Yavatmal News : एक रुपयातील विमा योजना बंद करण्याबरोबरच भरपाईच्या निकषातही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा यंदाच्या हंगामात योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

त्यातच या वेळी राज्यभरात विमा योजनेचा भार केवळ दोन कंपन्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे. या सर्वांतून शासनाला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल शेतकरी संघटनेच्या कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी उपस्थित केला आहे.

यवतमाळसह इतर जिल्ह्यात यंदा राज्य व केंद्राचा विमा हप्त्यापोटीचा हिस्सादेखील पीकनिहाय राहणार आहे. जमा हप्त्याच्या तुलनेत ११० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले तर विमा कंपनी मूल्यांकन करून त्याआधारे विमा भरपाई देणार आहे. मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पन्नाची सरासरी हा निकष त्यासाठी राहणार आहे.

विमा हप्त्यापैकी २० टक्‍के कंपनीला स्वतःकडे ठेवता येणार आहे. या पैशाचा विनियोग कर्मचारी पगार व इतर संसाधनावर होणाऱ्या खर्चासाठी करता येईल. १९ कंपन्यांनी टेंडर भरले. कमी किमतीची निविदा भरणाऱ्या भारतीय कृषी विमा कंपनीला १२ पैकी ९ जिल्हा समूहाचे कंत्राट मिळाले. लातूर-धाराशिव व बीड जिल्हा समूहांचे कंत्राट आयसीआयसीआय लोम्बार्डला मिळाले.