक्षा शुल्क मिळालेले नाही, असा मुद्दा प्रश्नात मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केला. यावर पाटील यांनी डेटा जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल. शेवटच्या शेतकऱ्याला जोवर मदत मिळत नाही तोवर ही प्रक्रिया थांबवणार नाही, असे आश्वासन दिले.

शशिकांत शिंदे यांनी निकषांचा मुद्दा उपस्थित करत अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त असूनही त्यांचा राजकीय हेतूने समावेश केलेला नाही. ज्या तालुक्याचा समावेश केला नाही. त्यासाठी निकषांचे कारण पुढे केले. त्यामुळे यापुढील काळात हे निकष बदलणार का, असा सवाल केला. तसेच तुम्ही शेवटच्या शेतकऱ्याला पैसे मिळेपर्यंत प्रक्रिया थांबवणार नाही म्हणता, पण जेव्हा गरज आहे तेव्हा पैसे देणार नाही. आता अतिवृष्टीच्या नुकसानीची वाट पाहत आहात का, असा सवाल केला.

सतेज पाटील यांनी मंत्री पाटील यांच्या उत्तराला आक्षेप घेत, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही हेच उत्तर दिले होते. ४० तालुक्यांची आणि उर्वरित मंडलांची यादी वाचली तर ते कुणाच्या मतदार संघातील आहेत हे तुम्हाला कळेल, ज्या आठ सवलती दिल्या जातात त्यांची माहिती शुक्रवारपर्यंत तुम्ही पटलावर ठेवा, तुमचे अभिनंदन करू, असे आव्हान दिले. तसेच केवळ ई-केवायसीच्या नावाखाली चालढकल करत आहात असा आरोप केला.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही राज्य सरकारने किती मदत दिली यांची माहिती मिळावी अशी मागणी लावून धरली. यावर मंत्री पाटील यांनी राज्य सरकार ज्या आठ सवलती देत आहे त्या सवलतींची माहिती घेऊन सदस्यांपर्यत पोहोचवू. ई-केवायसीमुळे शेतकऱ्यांना एक प्रतिज्ञापत्र देऊन रक्कम खात्यावर जमा होण्यास मदत होते. यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसतो. जर ई-केवायसीचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर विशेष मोहीम राबवून १५ दिवसांत मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

एनडीव्हीआयचा निकष जाचक

एनडीव्हीआयचा निकष लावून दुष्काळाची मदत केली जाते. मात्र, हा निकष शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे एनडीव्हीआयची पडताळणी कृषी विभाग पूर्ण करत नाही तोवर एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मदत करता येते का, याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवू, असे एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

‘मदत कर्जखात्यांवर वळती करता येणार नाही’

दुष्काळाच्या मदतीची रक्कम खात्यावरून परस्पर कर्जखात्यांना वळती केल्याचा मुद्दा सदस्य मोहिते पाटील यांनी मांडला, यावर असे करता येणार नाही. याबाबत प्रशासनाला आणि संबंधित बँकांना निर्देश देऊ असे मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.