Onion farmer : राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाची रक्कम ४६५ कोटी ९९ लाखांवरून ८४४ कोटी ५६ लाखांवर पोहोचली आहे. ‘ई पीक पाहणी’ची नोंदणी, तसेच अन्य अटी काढून टाकल्याने ही रक्कम वाढल्याचे एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, ही लक्षवेधी सूचना देणारे डॉ. राहुल आहेर हे अनुपस्थित आहेत. त्यांना लेखी उत्तर पाठवावे, अशी विनंती मंत्री सत्तार यांनी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांचा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत बाजार समित्या, पणन अनुज्ञाप्तीधारक आणि ‘नाफेड’कडे कांदा विक्री केला असल्यास त्यांना २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये १ लाख ७७ हजार ७०६ अर्ज प्राप्त असूनही उताऱ्यावर ई पीक पेरा नसल्याने २९ हजार २८८ अर्ज अपात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला असून त्यांना लाभ द्यावा, अशा मागणीची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

यावर सत्तार यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, यंदा फेब्रुवारीच्या सुरवातीस कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती. त्यामुळे माजी पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये अनुदानाची शिफारस केली. यासाठी कांदा विक्री पट्टी, विक्री पावती, सात बारा उतारा, बचत बँक खाते क्रमांक आणि अन्य कागदपत्रांसह ज्या बाजार समितीत विक्री केली आहे तेथे अर्ज करणे आवश्यक केले. ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करणे आवश्यक होते. या मुदतीत २२ जिल्ह्यांतील अर्जांची छाननी करण्यात आली. यांतील २ लाख ८९ हजार ७३३ शेतकऱ्यांना ४६५.९९ कोटींचा निधी पहिल्या टप्प्यात देणे अपेक्षित होते. तसेच खासगी बाजार समिती, नाफेड आणि पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे विकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १०० कोटींचा निधी विचारात घेऊन या अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांत ५५० कोटी रुपयांना मंजुरी मिळाली होती.

अटी-शर्ती कमी

ई पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद नाही, अशा ठिकाणी तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांची समिती गठित करून स्थळपाहणी केल्यानंतर कांदा लागवडीची नोंद उताऱ्यावर करून ते उतारे अनुदानासाठी ग्राह्य धरावेत, असा निकष करण्यात आला. तसेच सातबारा उताऱ्यावर खरीप आणि रब्बी अशी नोंद असली तरी आणि लेट खरीप, लाल कांदा अशा अटी-शर्तीसाठी आग्रही न राहता केवळ कांद्याला अनुदान देण्यासंदर्भात पणन संचालकांना पत्र दिले आहे.

आधी ५५० कोटींचे वितरण मग पुढील निधी

२५ जुलै रोजी पणन संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार ३ लाख ३६ हजार ४७६ पात्र लाभार्थींना अनुदानासाठी ८४४ कोटी ५६ लाख रुपयांची रक्कम द्यावी लागेल. पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर झालेली ५५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्यानंतर पुढील रकमेची तरतूद करून ती देण्यात येईल, असेही उत्तरात म्हटले आहे.