Pune News : देशातील पडीक जमिनीमध्ये निवडुंगाच्या सुधारित जातींची लागवड केल्यास त्यापासून पशुखाद्य, नैसर्गिक चामडे, जैवइंधन, सेंद्रिय खत आणि फळांपासून प्रक्रिया उद्योगाला ग्रामीण भागात चालना मिळू शकते. यासाठी बाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन आणि फाइव्ह एफ ॲग्रोइकॉलॉजी एलएलपी या स्टार्टअपने पुढाकार घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प उभारला आहे.

या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल. तसेच अशा प्रकारचा प्रकल्प इतर राज्यांत उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देईल, अशी ग्वाही केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराजमंत्री गिरिराज सिंह यांनी दिली.

‘बाएफ’ संस्था आणि फाइव्ह एफ ॲग्रोइकॉलॉजी एलएलपी यांच्या संयुक्त विद्यमाने उरुळी कांचन येथे प्रायोगिक तत्त्वावर ‘कॅक्टस ग्रीन गोल्ड’ प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे उद्‌घाटन सोमवारी (ता.११) केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री गिरिराज सिंह यांनी दृक-श्राव्य माध्यमाद्वारे केले.

या वेळी केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सचिव मनोज जोशी, राज्याचे भूमी आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, ‘बाएफ’चे अध्यक्ष डॉ. भरत काकडे आणि फाइव्ह एफ ॲग्रोइकॉलॉजीचे संचालक रवी मदान आदी मान्यवर उपस्थित होते.

प्रकल्पाची माहिती देताना डॉ. भरत काकडे म्हणाले, की संस्थेने २०१५ पासून कमी पाऊस असणाऱ्या भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या निवडुंग शेतीचे प्रयोग सुरू केले आहेत. संस्थेच्या माध्यमातून पाच राज्यांत सुमारे ८०० शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रायोगिक तत्त्वावर निवडुंगाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची लागवड करण्यात आली आहे.

उरुळी कांचन प्रक्षेत्रावर सुमारे १०० निवडुंगाच्या जातींचे संकलन असून, त्यातील काही जाती पशुखाद्य आणि प्रक्रियेच्यादृष्टीने उपयुक्त दिसून आल्या आहेत. या जातींची रोपवाटिका तयार करण्यात आली आहे. तसेच उतिसंवर्धित तंत्राने रोपनिर्मितीला चालना दिलेली आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सचिव मनोज जोशी म्हणाले, की पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘बाएफ’ संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील एका क्लस्टरमध्ये निवडुंग लागवड, प्रक्रिया उद्योग ते उत्पादन विक्री अशी मूल्यसाखळी तयार करावी. त्याचे अर्थशास्त्र मांडावे. अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची रोपवाटिका तयार करावी.

पथदर्शी प्रकल्पाच्या उद्‌घाटन प्रसंगी बाएफ संस्थेचे सल्लागार डॉ. अशोक पांडे, उपाध्यक्ष डॉ. जयंत खडसे, कार्यक्रम संचालक प्रमोद ताकवले, निवडुंग प्रकल्पाचे मुख्य संशोधक डॉ. विठ्ठल कौठाळे, आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे, भूमी आणि जलसंधारण विभागाचे संचालक रवींद्र भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्य सरकार आणि ‘बाएफ’ची अभ्यास समिती

मृद् आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण म्हणाले, की निवडुंग लागवड, विविध उत्पादने निर्मिती आणि विक्री व्यवस्थापनासाठी प्रायोगिक प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकार आणि ‘बाएफ’मधील तज्ज्ञांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून पुढील दिशादर्शक धोरण ठरवण्यात येईल.