Pune News : राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर कापूस, सोयाबीन, अवजार पुरवठा योजनांमधील ठेकेदारांची डीबीटी धोरण दाबून टाकण्यासाठी मोर्चे बांधणी सुरू झाली आहे. मंत्रालयात मर्जीतील अधिकारी घुसविण्यासाठी जोरदार धडपड चालू असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने लागू केलेल्या डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) धोरणाच्या चिरफळ्या उडवणे हे पहिले लक्ष्य या टोळीचे आहे. डीबीटी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना बोगस व महागड्या निविष्ठांचा पुरवठा ठेकेदारांना करता येत नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात अनुदान जमा होते. परंतु कृषी विभागाला जळवासारखे चिकटलेल्या ठेकेदार लॉबीला हे धोरण मान्य नाही.

राज्य शासनाच्या कोणत्याही खात्याने डीबीटीला टाळून ठेकेदारांसाठी घाईघाईने निविदा काढलेल्या नव्हत्या. मात्र कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने हा नियम मोडून काढला आहे. त्यात मंत्रालयातील एका उपसचिवालाही सामील करून घेतले गेले. त्यातूनच मागील महायुतीच्या राजवटीत डीबीटीविना संशयास्पदपणे निविष्ठांची खरेदी केली गेली. त्यातून ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ठेकेदारांच्या घशात घालण्यात आली. महायुतीच्या मागील काळात एक धक्कादायक आदेश काढला गेला होता.

‘‘डीबीटीला टाळून निविष्ठांचा पुरवठा तातडीने करण्याची मुभा कृषी खात्याला देण्यात आली आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) व तशा संस्थांना तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा,’’ असा हा आदेश होता. या आदेशानुसार झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खरेदीची तक्रार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेली होती. त्यांनी चौकशीचे आदेशदेखील दिले होते. परंतु चौकशी तर दूरच, थेट कृषी सचिवांची बदली करण्यात सोनेरी टोळी यशस्वी झाली. आता असा आदेश पुन्हा काढण्यासाठी टोळीची धडपड सुरू आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयात बसून कृषी आयुक्तालयाला झुलवणारा एक महाभाग अधिकारी पुन्हा याच विभागात यावा, यासाठी आता सोनेरी टोळीने जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. या टोळीतील अनेक अधिकाऱ्यांपैकी मोदी, तोटे, राठी, पाटील, पवार अशी नावे सातत्याने आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या तोंडी असतात. मात्र यातील काही ठेकेदार असल्याचे सांगितले जाते. नवे कृषिमंत्री आता शिस्त व पारदर्शक कारभारातून या सोनेरी टोळीचे कंबर मोडतात की पुन्हा त्यांच्यासाठी रान मोकळे करून देतात, याकडे आता कृषी विभागातील सर्वच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.