DBT Schemes : वित्त भांडवलाला मिळणार वाढीव धंदा

Freebies Schemes India : केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारांच्या लाडकी बहीण / लाडका भाऊ आणि तत्सम कॅश बेनिफिट ट्रान्सफर योजना सध्या चर्चेत आहेत. या योजनांच्या खोलात जायला हवे. राजकीय गणिते डोळ्यासमोर ठेऊन लोकांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करणे हा याचा एक पैलू आहे. परंतु त्याचे अर्थकारण, राजकीय अर्थव्यवस्था हा याच्याशी संबंधित अधिक खोल विषय आहे.

एका बाजूला अशा योजनांमुळे सर्व सरकारे अधिक कर्जबाजारी होणार. म्हणजे जनतेच्या डोक्यावरील दरडोई कर्ज वाढणार. दुसऱ्या बाजूला ज्या गरीब कुटुंबांना हे पैसे मिळतील, ती कुटुंबे हे पैसे ईएमआय साठी वापरून अधिकाधिक कर्जे काढणार. यातून एक गोष्ट नक्की होणार. ती म्हणजे वित्त भांडवलाला धंद्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आणि व्याजरूपाने अर्थव्यवस्थेतील लाखो कोटी रुपयांचा सरप्लस वित्त भांडवलाकडे वर्ग होण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या बॅंक खात्यात महिन्याला १५०० रुपये जमा होणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारवर वार्षिक ४६,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे १५०० ऐवजी ३००० रुपये दिले गेले, तर वर्षाला ९२,००० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल. चालू वर्षात महाराष्ट्राची आर्थिक तूट १ लाख १० हजार कोटी रुपये आणि राज्यावरील संचित कर्ज ८ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. थोडक्यात राज्याला आर्थिक कसरत करण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर रोखे बाजारातून कर्ज काढावे लागणार आहे.

देशात केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांना दरवर्षी अंदाजे २० लाख कोटी रुपयांची कर्जे काढावी लागत आहेत. आणि केंद्र / राज्य सरकारांच्या डोक्यावरील संचित कर्ज अंदाजे २५० लाख कोटी रुपये असेल.

यातून देशातील बँकिंग, वित्त आणि गुंतवणूक संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर धंदा मिळत आहे. आणि आता परकीय वित्त भांडवलाला देखील सरकारी रोख्यात गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आहे, दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या- जो सार्वजनिक पैसा आहे- एक चतुर्थांश हिस्सा व्याजासाठी जात आहे. म्हणजे दरवर्षी सुमारे २० लाख कोटी रुपयांची रक्कम त्यासाठी खर्ची पडत आहे.

कुटुंबांना मिळणारे अतिरिक्त पैसे ते दैनंदिन खर्चासाठी (अन्नधान्य, तेल, डाळी, निरनिराळी बिले) वापरतील पण त्यापेक्षा शक्यता अशी आहे की ते त्याचा वापर करून नवीन सूक्ष्म कर्जे काढतील. कुटुंबांना १,५०० किंवा ३,००० रुपये मिळाल्यानंतर हे कुटुंबे फक्त १५०० रुपयांएवढाच मोजून मापून खर्च वाढवणार नाहीत.

आता नवीन १,५०० रुपये हातात येणार म्हटल्यावर १,५०० रुपयांच्या ईएमआय मध्ये किती नवीन कर्ज बसू शकेल असा हिशोब केला जाणार आहे. त्यातून मुलांच्या फिया, घराची दुरुस्ती, घरातले सामान, आरोग्य खर्च इत्यादी भागवले जातील.

वर्षाचे बारा महिने १५०० रुपयांचा ईएमआय भरण्याची तयारी दाखवली तर कुटुंबाला १५,००० रुपयांचे सूक्ष्म कर्ज मिळू शकते. याचा अर्थ दोन कोटी कुटुंबाकडून २०,००० कोटी ते ३०,००० कोटीची नवीन सूक्ष्म कर्ज बाजारपेठ तयार होईल. १५०० रुपयांमुळे गरीब कुटुंबांचा वित्तीय ताण थोडा तरी हलका होणार पण त्यातून सूक्ष्म कर्जे , मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना वाढीव धंदा मिळणार आहे. आणि कुटुंबांकडून व्याजाच्या रूपाने वित्त भांडवलाकडे वर्ग होणाऱ्या रकमा वाढणार आहेत.

सध्याचे युग वित्त भांडवलाचे युग आहे म्हणतात ते असे. खासगी असो की सार्वजनिक क्षेत्रे की कल्याणकारी योजना; वित्त भांडवलाला स्वतःला रिचवण्यासाठी सतत नवनवीन आणि अधिकाधिक धंदा हवा आहे आणि अर्थात परतावा मिळवण्याचा अधिकार. हा यातला सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे.