Pune News : सरकार हमीभाव जाहीर करत असलेल्या पिकांची केवळ ६ टक्के खरेदी करते. त्याचा फायदा ६ ते ७ राज्यांनाच जास्त होतो, तर देशात एकूण शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांपैकी केवळ १७ टक्के उत्पादनाला हमीभाव जाहीर होतो. सरकारला हमीभाव जाहीर होणाऱ्या पिकांची सर्व खरेदी करायची असेल, तर १३ लाख ५० हजार कोटी खर्च करावा लागेल, असे ‘एसबीआय’ने आपल्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपला संशोधन अहवाल नुकताच जाहीर केला. या अहवालात सरकारच्या खरेदीविषयी दिलेली माहिती चिंताजनक आहे. अहवालात म्हटले आहे, की सरकार ज्या २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते त्यापैकी केवळ ६ ते ७ पिकांची खरेदी हमीभावाने होते.

त्यात गहू, तांदूळ आणि कडधान्य पिकांचा समावेश आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांतील एकूण उत्पादनांपैकी केवळ ६ टक्के आणि त्यातही अन्नधान्याची हमीभावाने खरेदी होते. त्यातही पूर्ण अन्नधान्याची खरेदी होत नाही. एकूण शेती आणि संलग्न उत्पादनांत अन्नधान्य उत्पादनाचा वाटा १७ टक्के आहे. त्यापैकी केवळ ६ टक्क्यांचीच खरेदी होते. उरलेल्या ११ टक्के अन्नधान्यांची खरेदी होत नाही. तर शेतीमध्ये सुधारणा करायच्या असतील, तर उरलेल्या ८३ टक्के उत्पादनांनाही हमीभावाचा आधार द्यावा लागेल, असेही या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

हमीभावाचा देशातील केवळ १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनाच फायदा होतो. तसेच केवळ ६ टक्के धान्याची हमीभावाने खरेदी होत असल्याने पण ९४ टक्के शेतीमाल आणि शेती संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांना हमीभावाचा आधार मिळत नाही. देशात २०२३ मध्ये शेती आणि संलग्न क्षेत्रात एकूण ५६ लाख १ हजार कोटींचे उत्पादन झाले होते. त्यापैकी सरकारने केवळ ३ लाख ४ हजार कोटींची अन्नधान्य खेरदी केली होती. म्हणजेच केवळ ६ टक्के खरेदी केली. थोडक्यात काय, तर ९४ टक्के शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांना हमीभावाचा आधार मिळत नाही. यात ३१ टक्के पशुधनांचा समावेश आहे. २६ टक्के फळे आणि भाजीपाला तसेच ७ टक्के मत्स्य उत्पादनांचाही समावेश आहे.

हमीभावात सध्या अनावश्यक राजकारण भिनले आहे. खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत नाही, ज्या पिकांना हमीभाव जाहीर होत नाही त्यांच्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते तसेच निर्यात स्पर्धात्मक होत नाही आणि आणि व्यापार विवाद वाढत आहेत, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

हमीभावाच्या गॅरेंटीसाठी १३.५० लाख कोटी खर्च

शेतकरी पिकांना हमीभावाची गॅरेंटी देण्याची मागणी करत आहे. सरकार ज्या २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते, त्या पिकांची २०२४ मध्ये संपूर्ण खरेदी करायची असेल तर हमीभावानुसार एकूण मूल्य १३ लाख ५० हजार कोटी रुपये होते. पण दुसरीकडे ज्या पिकांना हमीभाव जाहीर होत नाही अशा फळे आणि भाजीपाला पिकांमध्ये गुंतवणूक कमी होऊ शकते, निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो आणि साठवणुकीची समस्याही निर्माण होऊ शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

सर्वच माल खरेदीची गरज नाही

हरभरा मका, तूर, उडीद, भात, गहू, तीळ आणि मसूर पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. तर सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, मूग पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. म्हणजेच सर्वच पिकांचे भाव नेहमीच्या हमीभावापेक्षा कमीच राहतील असे नाही. त्यामुळे पिकांचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यावर सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल, असेही धोरण राबवू शकते. यासोबतच सरकारने पशुधन आणि फलोत्पादन या जास्त उत्पादन देणाऱ्या पर्यायांवर धोरणात भर द्यावा. तसेच पीक पद्धतीत बदल तसेच शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी जास्त मूल्य आणि वातावरण बदलाला अनुकूल पिकांना प्रोत्साहन द्यावे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

हमीभाव गॅरेंटीचे आणखी दोन पर्याय

सरकारला जर पिकांची हमीभावाने खरेदी करायची नाही तर सरकारकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजेच खरेदीदारांनी पिकांची हमीभावाने किंवा हमीभावापेक्षा जास्त दरात खरेदी करण्याचे बंधन घालावे. दुसरा पर्याय म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावा लागला त्यांना सरकारने मिळालेला भाव आणि हमीभाव यांच्यामध्ये जो फरक असेल ती रक्कम द्यावी. यामुळे सरकारवर जास्त आर्थिक बोजाही पडणार नाही, अशी सूचनाही या अहवालात केल्या आहेत.

कमी राज्यांनाच होतो फायदा

गहू आणि भात खरेदीचा फायदा सहा राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळतो.

केवळ चार राज्यांमध्ये ९९ टक्के गव्हाची खरेदी केली जाते.

पंजाबमध्ये गव्हाची सर्वाधिक ५१.३ टक्के खरेदी, मध्य प्रदेशात २४.५ टक्के, हरियानात २२.३ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात १.८ टक्के खरेदी होते.

पंजाब, तेलंगणा, छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि हरियानात ५५ टक्के भाताची खरेदी केली जाते.

सरकार पंजाबमधील एकूण उत्पादनांपैकी ९२.८ टक्के आणि हरियानात ७३.६ टक्के भात हमीभावाने खरेदी करते.

पंजाबच्या गव्हाची ७२ टक्के आणि हरियानाच्या गव्हाची ५६.६ टक्के खरेदी हमीभावाने सरकार करते.